क्रांती मोर्चे राजकारणाकडे...

गेले काही महिने जाती आणि समूहांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर निघालेल्या मराठा आणि बहुजन क्रांती मोर्चांना आता राजकारणाचे वेध लागले आहेत. कोणी थेट सुरवात केली तर कोणाची पावले त्या दिशेने पडत आहेत. मोर्चे काढताना राजकारण आणि राजकारण्यांना दूर ठेवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला गेला. आता मोर्चांच्या राजकारणातील प्रवेशाने समाजाचे प्रश्न सुटणार की पुन्हा नवे पक्ष, नवे नेते, नवे प्रश्न निर्माण होणार, हा खरा प्रश्न आहे.

कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले. यासंबंधी आंदोलने सुरू झाली. नगर जिल्ह्यात आंदोलने झाल्यानंतर नऊ ऑगस्टला औरंगाबादला मराठा समाजाचा मूक मोर्चा काढण्यात आला. राजकारण्यांना बाजूला ठेवून सकल मराठा समाजाचा सामूहिक नेतृत्व असलेला हा मोर्चा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर अशाच पद्धतीने किंबहुना आणखी सुधारणा होत राज्यभर लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. मोर्चा या आंदोलनाची व्याख्याच बदलून गेली. शिस्त, एकजूट, नियोजन अशी वैशिष्टये असलेल्या या मोर्चात राजकीय नेतृत्वाला घुसखोरी करून दिली गेली नाही. त्यामुळे सामूहिक नेतृत्वाचे हे मोर्चे कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय ठरले. सरकारलाही त्यांची दखल घ्यावी लागली. सर्वच राजकीय पक्ष मोर्चाला पाठिंबा देऊ लागले. उपेक्षा होत असली तरी विविध पक्षातील मराठा नेते मोर्चाला हजेरी लावू लागले. मोर्चासाठी एकत्र आलेल्या समाजाची आपल्या पक्षावर नाराजी नको, यासाठीच हे सर्वजण प्रयत्न करू लागले.

राज्यभरातील हे मोर्चे जोर धरत होते, तेव्हा पक्षविरहित समाजाची एकी असल्याचेच दिसून येत होते. मात्र, अवघ्या काही महिन्यांतच वातावरण बदलले आहे. आता या मोर्चातील अनेकांना राजकारणाचे वेध लागले आहेत. काही संघटना राजकीय पक्ष स्थापन करून लागल्या आहेत. काही नेते पक्षांतरे करीत आहेत, तर काही युतीसाठी तडजोडी करू लागल्या आहेत. मोर्चातून ठिकठिकाणी पुढे आलेल्या नव्या नेतृत्वाची राजकीय महत्वाकांक्षा जागी झाली आहे. मोर्चातील बहुतांश मागण्या अद्याप मान्य व्हायच्या आहेत. तोपर्यंतच राजकारणविहरित म्हटल्या गेलेल्या या मोर्चाची पावले राजकारणाच्या दिशेने पडू लागली आहेत.

मराठा क्रांती मोर्चाला शह देण्यासाठी सुरू झालेल्या बहुजन क्रांती मोर्चाने मराठा मोर्चाची कॉपी करत तशाच पद्धतीचे नियोजनबद्ध मोर्चे काढले. या मोर्चाचे वैशिष्टय म्हणजे असे मोर्चे काढण्यासाठी त्यांच्या राजकीय नेत्यांचा विरोध होता. सत्ताधारी पक्षासोबत सत्तेच्या पदावर असलेल्या नेत्यांना हे मोर्चे अडचणीचे वाटत होते. त्यामुळे नगरमध्ये जेव्हा या मोर्चाचे नियोजन सुरू होते, त्यावेळी यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या रिपब्लिकन नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. मात्र, समाजासाठी आपण मोर्चे काढणारच, राजकारणापेक्षा, सत्तेतील पदांपेक्षा समाज महत्त्वाचा आहे, असे सांगत स्थानिक नेत्यांनी नगरच नव्हे, राज्यभरात अनेक ठिकाणी मोर्चे काढले, काही ठिकाणी अद्याप सुरू आहेत. असे असले तरी याच नेत्यांनी आता बहुजन क्रांती मोर्चाला राजकारणाच्या व्यासपीठावर आणून ठेवले आहे. आता मोर्चाच्या बॅनरखाली निवडणुका लढविण्याची घोषणाच करण्यात आली. मोर्चातून मान्य न झालेल्या मागण्या आता राजकारणात जाऊन पूर्ण करून घेऊ असे लंगडे समर्थन केले जाऊ शकते. मधल्या काळात ओबीसींचाही नाशिकला मोर्चा निघाला. मात्र, त्याचे स्वरुप आणि उद्देश वेगळा होता. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या समर्थनार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चानंतरची त्यांची राजकीय भूमिका अद्याप सष्ट व्हायची आहे.

मराठा क्रांती आणि बहुजन क्रांती मोर्चे पाहिले तर त्यात काही समान सूत्र पहायला मिळतात. ते म्हणजे कितीही नाही म्हटले तर हे मोर्चे एकमेकांच्या विरोधात होते. मोर्चे काढताना आपल्या प्रस्थापित नेत्यांविरूद्ध बंडखोरी केली गेली. प्रसंगी त्यांच्यावर टीका केली गेली. नेत्यांना स्टेजवरून खाली उतरवून त्यांचा पाणउतारा केला गेला. एवढी वर्षे सत्ता उपभोगून समाजासाठी काय केले असा रोकडा सवलाही उपस्थित केला गेला. समाजाच्या प्रश्नावर राजकारण विरहित एकजुटीचे हे मोर्चे असल्याचे सांगण्यात येत होते. मराठा मोर्चामध्ये कोपर्डी प्रकरण आणि आरक्षण, अॅट्रोसिटी हे प्रमुख मुद्दे होते. पुढे त्यांची संख्या वाढत गेली. बहुजन क्रांती मोर्चात अॅट्रोसिटी रद्द अगर दुरूस्तीला विरोध हा मुद्दा अग्रक्रमाने घेतला गेला. त्यामुळे सर्वच पक्ष दोन्ही मोर्चांबद्दल सावध भूमिका घेत होते.

