राजकारणासाठी जाती-धर्मासोबतच महापुरुष,
त्यांची स्मारके, अस्मिता यांचा वापर करण्याची प्रथाच आपल्याकडे पडली आहे.
सर्व आयुधे वापरून झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचा आसूड आणि रुमणे हातात घेऊन
प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांना अन्य समाजघटकांपासून वेगळे करून
त्यांना भडकावून देण्याचे गंभीर प्रकार सुरू आहेत. त्याचे भविष्यात वाईट
परिणाम संभवतात.
महात्मा फुलेंनी १८८३ मध्ये ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’
हे पुस्तक लिहिले. त्याद्वारे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.
त्यांची कारणमीमांसा करीत त्यावर उपायही सुचविले. असे म्हटले जाते की,
त्याकाळी फुलेंनी ज्या समस्या मांडल्या त्या आजही कायम आहेत. खरे तर
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडावी म्हणून फुलेंनी हे पुस्तक लिहून
त्यावर उपायही सुचविले होते. मात्र, तत्कालीन आणि आताच्या
राज्यकर्त्यांनीही याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, हेही खरे आहे. दुसरीकडे
या आसूडाचा वापर राजकारणासाठी होत गेला. शेतकऱ्यांबद्दलची कणव
दाखविण्यासाठी सोयीस्कररित्या आसूड उपसण्याचे कसब राजकारण्यांनी वापरल्याची
उदाहरणे आहेत. सध्याच्या काळातही राजकारणातील अन्य आयुधे कुचकामी ठरत
असल्याने राजकारण्यांना पुन्हा एकदा आसुडाची आठवण झाली आहे. राजकारणासाठी
जाती-धर्मासोबतच महापुरुष, त्यांची स्मारके, अस्मिता यांचा वापर करण्याची
प्रथाच आपल्याकडे पडली आहे. सर्व आयुधे वापरून झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचा
आसूड आणि रुमणे हातात घेऊन प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांना अन्य
समाजघटकांपासून वेगळे करून त्यांना भडकावून देण्याचे गंभीर प्रकार सुरू
आहेत. त्याचे भविष्यात वाईट परिणाम संभवतात. आसूड मोर्चा, संघर्ष यात्रा
निघत आहेत. कोण कोणावर आणि कशासाठी आसूड चालवित आहे, हे न कळण्याएवढा
शेतकरी भोळा नाही, याची जाणीव या राजकारण्यांनी ठेवली पाहिजे. नोटाबंदीच्या
काळात एटीएम आणि बँकांसमोर जमणाऱ्या गर्दीचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न जसा
फसला म्हणून तर आसुडाचा आधार घेतला असेल काय? याचा अर्थ समाजाच्या
प्रश्नांवर आंदोलने होऊ नयेत, असा नाही. ती आंदोलने योग्य दिशेने जाणारी
असल्याशिवाय, त्याबद्दल जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झाल्याशिवाय त्याला
प्रतिसाद मिळत नाही, हे अनेकदा आढळून आलेले आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला
बहुमत मिळाले आणि देशातील वातावरणच बदलून गेले. मधल्या काळात अनेक धाडसी
निर्णय होत आहेत, विविध राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही भाजपची
सत्ता येत आहे. विरोधक सर्वच पातळीवर पिच्छाडीवर पडत आहेत. देशाच्या
राजकारणातील हे टोकाचे बदल राजकारणातील आतापर्यंतची गणिते आणि ठोकताळेही
