जातपंचायती बरखास्तीनंतर पुढे काय?

'अंनिस'च्या पुढाकारातून राज्यातील सर्वांत मोठी जातपंचायत मानली जाणारी मढी येथील वैदू समाजाची जातपंचायत बरखास्त झाली. त्यानंतर पदमशाली समाज आणि गोपाळ समाजाची जातपंचायतही बरखास्त करण्यात आली. अन्य जातपंचायतीही बरखास्त होत आहेत. पण प्रश्न एवढ्याने सुटणार नाही. जातपंचायत बरखास्त झाली म्हणजे त्या जातीतील कौटुंबिक कलह संपणार नाहीत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्याच तोडीची सक्षम यंत्रणा उभी करण्याचे खरे आव्हान आहे. अन्यथा जातपंचायतींच्या जागी 'न्यायाचे दलाल' तयार होतील.

 उत्तर भारतातील खाप पंतायती आणि त्यांचे अमानुष निवाडे यांच्या बातम्या आपण नेहमी वाचतो. तसेच काहीसे निवाडे देणाऱ्या कित्येक भटक्या समाजांच्या जातपंतायती पुरोगामी महाराष्ट्रतही होत्या, काही अद्याप आहेत. त्यांचेही कित्येक निवाडे असेच अमानुष असत. अर्थात जातपंचायती भटक्या समाजात अधिक असल्या तरी त्या पुढारलेल्या समाजातही होत्या, याची उदाहरणे आहेत. सुमारे आठशे वर्षांपूर्वी संत ज्ञानेश्वर यांनाही याचा सामना करावा लागला होता. परदेशवारी केली म्हणून लोकहितवादींना बहिष्कृत करण्यात आले होते. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनीही याचा सामना केलेला आहे. त्यामुळे जात आणि जातपंचायत यांच्याविरूद्धचा संघर्ष पूर्वीपासूच चालत आला आहे. त्याचे स्वरुप बदलत गेले.

नाशिक जिल्ह्यातील एका घटनेमुळे यातील भयानक वास्तव पुढे आले. शेवटी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने यासाठी पुढाकार घेतला. जातपंचायतीला उघडपणे विरोध झाला. हा विषय लावून धरणारे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून झाला, तो कशासाठी आणि कोणी केला, ह अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी या कार्याला अधिक बळकटी दिली आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. वैदू, गवळी, पदमशाली, मसणजोगी अशा एकापाठोपाठ एक जातपंचायती बरखास्त होऊ लागल्या. अंनिसच्या कार्यकर्त्यांचे परिश्रम आणि त्या जातीतील कार्यकर्त्यांचा पुढाकार यामुळे हे शक्य होत आहे. कायदा झाल्याने आता जातपंतायतींवर बंदी आली असली तरी छुप्या पद्धतीने त्यांचा कारभार चालतो. त्यामुळे त्या समाजाने आणि जातीतील पंचांनी पुढाकार घेऊन घोषणा केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या पंचायती बरखास्त झाल्या असे म्हणता येईल. ते काम सध्या सुरू आहे. एकमेकांपासून प्रेरणा घेऊन ठिकठिकाणी जात पंचायती बरखास्त झाल्याच्या घोषणा होत आहेत.