मधल्या काळात सरकारने दोन्ही नव्हे, तिन्ही मोर्चांच्या मागण्यांसंबंधी आणि मागणी नसलेल्याही काही मुद्यांसंबंधी निर्णय घेत सर्वांनाच खूष करण्याच प्रयत्न केला. आरक्षणासारख्या महत्वाच्या मागण्या प्रलंबित राहिल्या. मोर्चाच्या काळात झालेली एकी किती काळ टिकणार, हाही प्रश्न निर्माण झाला. मोर्चाच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांना, आपल्या समाजातील नेत्यांनाही दूर ठेवण्यात आले होते. सत्ताधारी आणि विरोधक सर्वांनाच बिनकामाचे ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे निवडणुकीत मते द्यायची तरी कोणाला? आपल्या समाजाची राजकीय भूमिका काय असावी, याबद्दल मोठा गोंधळ निर्माण झाला. मराठा आणि बहुजन दोन्ही ठिकाणी हा प्रश्न भेडसावत आहे. मोर्चाच्या निमित्ताने पुढे आलेल्या नव्या नेतृत्वाकडे यासंबंधी विचारणा केली जाऊ लागली. मधल्या काळात नगरपालिकांच्या निवडणुका होऊन गेल्या. त्यावेळीही या संभ्रमावर तोडगा निघालेला नव्हता. त्यामुळे प्रत्येकाने जमेल तशी भूमिका घेतली. आता जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुका आल्या आहेत. जिल्हा परिषद म्हणजे मिनी विधानसभाच. ग्रामीण भागात या निवडणुकीचे मोठे महत्त्व आहे. दोन्ही मोर्चांना ग्रामीण भागातून मिळालेला प्रतिसाद मोठा होता. त्यामुळे शहरापेक्षा या निवडणुकीत मोर्चाची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. मोर्चातून निर्माण झालेल्या नव्या नेतृत्वाला राजकारणाचे वेध लागले. एवढा काळ धावपळ करून मोर्चा यशस्वी केला, त्याच्या मागण्या मान्य होतील तेव्हा होतील, त्याचा काहीतरी फायदा करून घेऊ, असा विचार करणारी काही मंडळी राजकारणाकडे निघाली आहेत. अर्थात यासाठी त्यांना संघटनेचा वापर करायचा आहे. त्यामुळेच संघटनेचा पक्ष, पक्ष प्रवेश आता सुरू झाले आहेत. अर्थात राजकारण आले की फाटाफूट आली. त्याचा फटका मराठा आणि बहुजन मोर्चाला बसणारच. मोर्चाच्यावेळी केलेली एकी आता राहणार नाही, हेही तेवढेच खरे. त्यामुळे मोर्चातून पुढे आलेले नेतृत्व निवडणुकीत उतरले तरी सर्व समाज त्यांच्या मागे उभा राहिलच याची शाश्वती देता येता नाही. मोर्चा काळात ज्या पक्षांना, ज्या नेत्यांना टार्गेट केले गेले, ते आता स्वस्थ बसणार नाहीत. ज्यांचे राजकारण फोडाफोडीवर आधारित आहे, त्यांच्याकडून मोर्चाच्या एकजुटीवर घाव घातला जाऊ शकतो. भविष्यातील सोयीसाठी हे नेते अशी फूट नक्कीच घडवून आणणार. त्यामुळे मोर्चातील मंडळीच एकमेकांच्या विरोधात उभी ठाकलेली ठिकठिकाणी पहायला मिळाली तर नवल वाटू नये. एक इतिहास घडविणारे मोर्चे म्हणून उल्लेख झालेले हे मोर्चे आता वेगळ्या वळणावर म्हणजेच फुटीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मराठा समाजाचा मुंबईतील अंतिम मोर्चा अद्याप व्हायचा आहे. तो होऊ नये, यासाठी राजकारण्यांचे विशेषतः सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. बहुजन क्रांती मोर्चाचे राज्यात आणखी बरेच जिल्हे बाकी आहेत. तोपर्यंत या मोर्चांची वाटचाल राजकारणाकडे सुरू झाली आहे. यातून जुन्या नव्या नेतृत्वाला संधी मिळेल. समाजाचा रोष असणारे प्रस्थापित कदाचित घरी बसविले जातील, नवे नेतृत्व राजकारणात येईल. मात्र, त्यातून खरेच प्रश्न सुटणार आहेत का? समाजाने दाखविलेल्या एकजुटीचा त्यांना फायदा होणार का? नवे नेतृत्व प्रश्न सोडविणार की तेही पुढे प्रस्थापित होऊन समाजाला वाऱ्यावर सोडून नव्या मोर्चाची पायाभरणी करणार, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.

(महाराष्ट्र टाइम्स, १५ जानेवारी)

आर्थिक शिस्त हवीच

नोटाबंदीचे फायदे-तोटे भविष्य काळात कळतील तेव्हा कळतील, पण सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या देशात सर्वांनाच आर्थिक शिस्त गरजेची आहे, हा मोठा धडा मिळाला आहे. पैसे नाहीत म्हणून एका बाजूला होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि दुसरीकडे पैशाची होणारी उधळपट्टी असा विरोधाभास असलेल्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत

सर्वांना एका पातळीवर आणणे शक्य नाही. मात्र, नोटाबंदीच्या निमित्ताने पैशाची चणचण काय असते, याची जाणीव सर्वांना झाली. चलन बदलले तशी लोकांनी चलन वापराची मानसिकता बदलली तर नोटाबंदीच्या चांगल्या परिणामांमध्ये नक्कीच भर पडेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलन बदलाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि देशभर या एकाच विषयावर चर्चा सुरू झाली. कोणी टीका केली तर बहुतांश लोकांनी समर्थन केले. चलन बदलासाठी वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत, त्यातील बहुतांश पटणारी असल्याने चलन बदल कोणीच नाकारत नाही. विरोधकांचा विरोध आहे तोही अंमलबजावणीसंबंधी. नोटाबंदीचे फायदे-तोटे भविष्य काळात कळतील तेव्हा कळतील, पण सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या देशात सर्वांनाच आर्थिक शिस्त गरजेची आहे, हा मोठा धडा मिळाला आहे. पैसे नाहीत म्हणून एका बाजूला होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि दुसरीकडे पैशाची होणारी उधळपट्टी असा विरोधाभास असलेल्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत सर्वांना एका पातळीवर आणणे शक्य नाही. मात्र, नोटाबंदीच्या निमित्ताने पैशाची चणचण काय असते, याची जाणीव सर्वांना झाली. चलन बदलले तशी लोकांनी चलन वापराची मानसिकता बदलली तर नोटाबंदीच्या चांगल्या परिणामांमध्ये नक्कीच भर पडेल.

