'अंनिस'च्या पुढाकारातून राज्यातील
सर्वांत मोठी जातपंचायत मानली जाणारी मढी येथील वैदू समाजाची जातपंचायत बरखास्त झाली.
त्यानंतर पदमशाली समाज आणि गोपाळ समाजाची जातपंचायतही बरखास्त
करण्यात आली. अन्य जातपंचायतीही बरखास्त होत आहेत.
पण प्रश्न एवढ्याने सुटणार नाही. जातपंचायत बरखास्त
झाली म्हणजे त्या जातीतील कौटुंबिक कलह संपणार नाहीत. त्यांना
न्याय मिळवून देण्यासाठी त्याच तोडीची सक्षम यंत्रणा उभी करण्याचे खरे आव्हान आहे.
अन्यथा जातपंचायतींच्या जागी 'न्यायाचे दलाल'
तयार होतील.
उत्तर भारतातील खाप पंतायती आणि त्यांचे अमानुष निवाडे यांच्या
बातम्या आपण नेहमी वाचतो. तसेच काहीसे निवाडे देणाऱ्या कित्येक भटक्या
समाजांच्या जातपंतायती पुरोगामी महाराष्ट्रतही होत्या, काही अद्याप
आहेत. त्यांचेही कित्येक निवाडे असेच अमानुष असत. अर्थात जातपंचायती भटक्या समाजात अधिक असल्या तरी त्या पुढारलेल्या समाजातही
होत्या, याची उदाहरणे आहेत. सुमारे आठशे
वर्षांपूर्वी संत ज्ञानेश्वर यांनाही याचा सामना करावा लागला होता. परदेशवारी केली म्हणून लोकहितवादींना बहिष्कृत करण्यात आले होते. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनीही याचा सामना केलेला आहे.
त्यामुळे जात आणि जातपंचायत यांच्याविरूद्धचा संघर्ष पूर्वीपासूच चालत
आला आहे. त्याचे स्वरुप बदलत गेले.
नाशिक जिल्ह्यातील एका घटनेमुळे यातील भयानक वास्तव पुढे
आले.
शेवटी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने यासाठी पुढाकार घेतला.
जातपंचायतीला उघडपणे विरोध झाला. हा विषय लावून
धरणारे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून झाला,
तो कशासाठी आणि कोणी केला, ह अद्याप स्पष्ट झालेले
नाही. मात्र, त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी
या कार्याला अधिक बळकटी दिली आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. वैदू, गवळी, पदमशाली, मसणजोगी अशा एकापाठोपाठ एक जातपंचायती बरखास्त होऊ लागल्या. अंनिसच्या कार्यकर्त्यांचे परिश्रम आणि त्या जातीतील कार्यकर्त्यांचा पुढाकार
यामुळे हे शक्य होत आहे. कायदा झाल्याने आता जातपंतायतींवर बंदी
आली असली तरी छुप्या पद्धतीने त्यांचा कारभार चालतो. त्यामुळे
त्या समाजाने आणि जातीतील पंचांनी पुढाकार घेऊन घोषणा केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या
पंचायती बरखास्त झाल्या असे म्हणता येईल. ते काम सध्या सुरू आहे.
एकमेकांपासून प्रेरणा घेऊन ठिकठिकाणी जात पंचायती बरखास्त झाल्याच्या
घोषणा होत आहेत.
जातपंचायती बरखास्त होत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, केवळ
जातपंचायत बरखास्त होऊन त्या समाजाचे सर्व प्रश्न सुटले, अन्यायअत्याचार
अडवणूक पूर्णपणे थांबली, असे म्हणता येणार नाही. कारण जातपंचायत बरखास्त झाली म्हणजे त्या जातीच्या लोकांमधील कौटुंबिक कलह
आणि अन्य वाद संपले असे होणार नाही. आतापर्यंत या वादांवर न्यायनिवाडा करण्यासाठी
जातपंचायतींच्या आधार घेण्यात येत होता. आता या लोकांना त्यासाठी
मुख्य प्रवाहाच्या न्याय व्यवस्थेकडे यावे लागणार आहे. या न्याय
व्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहिली तर ती या सर्वांना झडपट आणि सुलभरित्या न्याय मिळवून
देणारी आहे का, याचा विचार करावा लागेल. दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नकारत्मक येते. या व्यवस्थेपुढे
सध्याच एवढा ताण आहे की, नव्या खटल्यांना न्याय मिळण्यासाठी मोठी
प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शिवाय यंत्रणेकडे येण्याचे मार्ग जातपंचायतीपेक्षा
वेगळे आहेत, त्याची या समाजातील लोकांना फारशी माहिती नाही.
त्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी यासाठी प्रबोधन करून
याची माहिती सर्वदूर पोहोचविली पाहिजे. अन्यथा जातपंचायतीच्या
जागी न्याय मिळवून देणारे नवे दलाल तयार होतील. कदाचित ते जातपंचायतीपेक्षाही
भयंकर ठरू शकतात, याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
येथे जातपंचायतींचे समर्थन करण्याचा मुळीच उद्देश नाही. त्या बरखास्त झाल्याच पाहिजेत. मात्र, तेथे निवाडा करण्यात येणाऱ्या खटल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा कार्यरत झाली पाहिजे.