खोटे ठरविणारे आहेत. शहरांसोबतच ग्रामीण भागापर्यंत बदलाची ही नांदी सुरू
आहे. विविध आरोप, निवडणूक यंत्राबद्दलच्या शंका, बुद्धीभेद करून नागरिकांची
सहानभुती मिळविण्याचे प्रय़त्न असे अनेक प्रकार करूनही उपयोग होत नाही
म्हणून विरोधकांनी शेतकऱ्यांना पुढे करून आसूड उगारण्याचा प्रयत्न
चालविल्याचे यातून दिसून येते. सरकारला टार्गेट करताना नव्याने विरोधक बनू
पाहणाऱ्या, विरोधकांची जागा घेऊ पाहणाऱ्या शिवसेनेलाही अडचणीत आणून
शेतकऱ्यांपुढे उघडे पाडण्याचा हा डाव आहे. यावरूनच शहरी विरूद्ध ग्रामीण
राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारकडूनही शेतकरी हाच घटक समोर
ठेवण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांचे अलगीकरण होत आहे. शहरी आणि ग्रामीण
असा उघड भेद केला जात असून या दोन घटकांमध्ये एकमेकांविरूद्ध चीड निर्माण
होईल, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताची म्हणून जी काही
आंदोलने केली जात आहेत, त्यातून होणारी वादग्रस्त वक्तव्ये याचेच द्योतक
आहेत. तर दुसरीकडे कर्जमाफीचा मुद्दा नको एवढा, नको त्या पातळीवर पेटवून
शहरी वर्गाच्या मनात चीड उत्पन्न होईपर्यंत ताणला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या संघटनांवरील वर्चस्वाची स्पर्धा
आणि राजकारणासाठी, सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वापर होत
असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. आक्रमक आसूड यात्रा आणि कर्जमाफीच्या
मागणीसाठी टप्प्याटप्प्याने काढण्यात येत असलेली संघर्ष यात्रेतून हेच
चित्र दिसत आहे. महात्मा फुलेंनी शेतकऱ्यांच्या ज्या व्यथा मांडल्या
त्यातील अनेक आजही कायम आहेत. त्या सोडविल्या गेल्या पाहिजेत, हे तेवढेच
खरे. मात्र, त्यांच्या आडून चालणारे राजकारण किती दिवस सहन करावे लागणार?
यातून खरेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे का? किमान त्यांना दिलासा तरी
मिळतो आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. दुर्दैवाने
प्रत्यक्षातील चित्र वेगळे आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर रान
पेटलेले आहे. विरोधक आक्रमक होऊन मागणी करत आहेत, तर सरकार यावर अन्य उपाय
करू पहात आहे. एवढे होऊनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही, हे संघर्ष
यात्रेच्या मार्गावरही सुरू असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांवरून दिसून येते.
म्हणजेच शेतकऱ्यांचा ना सरकारवर विश्वास राहिला आहे, ना विरोधकांवर.
दुसरीकडे आसूड घेऊन निघालेली मंडळी तोंडपट्टाच अधिक चालवत आहेत.
शेतकऱ्यांचे नेतृत्व आक्रमक असावे असा आपल्याकडे काहींचा समज झालेला आहे.
पण ही आक्रमकता केवळ शिव्या देण्यापुरती काय कामाची? शिव्या देऊन आणि शहरी
लोकजीवनावर टीका करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का? या दोघांमधील
संघर्ष आणि अविश्वास वाढणार आहे? याचेही भान ठेवले पाहिजे.