मधल्या काळात हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटांचे चलनात प्रमाण वाढले होते. बहुतांश लोकही पैशाला किमंत नसल्यासारखे वागत होते. शंभर रुपयांच्या आतील खर्च करण्यासाठीही मोठ्या नोटा काढल्या जात. अर्थात एटीएम किंवा बँकेतून अशाच नोटा निघत असल्यामुळेही असू शकेल. काळा पैसा, नकली नोटा यांची चर्चा सुरू असतानाच पैशाची उधळपट्टी करणारा मोठा वर्गही देशात आहे. रोजचे जगणे असो, निवडणुका, सणसमारंभ असो की लग्नकार्य. तेथील उधळपट्टीचीच अधिक चर्चा व्हायची, होतही आहे. ज्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे, त्यांच्याकडून तर अशी उधळपट्टी होतेच, पण प्रतिष्ठेसाठी म्हणून कर्ज काढून खर्च करणारेही कमी नाहीत. नोटा उधळणे हे येथील श्रीमंतीचे, प्रतिष्ठेचे लक्षण मानण्यापर्यंत लोकांची मानसिकता बदलत गेली. अशा लोकांच्या बाबतीच जणू पैशाला किंमतच राहिली नाही.

दुसरीकडे पैसा नसलेला एक वर्ग आहे. उपाशीपोटी राहून, प्रसंगी आत्महत्येसारखे मार्ग अवलंबणाराही घटक या देशात आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांच्याकडेच आणखी नवा पैसा जाणार, अशीच काहीशी रचना झाल्याने श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत गेले तर गरीब अधिक गरीब होत गेले. जे श्रीमंत झाले, त्यांच्याकडून करचुकवेगिरी वाढली. कायदेशीर देणेही त्यांना नको वाटू लागले. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेडही होत नाही. त्यामुळे सरकारी तिजोऱ्या व बँकांतही पैशाची चणचण भासते. एका बाजुला स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी नसल्याने रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविता येत नाहीत, त्याच वेळी या रस्त्यांवरून महागड्या गाड्या धावताना दिसतात. सरकारी कार्यालयांसाठी धड इमारती मिळत नाहीत, अन दुसरीकडे खासगी टोलेजंग इमारती उभ्या राहतात. सरकारी कर भरण्याची वेळ आली की हेच लोक उत्पन्न लपवितात, पैसे भरणे टाळतात, त्यामुळे महापालिका असो की वीज कंपनी सर्वांची थकबाकी कोटीतच असते. नोटबंदी नंतर जेव्हा जुन्या नोटांच्या स्वरुपात हे कर भरण्यास परवानगी देण्यात आली तेव्हा मात्र लोकांनी पटापट पैसे भरून टाकले. काही दिवसांतच कोट्यवधी रुपये जमा झाले. याचा अर्थ लोकांकडे पैसे होते, पण ते भरण्याची मानसिकता नव्हती. ज्या पैशांचा वापर आपल्यासाठीच होणार आहे, तो भरण्याचे टाळले जात होते. लोकांची ही मानसिकता देशाला कोठे घेऊन जाणार आहे? हाच पैसा वेळोवेळी भरला गेला असता तर विकास कामे करणे सोपे झाले असते. नागरिकांमधील आर्थिक शिस्तीचा अभाव यातून दिसून आला. अशीच गोष्ट बँकांचे कर्ज थकविणारांची आहे. बँका सहसा कोणालाही कर्ज देत नाहीत. परतफेडीची हमी घेऊन ज्याच्याकडे मालमत्ता आहे, त्यालाच कर्ज दिले जाते. मुख्य म्हणजे कर्ज थकविणाऱ्यांमध्येही अशी बडी मंडळीच असतात. सामान्यांच्या कर्जाचे एक-दोन हप्ते थकले तरी कारवाई सुरू होते. मोठी मंडळी बँकांच्या अशा कारवाईत अडकत नाहीत. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, असे नाही. पण त्यांची बेफिकीरवृत्ती आणि उद्योग व्यवसायातील आर्थिक बेशिस्त यामागील कारण आहे. अशा काही मंडळींकडे कोट्यवधी रुपये अडकल्याने बँका हतबल झाल्या आणि सामान्यांना मिळणाऱ्या कर्जावर मर्यादा येऊ लागल्या.

कर चुकविण्याचे प्रकार बाजारपेठेतही होतात. विक्री कर आणि अन्य स्थानिक कर वसुली व्यापारी, व्यावसायिकांमार्फत केली जाते. त्यासाठी अनेक कायदे, नियम आणि पद्धती ठरवून दिलेल्या आहेत. त्यासाठी पावती पुस्तके, ऑडिट वैगरे गोष्टी आहेत. मात्र, याला फाटा देऊन व्यवहार केले जातात. विशेष म्हणजे ग्राहकही या करचुकवेगिरीला साथ देतात. पावती न घेता वस्तू स्वस्त मिळणार म्हणून ग्राहक पावती घेणे टाळतात. यामुळे व्यापारी उत्पन्न लपवू शकतात आणि कर भरण्यापासून दूर राहतात. यातून सरकारचे पर्यायाने नागरिकांचेच सार्वजनिक उत्पन्न बुडते आणि विकास कामांसाठी पैसा उपलब्ध होत नाही. या गोष्टींचा विचार करून व्यवहारातील आर्थिक शिस्त पाळण्याची गरज आहे.