जातपंचायती बरखास्त होत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, केवळ जातपंचायत बरखास्त होऊन त्या समाजाचे सर्व प्रश्न सुटले, अन्यायअत्याचार अडवणूक पूर्णपणे थांबली, असे म्हणता येणार नाही. कारण जातपंचायत बरखास्त झाली म्हणजे त्या जातीच्या लोकांमधील कौटुंबिक कलह आणि अन्य वाद संपले असे  होणार नाही. आतापर्यंत या वादांवर न्यायनिवाडा करण्यासाठी जातपंचायतींच्या आधार घेण्यात येत होता. आता या लोकांना त्यासाठी मुख्य प्रवाहाच्या न्याय व्यवस्थेकडे यावे लागणार आहे. या न्याय व्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहिली तर ती या सर्वांना झडपट आणि सुलभरित्या न्याय मिळवून देणारी आहे का, याचा विचार करावा लागेल. दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नकारत्मक येते. या व्यवस्थेपुढे सध्याच एवढा ताण आहे की, नव्या खटल्यांना न्याय मिळण्यासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शिवाय यंत्रणेकडे येण्याचे मार्ग जातपंचायतीपेक्षा वेगळे आहेत, त्याची या समाजातील लोकांना फारशी माहिती नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी यासाठी प्रबोधन करून याची माहिती सर्वदूर पोहोचविली पाहिजे. अन्यथा जातपंचायतीच्या जागी न्याय मिळवून देणारे नवे दलाल तयार होतील. कदाचित ते जातपंचायतीपेक्षाही भयंकर ठरू शकतात, याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. येथे जातपंचायतींचे समर्थन करण्याचा मुळीच उद्देश नाही. त्या बरखास्त झाल्याच पाहिजेत. मात्र, तेथे निवाडा करण्यात येणाऱ्या खटल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा कार्यरत झाली पाहिजे. जातपंचायतीसमोर येणारी प्रकरण पाहिली तर त्यातील बहुतांश कौटुंबिक आणि लघुवाद या प्रकारातील असत. क्वचित खून, बलात्कार आणि अन्य प्रकरणे येत असत. या सर्व खटल्यांसाठी आपल्याकडे योग्य ती न्याय यंत्रणा आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे यासाठी जातपंचायतीकडे जाणाऱ्यांना हा मार्ग पाहिती नाही. त्याची पद्धत माहिती नाही, त्यासाठी माराव्या लागणाऱ्या चकरा, करावी लागणारी प्रतिक्षा, होणारा खर्च यांचा अनुभवही त्यांना नाही. त्यांना आतापर्यंत जातपंचायतीच्या बऱ्या वाईट का होईना झटपट न्याय आणि तातडीने अंमलबजावणीची सवय झालेली आहे. तशी व्यवस्था मुख्य प्रवाहातील न्याय यंत्रणेत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

शिकल्या सवरलेल्यांना पोलिस ठाणे आणि न्याययंत्रणेच्या अन्य घटकांमध्ये लवकर दाद लागू दिली जात नाही, तेथे गरीब अशिशिक्षत आणि भटक्या समाजातील जनतेचे कसे होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. कोणाला तरी मध्यस्थी घालून आपले प्रकरण कोर्टात अगर पोलिस ठाण्यात नेऊन टाकायचे आणि प्रतीक्षा करत बसायचे किंवा मुकाटपणे अन्याय सहन करायचा असे दोन पर्याय त्यांच्यापुढे आहेत. त्यांच्या या असहाय्यतेचा गैरफायदा उठवत छुप्या जातपंचायती चालविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. किंवा यातील काही मंडळी हा समाज आणि न्याययंत्रणेतील काही घटक यांच्यातील दलाल म्हणून पुढे येऊ शकतात. आपले प्रकरण न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नाइलाजाने या समाजाला अशा दलालांचा आधार घेण्याची वेळ येऊ नये, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. अन्यथा अन्याकारक निवाडे देणारी जातपंचायत बरखास्त झाली या आनंदात असलेल्या या समाजाला आगीतून निघून फुपाट्यात पडल्यासारखी अवस्था होईल.

अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत जात पंचायतींना मूठ माती देण्याचे अभियान हाती घेतले आहे. ते त्यांचे काम जोमाने करीत आहेत. त्यामागील त्यांची भावनाही चांगली आहे. मात्र, त्यांच्या कार्याला आता साथ हवी आहे, ती सरकारी यंत्रणेची. आजही कित्येक जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायलाये स्थापन झालेली नाहीत. ज्या नगर जिल्ह्यातून जातपंचायत बरखास्तीसाठी विशेष पुढाकार घेतला गेला, तेथेही अद्याप कुटुंब न्यायालय सुरू झालेले नाही. त्यामुळे कौटुंबिक कलहाची प्रकरणेही नेहमीच्याच न्यायालयात आहेत. अन्य खटल्यांचा ताण असल्याने अशी प्रकरणेही वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यांच्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जातपंचातीला मुठमाती देऊन आलेल्या समाजाने आपली प्रकरणे न्यायची कोठे? रात्रअपरात्री पोलिस ठाण्यात मदत मागण्यासाठी आलेल्या या समाजातील लोकांना पोलिस चांगली वागणूक देणार आहेत का, त्यांना मदत मिळणार आहे का, न्याययंत्रणेबद्दल त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण केला जाणार आहे का, जातपंतायत बरखास्त करताना अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना न्यायव्यवस्थेबद्दल, राज्यघटनेबद्दल, कायद्यांबद्दल जी माहिती दिली आहे, त्याचा चांगला अनुभव या लोकांना मिळणार आहे का, तो मिळावा म्हणून सरकार काय पावले उचलणार आहे, हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने किरोकोळ स्वरुपाचा पण त्यांच्या दृष्टीने जीवनमरणाचा प्रश्न असलेला वाद या न्याययंत्रेकडून किती वेगाने निकाली निघतो, त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते आणि जातपंचायतीचा निवाडा आणि न्यायव्यवस्थेने दिलेला निवाडा यातील फरक  या समाजाला किती स्वीकार्य वाटतो, यावर अंनिसच्या पुढील चळवळीचे यश अवलंबून आहे. जर ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आपण अपुरे पडलो, तर जातपंचायतींना मूठमाती ही केवळ बातम्या आणि घोषणांमधूनच दिसेल.

