ऑनलाइनचं नवं दुकान…

करोनातून सावरत हळूहळू जग उभं राहू लागलं आहे. पण, आता ते बदललेलं असणार हे नक्की. त्याची चिन्हं दिसू लागलीत. जसं पहिले होतं, ते सर्व जशाच्या तसं आता नव्या जगात नसेल, हे मात्र नक्की. काही नवं स्वीकारलेलं असेल, काही अति जुनेही पुन्हा बाहेर काढलं जाईल. सगळं काही नॉर्मल झालं तरी तेही नवंच असणार आहे. त्यामुळंच याला आता ‘न्यू नॉर्मल’ म्हटलं जाऊ लागलंय.

या अनेक बदलांमध्ये आहे तो म्हणजे ऑनलाइन माध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर. आपल्या देशात नोटबंदी आली, तेव्हा डिजिटल इंडियाची घोषणाही झाली होती. लोकांनी गरज म्हणून, नाइलाज म्हणून ऑनलाइन पेमेंटची पद्धती स्वीकारली होती. त्यासाठी अनेकांनी मोठा खर्चही केला. नवी साधन घेतली, नवे तंत्र शिकून घेतलं. आता हेच ‘न्यू नॉर्मल’ असेल असं त्यावेळी बोलण्यात येत होतं. त्यामुळे ऑनलाइनला पूर्वी नव्हतं एवढं महत्व त्या काळात आलं होतं. पुढे काय झालं? सगळं काही नॉर्मल झालं आणि हळूहळू हे डिजिटल प्रकरण मागे पडलं. काही दिवसांतच आपल्या लोकांनी जुनी वाट धरली. पण मधल्या काळात जे चित्र निर्मणा केलं गेलं, त्यातून सर्वांनीच धास्ती घेतली. थोडा काळ का होइना अनेकांनी डिजिटल तंत्राची वाट धरली होती. यातून या क्षेत्रातील संबंधितांची ‘दुकाने’ चांगलीच चालली.

आता करोनातून सावरतानाही पुन्हा हीच ऑनलाइनची हाकाटी आली आहे. एका बाजूला याचं समर्थन तर दुसरीकडं अनंत अडचणी सांगत विरोध सुरू आहे. अन्य व्यवहारांसोबत शिक्षणासंबंधी याची जास्त चर्चा आहे. अर्थात आपल्याकडं शिक्षण हा कृतीपेक्षा चर्चेचाच विषय अधिक असतो. अभ्यासक्रम, शिक्षणाची पद्धती, शिक्षक भरती, नवं धोरण, प्रगती, वाटचाल हे सर्व सतत चर्चेचे विषय असतात. ही चर्चा किती फायद्याची किती तोट्याची याची चर्चा येथे नको. मात्र, सध्या ऑनलाइन शिक्षणासंबंधीही अशीच चर्चा आहे. याचे परिणाम, दुष्परिणामांची चर्चा होत आहे. त्यातील अनेक मुद्दे विचारात घेण्यासारखे आहेत. प्रत्यक्ष वर्ग भरविता येत नाहीत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, यासाठी ऑनलाइनसारखा पर्याय शोधला पाहिजे. मात्र, असे करता यामागील दुकानदारी, त्याच्या मर्यादा, त्यामुळं वंचित राहणारा वर्ग यांचाही विचार झालाच पाहिजे. कारण जशी ऑनलाइन शिक्षणाची चर्चा सुरू झाली. काही ठिकाणी प्रयोग सुरू झाले, तशी या क्षेत्राकडं पैसा कमाविण्याचं साधन म्हणूनही पाहिलं जाऊ लागलं आहे. अर्थात व्यवसाय करण्याचे नव्या संधी शोधण्याचे सर्वांना स्वांतत्र्य आहे. मात्र, नागरिक आणि सरकारच्या असाह्यतेचा फायदा उठवून दुकानदारी होता कामा नये. आधीच शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रकारची ‘दुकानदारी’ कमी नाही. त्यात ही नवी भर पडणार, अशी चिन्हं आहेत. अर्थात हेही ‘न्यू नॉर्मल’ किती दिवस टिकणार, की नोटाबंदीनंतरच्या डिजिटायझेशनसारखं तेही अल्पजिवी ठरणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, याचा बाऊ करून कोणी आताच ‘दुकानदारी’ उरकून घेत असेल तर त्याचा गांभीर्यानं विचार करून सुरवातीपासूनच त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाही उभारण्याची गरज आहे.