यानिमित्ताने लोकांच्या पैसे गुंतविण्याच्या सवयीही उघड झाल्या. अनेक सामान्यांनी पैसे रोख स्वरूपात घरात ठेवल्याचे आढळून आले. यामध्ये महिलावर्ग आघाडीवर आहे. त्यांचा कोणत्या बँकांवर विश्वास नाही काय, तो का? असे प्रश्नही उपस्थित होतात. एवढेच कशाला, अनेक भिकाऱ्यांकडेही पाचशे रुपयांच्या स्वरुपातील रोकड असल्याचे आढळून आले. बँकेत नोटा बदलण्यासाठी ते आले तेव्हा या गोष्टी उघडकीस आल्या. अर्थात काहींनी आपल्याकडील नोटा बदलण्यासाठीही अशा लोकांचा वापर करून घेतला ही गोष्ट वेगळी. राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमध्येही लोकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोटा बदलाच्या प्रक्रियेत या संस्थांना दूर ठेवले आहे. नागरिकांना मात्र त्यांच्याकडे पैसे ठेवण्यास काही धोका वाटत नाही. यातील अनेक संस्थांमध्ये निनावी ठेवी आणि अर्थातच काळा पैसा ठेवला असून त्यात अनेक राजकारणी मंडळींचा सहभाग आहे, त्यामुळे या संस्थांना नोटा बदलाच्या प्रक्रियेत दूर ठेवल्याची बाजूही मांडली जाते. अशा संस्थांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरलेले आहे. ग्रामीणसोबत शहरी जनताही या संस्थांमध्ये विश्वासाने ठेवी ठेवते, कर्ज घेते, वर्षानुवर्षे हे व्यवहार सुरू आहेत. आरबीआयच्या नजरेतून हे सर्व संशास्पद असेल तर या ठिकाणीही कोठे तरी आर्थिक शिस्त बिघडलेलीच आहे, असे म्हणावे लागेल. या संस्थांना ज्या पद्धतीने कर्ज वाटप आणि ठेवींवर व्याज देणे शक्य होते, तसे राष्ट्रीयकृत बँकांना का शक्य होत नाही, तसे असते तर या संस्थांकडे लोक गेलेच नसते, ही गोष्टसुद्धा येथे लक्षात घेतली पाहिजे. या आर्थिक संस्थांना एका सुत्रात बांधता येणार नाही काय?

सध्या कॅशलेसची चर्चा सुरू आहे, त्यासाठी पूर्वीपासून वापरत असलेल्या आणि नव्याने आलेल्या काही पद्धतींचा सध्या प्रचार प्रसार सुरू आहे. त्यातील बऱ्याच पद्धती नागरिकांच्या अंगवळणीही पडल्या असल्या तरी त्यांची व्यवहारातील व्याप्ती कमी असल्याने रोकड जवळ बाळगणे क्रमप्राप्त ठरते. कॅशलेस व्यवहारावरील विविध योजना पूर्वीपासूनच आहेत. अर्थात त्यांचा लाभ मिळविण्यासाठी अनावश्यक आणि जास्तीची खरेदी करणारा वर्गही आपल्याकडे आहे. एटीएम केंद्रांची वाढती संख्या पैसे कोठेही सहज उपलब्ध करून देणारी ठरली. त्यामुळे कोणत्या बँकेत खाते आहे, त्या बँकेची शाखा कोठे आहे, हा मुद्दाच आता राहिला नाही. हवे तेथे हवे तेव्हा पैसे उपलब्ध होण्याची सवय नागरिकांना लागली. त्यामुळे खिशात दोन-चार बँकांचे क्रेडिट, डेबीट कार्ड असले की काम झाले, ही सवय अंगवळणी पडली. नोकरदारांचा पगार पूर्वी रोखीने होत असते. नंतर ते आवश्यक पैसे जवळ ठेवून बाकीचे बँकेत जाऊन जमा करीत. नंतर पगार बँकेत जमा होऊ लागला. तेव्हा लोक पगाराच्या दिवशी बँकेत जाऊन पैसे काढत. आता एटीएममुळे एकदम पैसे काढून आणण्याचे प्रमाण कमी झाले. बाजारपेठेही याच पद्धतीने चालत असल्याचे दिसून येते. पगार झाल्याच्या काळात बाजारपेठेत व्यवहार वाढतात आणि महिनाअखेरीला थंडावतात. शहर असो की ग्रामीण भाग सर्वत्र आपली बाजारपेठ बहुतांश रोखीवर चालते. अशी एकूण आपल्या अर्थकारणाची परिस्थिती आहे. आपल्या सोयीने लोकांनी सवयी लावून घेतल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे सर्व जण एका पातळीवर आले. आता यातून आपल्या जुन्या सवयी सोडून नवीन आर्थिक वळण पाडण्याची गरज आहे. सुरवातीला त्रास होऊ शकतो. मात्र, चुकीच्या सवयी बदलण्याची ही एक उत्तम संधी म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. नोटा बदलासोबत आपल्या चुकीच्या आर्थिक सवयी बदलल्या तर होणाऱ्या फायद्यांमध्ये वाढच होईल. चांगल्या सवयी अंगवळणी पडण्यास त्रास होतोच, नोटा बदलण्यासाठी जसा तो सहन करीत आहोत, तसा तो यासाठीही सहन करण्यास काय हरकत आहे? (महाराष्ट्र टाइ

म्स ४ डिसेंबर २०१६)

Vijaysinh.Holam@timesgroup.com

सहकारी बँकांची विश्वासार्हता बुडित...!

नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर सहकारी बँका आणि पतसंस्थांवर जुन्या नोटा स्वीकारणे व बदलून देण्यासंबंधी निर्बंध लादण्यात आले. याविरोधात सह

कारातील मंडळींनी ओरड करीत अर्थमंत्र्यांपर्यंत धाव घेतली. परंतु निर्बंध लादण्याइतपत या बँकांची विश्वासर्हता गमावण्यास कारणीभूत कोण? या बँकांचा गैरवापर काळ्या पैशांसाठी केला जातो, हा संशय निर्माण होण्यासारखे वातावरण निर्माण का झाले? मुख्य म्हणजे केवायसी आणि तंत्रज्ञान यांचा अवलंब करण्यात या बँका मागे का राहिल्या, याचा विचार केला जाणार का?

राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका, नागरी व ग्रामीण पतसंस्थांना यांनी आर्थिक क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली असे म्हटले जाते. ग्रामीण भागापर्यंत अर्थपुरवठा आणि आर्थिक सोयी उपलब्ध करून देणाऱ्या या संस्था बहुतांश राजकीय मंडळींच्या ताब्यात आहेत. किंबहुना अशा संस्था ताब्यात असल्याशिवाय राजकारण करणे कठीण असा समजच होऊन बसला आहे. त्यामुळे या सहकारी आर्थिक संस्था ताब्यात ठेवण्यावर नेते-कार्यकर्त्यांचा भर असतो. मोठे नेटवर्क उभारलेल्या या संस्था अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा घटक बनल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या अधिपत्याखाली सर्व जिल्ह्यांत सहकारी बँकांचे जाळे आहे. तालुका आणि आतील गावांमध्येही त्यांच्या शाखा आहे. विविध कार्यकारी सेवा संस्थांच्यामार्फत गावपातळीवर या बँकांची सेवा दिली जाते. सहकार खात्यामार्फत त्यांचे नियंत्रण केले जाते. आजवर राज्यकर्त्यांनी आपल्या सोयीचे अर्थात शेतकऱ्यांचाही विचार करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत हे जाळे अधिक विस्तारण्याचा आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा बँकांचे जाळे एवढे विस्तारलेले असल्याने कित्येक वर्षे राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँका ग्रामीण भागात जाऊ शकल्या नव्हत्या. आजही त्यांची संख्या कमीच आहे. पतसंस्था आणि मल्टिस्टेट पतसंस्थाचेही मोठे जाळे आहे. राज्यात १५ हजारांवर पतसंस्था व २६९ मल्टीस्टेट संस्था आहेत. म्हणजेच जिल्हा बँकेसोबतच या पतसंस्थांचे नेटवर्कही मोठे आहे. त्यांची उलाढालसुद्धा मोठी आहे. देशाचा विचार केल्यास त्यांचे प्राबल्य महाराष्ट्र व गुजरात राज्यात अधिक आहे. पतसंस्था सहकार खात्याच्या अंतर्गत येतात, मल्टिस्टेट स्वरूप दिले की, या खात्याचा ससेमिरा कमी होतो, त्यामुळे अनेकांनी पतसंस्था आणि नागरी बँकांसाठी हा पर्याय स्वीकारल्याचे दिसून येते. नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर सुमारे आठ हजार अशा संस्था कार्यरत आहेत. जिल्हा सहकारी बँकेच्याच २८६ शाखा आहेत. यामध्ये शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लघुउद्योजकांची खाती आहेत. तर बँकेवर वर्चस्व राजकारणी मंडळीचे आहे. जिल्हा बँकेने अलीकडे अधुनिकतेचा स्वीकार केला आहे, तर अनेक पतसंस्था पूर्वीच हायटेक झाल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत या निर्णयामुळे या बँकांचे खातेदार असलेल्या शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे, हा मुद्दा वेगळा. पण यानिमित्ताने सहकारी बँकांशी संबंधित असलेले नेते आपल्या संस्थांच्या कारभारांचे आत्मपरिक्षण करणार आहेत की नाहीत, हा खरा मुद्दा आहे.

एवढा मोठा पसारा असलेले हे आर्थिक क्षेत्रातील विश्व रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या दृष्टीने कुचकामी असल्याचे नोटा बदलांच्या निमित्ताने आढळून आले. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर सहकारी बँका आणि पतसंस्थांवर जुन्या नोटा स्वीकारणे व बदलून देण्यासंबंधी निर्बंध लादण्यात आले. या विरोधात सहकारातील मंडळींनी ओरड करीत अर्थमंत्र्यांपर्यंत धाव घेतली. परंतु निर्बंध लादण्याइतपत या बँकांची विश्वासर्हता गमावण्यास कारणीभूत कोण? या बँकांचा गैरवापर काळ्या पैशांसाठी केला जातो, हा संशय निर्माण होण्यासारखे वातावरण निर्माण का झाले? मुख्य म्हणजे केवायसी आणि तंत्रज्ञान यांचा अवलंब करण्यात या बँका मागे का राहिल्या, याचा विचार केला जाणार का? ज्या संस्थांवर विश्वास ठेवत आतापर्यंत शेतकरी, लघुउद्योजक आणि सामान्य माणूस व्यवहार करीत आहे, त्या सरकारच्या नजरेतून उतरलेल्या आहेत. त्याला कारण तेथील गैरव्यवस्थापन, राजकारण, वशिलेबाजी, तंत्रज्ञानचा अभाव अशी असली पाहिजेत. अर्थात सर्वच संस्था नक्कीच अशा नाहीत. पण ज्या आहेत, त्यांच्यामुळे या सर्वांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत आर्थिक क्षेत्रात मोठा हातभार लावलेल्या या संस्थांवर आणीबाणीच्या काळात सरकार विश्वास ठेवायला तयार नाही. भले यातील अनेक संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम असतील, मोठा नफा कमावणाऱ्या असतील पण त्यांची विश्वासार्हता सध्या बुडीत निघाली आहे. याचा या क्षेत्रातील धुरिणांनी विचार केला पाहिजे.

याला जबाबदार कोण? याचा जर विचार केला तर या संस्थांशी संबंधित माणसेच याला जबाबदार असल्याचे दिसून येते. या संस्थांबद्दल अपप्रचार केला कोणी? निवडणुका लढविताना एकमेकांवर चिखलफेक करताना संस्थांचा कारभार कसा वाईट आहे, हे घशाला कोरड पडेपर्यंत सांगितले कोणी? या संस्थांमध्ये वशिलेबाजी चालते, नातेवाईकांची भरती केली जाते, घरच्या बँका, संस्था असल्याप्रमाणे कारभार केला जातो, असे आरोप केले कोणी? निवडणुका लढविताना प्रचारात या संस्थांची बदनामीच जास्त केली गेली. या गोष्टींमुळे सर्वच सहकारी संस्थांना एका पारड्यात मोजले गेले नसावे काय? अर्थात सर्वच संस्थांचा कारभार वाईट नाही. अनेक चोख व्यवहार करणाऱ्या, सचोटीने आणि नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित संस्थाही आहेत. त्याही या सरसरकट निर्णयाच्या बळी ठरल्या. आपल्याकडील काळा पैसा लपविण्यासाठी नेते मंडळी या संस्थांचा गैरवापर करू शकतात, ही शंका केवळ सरकारलाच आहे असे नव्हे; तर कित्येक नागरिकही अशी शंका उपस्थित करतात, ते कशामुळे? या संस्थांमधील कारभाराबद्दल, प्रशासनाबद्दल जी चर्चा होती, ती खरी आहे काय? नसेल तर ते पटवून देण्यात या संस्थांशी संबंधित मंडळी कमी पडली काय?