                                 (पूर्व प्रसिद्धी, रविवार महाराष्ट्र टाइम्स)

चला, पुन्हा एकदा सुरवात

इंटरनेटवर मराठी म्हणजे युनिकोड मध्ये लिहिण्यासाठी प्रंचड तांत्रिक कसरती कराव्या लागत होत्या, त्यावेळपासून पोलिसनामा आणि सिंहावलोकन हे ब्लॉग लिहित होतो. तेव्हा सोशल मिडियातील अन्य साइटचा फारसा प्रसार झालेला नव्हता. आता खूप साईट उपलब्ध झाल्या. त्यात ब्लॉग मागे पडला.

आता पुन्हा एकदा या ब्लॉगवर सक्रिय होण्याचे ठरविले आहे. आठवड्यातून किमान एक तरी पोस्ट, सिंहावलोकनाची द्यायचा मानस आहे. 

सावधान ! उन्हाळी शिबिरे म्हणजे पैसे कमावण्याचा धंदा

सध्या शाळांना सुट्या लागल्याने विविध उन्हाळी शिबिरे आणि छंद वर्गांची धूम सुरू झाली आहे. त्यांतील काही दर्जेदार आणि मोफत अगर अल्प शुल्काची शिबिरे सोडली, तर इतर शिबिरे केवळ पैसे कमावण्याच्या उद्देशानेच सुरू झालेली असतात. सभोवतालचे वातावरण आणि स्पर्धा यांमुळे पालकही या प्रकारांना बळी पडतात. सुटीत पाल्याला घरी खेळू देण्यापेक्षा एक-दोन शिबिरांत अडकवून दिले, की पालकांनाही काही तरी वेगळे केल्याचे समाधान वाटते. मात्र, ही शिबिरे खरेच आपल्या पाल्यांसाठी उपयुक्त आहेत का? त्यांचे बरे-वाईट परिणाम काय, याचा विचार केला जात नाही. यातूनच अशा शिबिरांची संख्या आणि त्यांचे शुल्कही वाढतच आहे. केवळ शहरातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही अशा शिबिरांचे पेव फुटू लागले आहे. त्यामुळे कोणत्याही शिबिरात मुलांना प्रवेश देण्यापूर्वी पालकांनी चौकशी केलेली बरी, अन्यथा फसवणूक होण्याचीच जास्त शक्‍यता आहे.
पाल्यांना शाळाबाह्य उपक्रमांमध्ये सहभागी करण्याकडे पालकांचा कल वाढतो आहे. त्यात गैर काही नाही. मात्र, त्याचा अतिरेक होता कामा नये, हीच गोष्ट विसरली जात आहे. मुळात सुटीचा खरा अर्थही विसरला जातो आहे. सुटी म्हणजे मोकळीक. वर्षभर वेळापत्रकाप्रमाणे शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यातून दिलासा मिळावा, काही काळ तरी स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागता यावे व यातून त्यांच्यातील कंटाळा जाऊन पुढील वर्षासाठी नवीन उत्साह यावा, हा सुटीमागील हेतू असतो; पण सुटीतील शिबिरांचा वाढता प्रसार मुलांच्या या स्वातंत्र्यावरही गदा आणणारा ठरत आहे. शिवाय, पालकांच्या खिशाला कात्री लावणाराही तो ठरत असून, प्रत्यक्षात त्यातून फारसे काही हाती लागत नाही, असेही दिसते. अनेक पालक असे आहेत, की त्यांनी शाळेप्रमाणेच उन्हाळी वर्गांचेही वेळापत्रक करून मुलांना दिवसभर गुंतवून टाकले आहे. सकाळी गाण्याच्या वर्गापासून सायंकाळच्या क्रीडा शिबिरापर्यंत सर्व छंद वर्ग आणि कथित व्यक्तिमत्त्व विकास शिबिरांना जाणारी मुले सुटीतील या शाळेने पिचून जातात.