अभ्यास सुरू आहे, नक्की काही तरी योजना देऊ,
कर्जमुक्तीपेक्षा वेगळे उपाय आवश्यक आहेत, असे म्हणून वेळ मारून नेणारे
सरकार आणि दुसरीकडे ही आक्रमक आंदोलने. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांची अवस्था काय
झाली असेल? जे आज आंदोलनात आहेत, ते पूर्वी सरकारमध्ये होते. जे सरकारध्ये
आहेत, तेही पूर्वी आंदोलनांत होते. मग खरे कोणाचे मानायचे? न्याय कोण
देणार? की फक्त तोडांचे आसूड चालवत आपले राजकीय घोडे पुढे दामटणार? अशा
गोंधळात शेतकरी राजा आहे. शेतातील कामे आणि घरातील लग्नकार्य सोडून तो
आंदोलनात येत आहे खरा, पण याचा उपयोग खरेच होईल का? याबद्दल त्यांच्या मनात
शंका आहे. त्यामुळेच सरकारची आश्वासने आणि आंदोलने सुरू असतानाही
आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
आपली अर्थव्यवस्था ही सर्व घटकांवर अवलंबून
आहे. त्यामुळे ती कोणा एकाला वेगळे काढून व्यवस्थित सुरू ठेवता येणारी
नाही. एकमेकांची योग्य साथ असल्याशिवाय सर्वांचा विकास होणार नाही. शेतकरी
हा उत्पादक धरला तर शहरी नागरिक त्यांचा ग्राहक होतो. या दोघांमधील संबंध
बिघडविण्यापेक्षा ते चांगले घडविण्यावर भर दिला पाहिजे. शेतीमालाला योग्य
भाव मिळवून देण्याचे गणित यातून सोडविले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाची,
त्यासाठी त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची जाणीव त्यांच्या ग्राहकाला झाली
पाहिजे. महागड्या वस्तू घेण्याची क्षमता असलेला ग्राहक शेतीमालासाठीही दोन
पैसे जास्त मोजू शकतो. अशी शाश्वत उपाययोजना कर्जमाफी आणि तत्कालीन
सवलतींपेक्षा उपयुक्त ठरणारी आहे. हे काम हातात आसूड घेऊन होणारे नाही.
खरा मुद्दा पुढेच आहे. यातून जे काही साध्य
व्हायचे ते होईल. कर्जमाफी मिळेल न मिळेल, वेगळा उपाय केला जाईल न जाईल,
कोणाला राजकीय फायदा होईल न होईल. याहीपेक्षा ही जी परिस्थिती निर्माण केली
गेली आहे, ती सामजिकदृष्ट्या धोकादायक आहे. समाजाच्या पुढील वाटचालीत याचे
दुष्परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. एक तर सध्या शहरी आणि ग्रामीण अशी
फूट पाडली गेली आहे. ‘समाजातील अन्य घटकांना सवलती, फायदे मिळत आहेत, मग
शेतकऱ्यांना का नको,’ किंवा ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची म्हणजे आर्थिक
अडचणी वाढणार, अन्य घटकांना त्याचा फटका बसणार,’ असे जे वातावरण निर्माण
केले जात आहे, ते फूट पाडणारे आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात अन्य घटकांबद्दल चीड
निर्माण करणारे आहे. आपल्यावर अन्याय होत आहे, असे वाटून त्यांना अधिक
नैराश्यात टाकणारे आहे. तर दुसरीकडे आपल्या कष्टातून भरलेल्या करांचा फायदा
आपल्याला पुरेपूर मिळाला पाहिजे, त्याची उधळपट्टी होता कामा नये, असे अन्य
घटकांना वाटते. सरकारी कर्मचारी, उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी एवढेच काय
तर प्रसिद्ध खेळाडूंनाही यात ओढून त्यांच्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात विष
कालविणे दुर्दैवी आहे. यातून ना शेतकऱ्यांच्या हातातील विषाची बाटली जाणार
आहे, ना गळ्याभोवतीचा फास. मात्र, त्यातून निर्माण होणारी फूट
राजकारण्यांसाठी सोयीची वाटत असली तरी सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हे चांगले
लक्षण नाही. पुढे चालून हाच संघर्ष वेगळ्या वळणावर जाऊ शकतो. समाजरचनेची
घडी विस्कटविणारा ठरू शकतो. एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी आपापली ताकद
वापरण्याचे प्रकार घडू शकतात. त्यामुळे आपला वर्चस्ववाद आणि राजकारणाचा
छुपा अजेंडा घेऊन शेतकऱ्यांचा आसूड खांद्यावर घेतलेल्यांनी आंदोलानाची दिशा
भरकटणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. (रविवार महाराष्ट्र टाइम्स २३ एप्रिल २०१७)
-विजयसिंह होलम
Vijaysinh.Holam@timesgroup.com