आता जेव्हा या संस्थांवर निर्बंध घातले गेले, तेव्हा शेतकऱ्यांची बँक आहे, शेतकऱ्यांना त्रास होत आहे, असे म्हणत सहानुभूत मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, इतरवेळी याच संस्था शेतकऱ्यांमध्ये दुजाभाव करताना दिसतात. प्रत्येक शेतकऱ्याला येथे सहजासहजी बँकेची सेवा मिळते का? तेथे राजकीय गणिते मांडून विरोधी शेतकऱ्यांना, एवढेच नव्हे; तर विरोधकांचे कारखाने आणि सहकारी संस्थांचीही अडवणूक करण्याचे प्रकार या बँकांमध्ये होत नाहीत का? या बँकांचे व्यवहार, निवडणुका, नोकरभरती, कर्जवाटप हेच विषय वर्षानुवर्षे का गाजतात? यातून बाहेर पडून संस्थेचा विकास, संस्थेचा नावलौकिक वाढविण्यासाठी, निःपक्षपणे ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी, नवे ग्राहक जोडण्यासाठी किती संस्थांनी प्रयत्न केले? झाकली मुठ सव्वा लाखाची याच हेतूने बहुतांश संस्था कारभार चालविणार असतील तर अशा महत्वाच्या आणि संवेदनशील वेळी या संस्थांवर विश्वास ठेवण्याची अपेक्षा कशी करता येणार? अर्थात याला कोणा एका पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही, अनेकदा पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून गटतट आणि सोयरेधायरे यांची समीकरणे मांडून संस्थांचा कारभार केला जातो. त्यामुळे वरकरणी यांचे स्वरूप सहकारी दिसत असले तरी या बँका काही विशिष्ट घराण्यांची खासगी मालमत्ताच झाल्या आहेत. आलटून पालटून त्यांची सत्ता यावर असते. महत्वाच्या पदांवर त्यांचे नातेवाईक अगर समर्थक नियुक्त केलेले असतात. तेथे सामान्य सभासद आणि सामान्य कामगार यांचाही विचार केला जात नाही. आपल्या अखत्यारितील संस्थांची खाती आणि अन्य व्यवहार याच बँकांमधून चालविण्यात येतात. त्यामुळे आर्थिक निर्णयही सोयीस्कर पद्धतीने घेतले जातात. तक्रारी झाल्या, चौकशा झाल्या, कारवाईची वेळ आली तरी प्रकरण सहकार विभागापर्यंत जाते, तेथेही आपलीच माणसे. त्यामुळे आपल्या लोकांना पाठीशी घालणे, एकमेकांना सांभाळून घेणे, विरोधकांना अडचणीत आणणे, असे प्रकार चालतात, हेही अनेकदा उघड झाले आहे. ज्या शिखर बँकेच्या अधिपत्याख्याली जिल्हा बँकांचे कामकाज चालते, तिचा कारभारही अनेकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. अशा अर्थकारण कमी आणि राजकारण जास्त करणाऱ्या संस्थांवर जर सरकारने विश्वास ठेवला नाही, तर ही जबाबदारी कोणाची? याचा विचार करून काही पावले उचलली तरच या संस्थांना पुढचा काळ सोपा जाईल. अन्यथा विश्वासर्हता बुडित निघालेल्या या संस्थांवर भविष्यात विपरित परिणाम होऊ शकतो, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

                                                (पूर्व प्रसिद्धी- रविवार महाराष्ट्र टाइम्स १३ नोव्हेंबर)

Vijaysinh.Holam@timesgroup.com

बिलसे नही, दिलसे डर लगता हैं...

मोबाईल मेसेजेस पाठविणारे आणि वाचणारे यांच्यासंबंधी काही संशोधन होण्याची गरज आहे. तेच ते मेसेज पुन्हा पुन्हा वाचल्यावर काय परिणाम होतो, लांबलचक मेसेज वाचण्याचे काय परिणाम होऊ शकतात. आपलाच मेसेज दुसऱ्याच्या नावाने आलेल्या पाहून मनाची अवस्था काय होते. मेसेज पाठिणाराची बोटे, मेंदू, मन यांची अवस्था काय होते, सतत कॉपी पेस्ट केल्याने काय होऊ शकते... असे बरेच संशोधन करण्यास वाव आहे. अलीकडे इंटरनेट पॅक स्वस्त झाल्याने कोणाला बिलाची भिती वाटत नाही, मात्र, याचा संबंध कोणी जर दिलाशी जोडला तर मात्र फरक पडू शकतो. संशोधकांनी कृपया मनावर घ्यावे.

सध्या व्हॉटसअप, अन्य एसएमएस आणि सोशल मिडियाच्या माध्यमातून दिवाळीच्या शुभेच्छांचा मारा सुरू आहे. होय माराच म्हणावा लागेल. एकच संदेश अनेकांकडून वारंवार येत असेल तर त्याला काय म्हणावे. अर्थात शुभेच्छा देणाऱ्यांच्या भावनाही तेवढ्याच महत्वाच्या असून त्यांचा अवमान करण्याचा मुळीच हेतू नाही. पण अलीकडे मोबईलमध्ये इंटरनेट आल्यापासून आणि स्वतातील नेट पॅक उपलब्ध झाल्यापासून लोक बिनधास्त मेसेजेस पाठवत राहतात. साणसुदीच्या दिवसांत दिवसरात्र संदेशांचा भडीमार सुरू असतो. चित्रे, लक्षवेधक शब्दरचना, दोन्हींचे मिश्रण, स्माइलीज यांचा समावेश असलेली काही थोडक्यात तर काही लांबलचक शुभेच्छांचे संदेश सध्या मोबाईलवर येऊन धडकत आहेत. अर्थात यात स्वतःच्या कल्पकतेला फारसा वाव नसतो. आपल्याला कोठून तरी आलेल्या मेसेज पुढे पाठवायचाच असा सर्वांचा शिरस्ता. ज्याने हा मेसेज पाठविला, त्यालाही तो पुन्हा अनेकांकडून येतो. अनेकदा त्यात सोयीनुसार बदल करून, आपले घुसडून पुढे पाठविणारे महाभागही असतात, तर दुसऱ्याचे नाव न वगळता त्याच्याच नावाने शुभेच्छा देणारेही अनेक असतात.