याचा अर्थ, मुलांना उन्हाळी शिबिरांना घालूच नये, असा मुळीच नाही; पण त्या शिबिरांची गुणवत्ता तपासली जावी. तेथे काय शिकविले जाणार आहे, शिकविणारे तज्ज्ञ आहेत का? त्याचा आपल्या मुलाला काही उपयोग होणार आहे का? त्याचे शुल्क आपल्याला परवडणार आहे का? आणि मुख्य म्हणजे त्या गोष्टी शिबिरात न जाता घरच्या घरी शिकण्यासारख्या नाहीत का, याचा विचार करूनच छंद वर्गांची निवड केली पाहिजे. शेजारची मुले अशा शिबिरांत जातात म्हणून, अगर वर्गातील मुले जातात म्हणून आपल्याही पाल्याला अशा शिबिरांना पाठविणारे पालक अधिक आहेत. कोठे तरी जाहिरात वाचली म्हणून, मित्राकडून त्याच्याबद्दल ऐकले म्हणून आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणेज "आमचाही मुलगा उन्हाळी शिबिराला जातो', अशी प्रतिष्ठा मिरविण्यासाठी मुलांना उन्हाळी शिबिरांना पाठविण्याकडे पालकांचा कल असतो. या वृत्तीचा अशी शिबिरे भरविणारे वापर करून घेतात. मोठी जाहिरातबाजी करून अशी शिबिरे आयोजित केली जातात. अर्थात, हा पैसा पालकांकडूनच वसूल केला जातो.
कमी पैशात अगर अगदी मोफत चांगले प्रशिक्षण देणारी शिबिरेही भरविली जातात, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही. पटवर्धन स्मारक समितीतर्फे भरविण्यात येणाऱ्या शिबिराचा येथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. केवळ एकाच क्षेत्रात नव्हे, तर विविध क्षेत्रांची, तेही त्या-त्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमार्फत प्रात्यक्षिकांसह ओळख त्यामध्ये करून दिली जाते. त्यामुळे मुलांना ज्याबद्दल अधिक आवड आहे, ती गोष्ट ती आत्मसात करतात आणि इतरही गोष्टींची कामापुरती ओळख होते. अशा शिबिर संयोजकांची संख्या कमी आहे. यातील उत्पन्न लक्षात घेता, काही शाळा अधिकृतपणे अगर त्यांचे शिक्षक एकत्र येऊन तेही अशी शिबिरे आयोजित करून आपली सुटी "कारणी' लावू लागले आहेत.
वर्षभर शाळेच्या चाकोरीत अडकलेल्या आणि ठराविक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या मुलांना व्यावहारिक ज्ञान आवश्‍यक असते. त्यासाठी अशा शिबिरांचा काही प्रमाणत उपयोग होतो. मुलांना असे ज्ञान व अनुभव देणे आवश्‍यकही आहे; मात्र त्यासाठी किती मोजावेत? त्या पैशातून खरेच अपेक्षित ज्ञान मिळणार आहे का? इतर माध्यमांतून मुले ते मिळवू शकणार नाहीत का? स्वतःच्या धडपडीतून, अनुभवातून मुले ते शिकू शकणार नाहीत का? त्यासाठी इतर माध्यामांचा वापर करता येईल का? किमान, ज्या शिबिराला आपण मुलांना पाठवत आहोत, त्यांच्या गुणवत्तेचे काय? अशा प्रश्‍नांची उत्तरे मिळविण्याचा प्रयत्न करूनच उन्हाळी शिबिरांचे निवड केली, तर पालकांचा पैसा आणि मुलांचा मोकळा वेळ सत्कारणी लागू शकेल.