जातपंचायतीसमोर येणारी प्रकरण पाहिली तर त्यातील बहुतांश कौटुंबिक आणि
लघुवाद या प्रकारातील असत. क्वचित खून, बलात्कार आणि अन्य प्रकरणे येत असत. या सर्व खटल्यांसाठी
आपल्याकडे योग्य ती न्याय यंत्रणा आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे यासाठी जातपंचायतीकडे जाणाऱ्यांना हा मार्ग पाहिती नाही.
त्याची पद्धत माहिती नाही, त्यासाठी माराव्या लागणाऱ्या
चकरा, करावी लागणारी प्रतिक्षा, होणारा
खर्च यांचा अनुभवही त्यांना नाही. त्यांना आतापर्यंत जातपंचायतीच्या
बऱ्या वाईट का होईना झटपट न्याय आणि तातडीने अंमलबजावणीची सवय झालेली आहे. तशी व्यवस्था मुख्य प्रवाहातील न्याय यंत्रणेत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
शिकल्या सवरलेल्यांना पोलिस ठाणे आणि न्याययंत्रणेच्या अन्य
घटकांमध्ये लवकर दाद लागू दिली जात नाही, तेथे गरीब अशिशिक्षत आणि
भटक्या समाजातील जनतेचे कसे होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
कोणाला तरी मध्यस्थी घालून आपले प्रकरण कोर्टात अगर पोलिस ठाण्यात नेऊन
टाकायचे आणि प्रतीक्षा करत बसायचे किंवा मुकाटपणे अन्याय सहन करायचा असे दोन पर्याय
त्यांच्यापुढे आहेत. त्यांच्या या असहाय्यतेचा गैरफायदा उठवत
छुप्या जातपंचायती चालविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. किंवा यातील काही मंडळी हा समाज आणि न्याययंत्रणेतील काही घटक यांच्यातील दलाल
म्हणून पुढे येऊ शकतात. आपले प्रकरण न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी
नाइलाजाने या समाजाला अशा दलालांचा आधार घेण्याची वेळ येऊ नये, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. अन्यथा अन्याकारक निवाडे
देणारी जातपंचायत बरखास्त झाली या आनंदात असलेल्या या समाजाला आगीतून निघून फुपाट्यात
पडल्यासारखी अवस्था होईल.
अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत जात पंचायतींना मूठ
माती देण्याचे अभियान हाती घेतले आहे. ते त्यांचे काम जोमाने
करीत आहेत. त्यामागील त्यांची भावनाही चांगली आहे. मात्र, त्यांच्या कार्याला आता साथ हवी आहे, ती सरकारी यंत्रणेची. आजही कित्येक जिल्ह्यात कौटुंबिक
न्यायलाये स्थापन झालेली नाहीत. ज्या नगर जिल्ह्यातून जातपंचायत
बरखास्तीसाठी विशेष पुढाकार घेतला गेला, तेथेही अद्याप कुटुंब
न्यायालय सुरू झालेले नाही. त्यामुळे कौटुंबिक कलहाची प्रकरणेही
नेहमीच्याच न्यायालयात आहेत. अन्य खटल्यांचा ताण असल्याने अशी
प्रकरणेही वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यांच्यासाठी पुरेसा
वेळ देता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जातपंचातीला मुठमाती देऊन आलेल्या समाजाने आपली प्रकरणे न्यायची कोठे?
रात्रअपरात्री पोलिस ठाण्यात मदत मागण्यासाठी आलेल्या या समाजातील लोकांना
पोलिस चांगली वागणूक देणार आहेत का, त्यांना मदत मिळणार आहे का,
न्याययंत्रणेबद्दल त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण केला जाणार आहे का,
जातपंतायत बरखास्त करताना अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना न्यायव्यवस्थेबद्दल,
राज्यघटनेबद्दल, कायद्यांबद्दल जी माहिती दिली
आहे, त्याचा चांगला अनुभव या लोकांना मिळणार आहे का, तो मिळावा म्हणून सरकार काय पावले उचलणार आहे, हे अद्यापही
स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने किरोकोळ स्वरुपाचा
पण त्यांच्या दृष्टीने जीवनमरणाचा प्रश्न असलेला वाद या न्याययंत्रेकडून किती वेगाने
निकाली निघतो, त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते आणि जातपंचायतीचा
निवाडा आणि न्यायव्यवस्थेने दिलेला निवाडा यातील फरक या समाजाला किती स्वीकार्य वाटतो,
यावर अंनिसच्या पुढील चळवळीचे यश अवलंबून आहे. जर ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आपण अपुरे पडलो, तर जातपंचायतींना
मूठमाती ही केवळ बातम्या आणि घोषणांमधूनच दिसेल.
(पूर्व प्रसिद्धी, रविवार महाराष्ट्र टाइम्स)