भविष्यात यासंबंधी संशोधन व्हायची गरज आहे. अलीकडे आपल्याकडे एक पद्धत आहे. कोणत्याही गोष्टीवर संशोधन करून त्याचे फायदे-तोटे लोकांना सांगितले जातात. उदाहरणार्थ जास्तवेळ टीव्ही पाहण्याचे परिणाम, मोबाईल वापराचे परिणाम, आकमूक तमूकचे सेवन केल्यावर काही होते, ऑफिसात बैठे काम केल्यावर काय होते, ताणतणाव कशाने वाढतो, कोणत्या गोष्टींचा माणसाच्या मनावर काय परिणाम होतो..... असे बरेच काही संशोधन सुरू असते. तसेच एकदा या मेसेजेसच्या बाबतीत होऊन जाऊ देत... तेच ते मेसेज पुन्हा पुन्हा वाचल्यावर काय परिणाम होतो, लांबलचक मेसेज वाचण्याचे काय परिणाम होऊ शकतात. आपलाच मेसेज दुसऱ्याच्या नावाने आलेल्या पाहून मनाची अवस्था काय होते. मेसेज पाठिणाराची बोटे, मेंदू, मन यांची अवस्था काय होते, सतत कॉपी पेस्ट केल्याने काय होऊ शकते... असे बरेच संशोधन करण्यास वाव आहे. अलीकडे इंटरनेट पॅक स्वस्त झाल्याने कोणाला बिलाची भिती वाटत नाही, मात्र, याचा संबंध कोणी जर दिलाशी जोडला तर मात्र फरक पडू शकतो. संशोधकांनी कृपया मनावर घ्यावे.

बहुजनांचाही नेत्यांविरूद्ध एल्गार...

मराठा क्रांती मोर्चापाठोपाठ बहुजन समाजाचे मोर्चे सुरू झाले आहेत. मराठा मोर्चांमध्ये प्रस्थापित नेत्यांना फक्त बाजूलाच ठेवले नव्हते, तर संधी मिळेल तेथे टार्गेटही केले. तशीच परिस्थिती बहुजन क्रांती मोर्चामध्येही आहे. एकूणच सर्वच समाजात नेत्यांविरूद्धची खदखद दिसून येत आहे. अन्य प्रश्नांसोबत हा मुद्दाही मोर्चेकऱ्यांना महत्त्वाचा वाटतो, हे सर्वच नेत्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे...

गेल्या दोनअडीच महिन्यांपासून राज्य मोर्चामय झाले आहे. मराठा क्रांती मोर्चापासून झालेली ही सुरवात आता सर्वच समाजाच्या अस्मिता जाग्या करत आहे. जिल्हास्तरापाठोपाठ आता तालुकास्तरावरही मोर्चे निघू लागले आहेत. मूकपणे आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे हे साधन बनले आहे. बहुतेक जिल्ह्यांत मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. आता नागपूर आणि शेवटचा मुंबईतील मोर्चा बाकी आहे. त्यापाठोपाठ सकल ओबीसींचा नाशिकला मोर्चा निघाला. त्यानंतर राज्यातील बहुजन समाज एकत्र आला. त्यांचेही मोर्चे सुरू झाले आहेत. ओबीसींनी नेत्याच्याच समर्थानार्थ काढलेला मोर्चा सोडला तर अन्य मोर्चांमध्ये प्रस्थापित नेत्यांविरूद्धचा एल्गार हे समान सूत्र पहायला मिळते. मराठा समाजाचे मोर्चे नेत्यांना बाजूला ठेवत काढण्यात आले, तर बहुजनांचे मोर्चे नेत्यांचा विरोध झुगारून काढण्यात येत आहेत. दोन्ही समाजाचे मोर्चे आपला मोर्चा कोणाच्या विरोधात नसून न्याय्य मागण्यांसाठी आहे, असे सांगत आहेत. मात्र, संधी मिळेल तसा स्वजातील नेत्यांविरूद्धचा राग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हे मोर्चे समाजाच्या मागणीसोबतच समाजातील नेत्यांना त्यांची जागा दाखून देणारे आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. समाजाच्या या भावना नेत्यांनी वेळीच ओळखून घेतल्या पाहिजेत. हे मोर्चे म्हणजे सर्वच जातीतील प्रस्थापित नेत्यांसाठी धोक्याची घंटा आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

मराठा क्रांती मोर्चाची सुरवात झाली, त्यावेळी यामागे कोण आहे, यासंबंधी तर्क वितर्क लावले गेले. काही राजकीय नेते आणि धार्मिक नेते यांची नावे चर्चेत आली. काही नेत्यांनी याचा फायदा घेत मोर्चात पुढारपण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नेत्यांविरूद्ध राग एवढा होता, की तेथे नेत्यांचे काही चालले नाही. नगरमध्ये निघालेल्या मोर्चात तर नेत्यांना अपमानित होण्याची वेळ आली. हे मोर्चे चेहरा नसलेले आहेत, तुमचे नेते कोण आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून अशी भाषाही सुरू झाली. मात्र, सकल मराठा समाज हाच मोर्चाचे नेता आणि आयोजक आहे, हे सांगून ते दाखवून देण्याचा प्रयत्न मोर्चातून झाला. आतापर्यंतच्या मोर्चात हे सूत्र पाळले गेले. वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्या, समाजाच्या जोरावरच मोठे झालेल्या नेत्यांनी समाजासाठी काहीही केले नाही, हा राग सर्वांच्याच मनात आहे. त्यामुळे कोपर्डीची घटना आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी हे मोर्चे निघत असले तरी नेत्यांविरूद्धची खदखद ही सुद्धा लोकांना एकत्र आणण्याचे कारण बनली आहे.