शनिशिंगणापुरातील चोरीचा मामला

"सूर्यपूत्र शनिदेव' या गुलशनकुमार यांच्या चित्रपटामुळे प्रकाशझोतात आलेल्या शनिशिंगणापूर (ता. नेवासे, जि. नगर) या गावातील चोरीचा मामला सध्या गाजत आहे. या गावात चोरी होत नाही, चोरी झाली तर चोर गावाबाहेर जाऊ शकत नाही, अशा अनेक अख्यायिका येथे ऐकवल्या जातात. त्या खोट्या ठरविणारी घटना 25 ऑक्‍टोबरला या गावात घडली. गुडगाव (हरयाणा) येथून आलेल्या एका भाविकाचा 35 हजारांचा ऐवज या गावातून म्हणजे मंदिर परिसरातूनच चोरी गेला. त्या भाविकाने धरलेल्या अग्रहामुळे पोलिसांनाही गुन्ह्याची नोंद करून घ्यावी लागली. चोरी करणारा एजंट म्हणजे स्थानिकच आहे. त्याला शनिच्या या महतीची माहिती नव्हती, असेही म्हणता येणार नाही.

अर्थात ही या गावातील काही पहिलीच घटना नाही. न नोंदलेल्या अनेक घटना असल्या तरी पूर्वी नोंदलेली एक घटनाही आहे. 1995 मध्ये सोनई पोलिस ठाण्यात या गावातील चोरीचा गुन्हा दाखल आहे. बबन सरकारी लोखंडे (रा. निफाड, जि. नाशिक) हे भक्त शनिशिंगणापूरला आले असता, त्यांचा पाच हजार रुपयांचा ऐवज चोरी गेला होता. तसा गुन्हा त्यावेळी दाखल आहे.
शनिशिंगणापूरचे महत्त्व मधल्या काळात वाढविण्यात आले. त्याला कारण गुलशनकुमार यांचा चित्रपट, दूरदर्शनचा माहितीपट हे जसे आहे, तसेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे आंदोलनही यामागील कारण आहे. या गावात चोऱ्या होत नाही, त्यामुळे घरांना दारेही नाहीत. ही पद्धत म्हणजे अंधश्रद्धा असल्याचे "अंनिस'चे म्हणने आहे. त्यामुळे 1999 मध्ये शनिशिंगणापूरचे नागरिक, हिंदुत्ववादी संघटना आणि "अंनिस' यांच्यामध्ये संघर्ष पेटला होता. आव्हान -प्रतिआव्हान देण्याचे प्रकार झाले. त्यामुळे डॉ. दाभोळकर यांनी "चला शिंगणापूरला, चोरी करायला' असे आंदोलन पुकारले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते साताऱ्याहून नगरपर्यंत आले होते. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांना नगरमध्येच अटक केली.
"अंनिस'च्या या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून शनिशिंगणापूरचे प्रस्थ आणखी वाढले. तेथे येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत भर पडली. देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदासाठीही चुरस निर्माण होऊ लागली. एजंटांची दादागिरी वाढली. देवस्थानचा प्रचार, प्रसार वाढत गेला. त्याचबरोबर जोडलेल्या अख्यायिका गावोगावी पोहोचल्या. त्यामुळे नेवासे तालुक्‍यातील एक साधे खेडे आणि त्यातील उपेक्षित देवस्थान देशाच्या नकाशावर पोचले. शिर्डीत येणारे भाविक शिंगणापूरलाही येऊ लागले. एकूणच गावाचे महत्त्व वाढत गेले. हे होत असताना घरांना दारे न बसविण्याची प्रथा गावकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक सुरू ठेवली. तेथे झालेल्या सरकारी इमारतींनाही पोलिस चौकीसह दारे नाहीत. दुकानांनाही दारे नाहीत. गावात चोरी होत नाही, चोरी झाली तर शनिदेव चोराला शिक्षा करतो, असे सांगितले जाते. त्यामुळे काही चोरीची घटना घडली तरी शक्‍यतो संबंधितांनी पोलिस ठाण्यापर्यंत जाऊ नये, असे वातावरण केले जाते. गावाची ही "महती' जपण्याचा गावकऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कित्येक घटना घडूनही त्यांची नोंद केली जात नसल्याचे सांगण्यात येते. काही महिन्यांपूर्वी याच गावात वाहन चोरण्याचा प्रयत्न झाला होता. दुर्दैवाने त्या वाहनाला अपघात होऊन चोरटे तेथेच पकडले गेले होते. ही घटना पुढे करून पुन्हा एकदा शनिच्या महतीला दुजोरा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला होता.
आता नुकत्याच घडलेल्या चोरीबद्दलही गावकरी सारवासारव करीत आहेत. चोराला शनिदेव नक्की शिक्षा करेल असा विश्‍वास व्यक्त करताना यामुळे भाविकांच्या मनात कोणताही संदेह निर्माण होणार नाही, असा आशावादही व्यक्त केला जात आहे. एकूणच शनिशिंगणापुरातील हा चोरीचा मामला सध्या चांगलाच गाजत आहे. अंध श्रद्धा निर्मूलन समितीने मात्र यावर अद्याप काहीही भाष्य केले नाही, याचेही आश्‍चर्य वाटते.

सिंहावलोकनबद्दल थोडेसे....

गेल्या अनेक वर्षांपासून मी पोलिसनामा नावाचा ब्लाॅग लिहित आहे. पण तो केवळ पोलिस आणि क्राईम या विषयाला वाहिलेला ब्लाॅग आहे. आता जरा वेगळ्या विषयांवर लिहावे या उद्देशाने हा नवा ब्लाॅग तयार करीत आहेत. येथे विषयाला मर्यादा नाहीत. कोणत्याही विषयावर, घटनेवर, निर्णयावर भाष्य करण्याचा मनोदय आहे. पोलिसनामा प्रमाणेच हा ब्लाॅगही आपल्याला आवडेल असा विश्वास वाटतो.