अशीच अवस्था बहुजन समाजाचीही आहे. मराठा मोर्चा सुरू झाला तेव्हा प्रथम दलितांनी प्रतिमोर्चा पुकारला होता. मात्र, मराठा समाजाकडून हा मोर्चा कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही, असे सांगितले जात होते आणि मोर्चातही तसेच वातावरण होते. त्यामुळे नगरमध्ये पुकारण्यात आलेला प्रतिमोर्चा रद्द करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात राज्यातील सर्व ओबीसी एकत्र आले. त्यांनी नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला. तोपर्यंत बहुजन समाजाची मोट बांधण्यास सुरवात झाली होती. फक्त दलितांनी मोर्चा काढण्यापेक्षा बहुजनांचा एकत्रित मोर्चा काढण्याची संकल्पना पुढे आली. दलितांचे नेते मात्र यासाठी तयार नव्हते. रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर यांचाही प्रतिमोर्चाला विरोधच होता. उलट आठवले यांनी दलित-मराठा ऐक्य परिषदेची घोषणा केली. सुरवातीला ती शिर्डीत होणार होती. आता ती रद्द करून कोल्हापूरला ठेवण्यात आली आहे. मात्र, समाजातील खदखद व्यक्त होण्यास सुरवात झाली. बीडपासून बहुजनांच्या मोर्चाला सुरवात झाली. पाठोपाठ अन्य ठिकाणच्या तारखाही जाहीर होऊ लागल्या. बहुजनांच्या मोर्चात दलित कार्यकर्तेही सक्रीय होऊ लागले. मोर्चाला नेत्यांचा होणारा विरोध या कार्यकर्त्यांना मान्य नाही. आठवले सत्तेत आहेत. त्यामुळे त्यांना सत्तेची बंधने पाळावी लागत आहेत, त्यामुळे समाजाच्या भावना समजून न घेता स्वतःच्या खुर्चीसाठी ते मोर्चाला विरोध करीत असल्याची भावना पसरू लागली. नगरच्या मोर्चाच्या नियोजनात सहभागी झाले म्हणून रिपब्लिकन पक्षाचे प्रदेश पदाधिकारी अशोक गायकवाड आणि विजय वाकचौरे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यापर्यंत मजल गेली.

या घडामोडी पहाता बहुजन समाजातही नेते आणि समाज यांच्यात दरी निर्माण झाल्याचे दिसून येते. नेत्यांचा जेव्हा संघर्ष सुरू होता, तेव्हा याच समाजाचे आक्रमक मोर्चे निघत होते. आता नेते सत्तेत आहेत, तर मोर्चाला विरोध करीत आहेत. मोर्चातून समांतर नेतृत्व तयार होऊन भविष्यात आपल्याला आव्हान देणारे ठरू नये, अशी भीती नेत्यांना वाटत असावी, अशा भावना मोर्चा काढण्यावर ठाम असलेले कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत. याच भावना मोर्चाला पाठबळ मिळणाऱ्या ठरत आहेत. आतापर्यंत नेत्यांसाठी, नेत्यांच्या इशाऱ्यावर चाललो. पण जेव्हा समाज म्हणून शक्तिप्रदर्शन करण्याची वेळ आली, तेव्हा नेते अडवत आहेत, ही भावना घेऊन मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. हा मोर्चा आपला राग आणि विरोध व्यक्त करण्याचे माध्यम त्यांना वाटू लागले आहे.

दलित समाज सध्या संक्रमणावस्थेत आहे. आतपर्यंत संघर्षशील अशी ओळख असलेल्या या समाजाने आरक्षण, नामांतर, स्मारक अशा मागण्यांसोबत अनेकप्रकाराच्या निषेधासाठी आक्रमकपणे संघर्ष केला आहे. नेत्यांना सत्ता मिळावी म्हणून राजकीय दबावाचे तंत्रही समाजाकडून वापरले गेले. आपसांत अनेक गट-तट असले तरी आपापल्या नेत्यासाठी आयुष्य पणाला लावून झटणारे कार्यकर्तेही आहेत. आता परिस्थिती अशी आहे की, कोणत्या प्रमुख मागणीसाठी संघर्षशील आंदोलनाची गरज रागिलेली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी इंदूमिलची जागा मिळाली आहे, नेते आठवलेंच्या रुपाने सत्तेत स्थान मिळालेले आहे, आरक्षणाचे सूत्र व्यवस्थित सुरू आहे, अॅट्रॉसिटी कायदा बदलायची, दुरुस्तीची मागणी होत असली तरी ती सहज साध्य गोष्ट नसल्याने त्यासाठीही काही करण्याची अवश्यकता नाही. तरीही दलित समाजाला असुरक्षित का वाटते? हा खरा प्रश्न आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही दलितांसाठी भावूक होतात. ‘दलितांवर अन्याय करू नका, राग व्य़क्त करायचा असेल तर मला गोळ्या घाला,’ असे उद्गार मोदी यांनी काढले होते. यातून दलितांबद्दलच्या त्यांच्या भावना आणि सरकारची हतबलताही व्यक्त होते. ज्या नेत्यांना आपले मानत समाज वाटचाल करीत आहे, ते आता वेगळी विधाने करू लागले. कायदे असले तरी अन्याय-अत्याचार थांबलेले नाहीत. राज्य आणि देशपातळीवरचे मुद्दे सोडले तरी गावागावात दलितांना भेडसावणारे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यांचे जगणे असुरक्षित वाटावे असे काही मुद्दे अद्यापही तेथे आहेत. प्रत्येक गुन्ह्याचा संबंध आता जातीशी जोडला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे कोणी एकाने गुन्हा केला तरी संपूर्ण जातीला टार्गेट करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. एका बाजूला संघर्ष करून प्रमुख मागण्या पदरात पाडून घेतल्या असल्या, आपल्या नेत्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचविता असेल तरीही सामान्य माणसाचे जगणे मात्र सुसह्य झालेले नाही. हीच खदखद मोठी आहे. मोर्चासाठी एकत्र येण्याचे हेच प्रमुख सूत्र आहे. त्यामुळे साहाजिकच त्याच्या आड येणारे आपल्याच समाजातील नेते दलितांना परके वाटू लागले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाप्रमाणेच दलितांचाही खरा एल्गार त्यांच्यातील प्रस्थापित नेत्यांविरोधातच आहे. मराठा समाजातील नेत्यांची संख्या मोठी आहे, दलितांमध्ये ती मोजकीच आहे. नवे नेतृत्व उदयाला येऊ नये, याचीच पुरेपूर काळजी या नेत्यांनी घेतल्याचे दिसते. मोर्चातून अशी शक्यता निर्माण झाल्यानेच मोर्चाला नेत्यांचा विरोध होणे साहाजिक आहे. दलितांमधील प्रस्थापितांविरूद्धचा हा एल्गार मोर्चातून मूकपणे व्यक्त होत असला तरी नवे नेतृत्व पुढे येण्यास आणि ते टिकवून ठेवण्यात कितपत उपयोग होतो, हे येणारा काळच सांगेल.

-- विजयसिंह होलम

(पूर्व प्रसिद्धी महाराष्ट्र टाइम्स, २३ ऑक्टोबर)