उद्याची पत्रकारिता…

समाजमाध्यमांचा वाढता प्रसार लक्षात घेता पत्रकारितेचे महत्व कमी होईल, छापील माध्यमं अडचणीत येतील, वगैरे चर्चा अलीकडे सुरू झाल्या आहेत. मात्र, पत्रकारितेचा इतिहास आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेतली तर यात फारसे तथ्य नाही, हे लक्षात येते. समाजमाध्यमांचा प्रसार वाढतोय, हे खरे असले तरी त्यांचा प्रभाव मात्र वाढत नाही. त्यामुळे मूळ पत्रकारिता तावून सुलाखून निघणार आणि नव्या स्वरूपात ती नक्कीच टिकून राहणार. हे बदल टिपण्याची आणि त्यानुसार स्वत:मध्ये बदल करण्याची क्षमता पत्रकारांना ठेवावी लागणार आहे.

 सुरवातीला केवळ छापील माध्यम असलेली पत्रकारिता आता बहुमाध्यमांची बनली आहे. तंत्रज्ञान बदलत गेले, तशी पत्रकारिताही बदलत गेली. पूर्वी आजची बातमी दुसऱ्या दिवशीच्या अंकात छापून आल्याशिवाय वाचकांना कळत नव्हती. शिवाय जेवढी सांगितली जाईल, तेवढीच माहिती कळत होती. त्या बाहेर माहितीचा कोणताही स्त्रोत उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे वाचकांना वृत्तपत्रांची प्रतीक्षा केल्याशिवाय पर्याय नव्हता. शहरातील वृत्तपत्रे दुपारी गावात पोहचायची तरीही ती ताजी म्हणून वाचली जायची. पुढे तंत्रज्ञान आणि नवी माध्यमे आली. त्यामुळे आजची बातमी आजच नव्हे लगेच थेट प्रसारण करून दाखविण्याची सोयही उपलब्ध झाली. एका बाजूला तांत्रिक बदल होत असताना दुसरीकडे वाचकांची गरज लक्षात घेऊन पत्रकारितेचे स्वरूपही बदलत गेले. पूर्वी आदेश-उपदेश असे स्वरूप असलेली पत्रकारिता आता संवादी बनली आहे. एकतर्फी आदेश-उपदेश न देता वाचकांची मते विचारात घेऊन, त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांचा सहभाग असलेली पत्रकारिता आता पहायला मिळते. तंत्रज्ञान बदलले तसा खर्च वाढला. त्यामुळे उत्पन्नाची नवनवे मार्ग शोधले गेले. त्यासाठी काही तडजोडीही कराव्या लागल्या. ‘आम्ही असे करीत नाही, ही पत्रकारिता नाही,’ असे म्हणणारे माध्यम समूहही या नव्या बाजारकौशल्याचा अवलंब करू लागले. त्यामुळे झालेले बदल कुरकुरत का होईना वाचकांनीही स्वीकारले. कारण पत्रकारिता ही त्यांचीही गरज आहेच.

साध्या पद्धतीच्या माध्यमातून प्रखर विचार घेऊन येणाऱ्या पत्रकारितेची जागा चकचकीत माध्यमांतून वाचकानुनयी तसेच बाजारकौशल्याचा विचार करणाऱ्या पत्रकारितेने घेतली. हा बदलही वाचकांकडून स्वीकारला जात असताना समाजमाध्यमांचा प्रवेश झाला. पहाता पहाता त्यांचा प्रसार वाढत गेला. त्यातून प्रत्येक नागरिक पत्रकार झाला. पूर्वी वाचकांची पत्रे लिहिणाऱ्यांची संख्या मर्यादीत असायची. आता पत्रकारांच्या आधी बातमी देणारे नागरिक पत्रकार तयार झाले. घटनाघडामोडींवर समाजमाध्यमांतून चर्चा झडू लागल्या. आपल्याला काळालेली माहिती इतरांना देण्याची स्पर्धा सुरू झाली. एवढेच नव्हे तर माध्यमांवर टीका करण्यासाठीही या समाजमाध्यमांचा लोक वापर करू लागले. माध्यमांच्या आधी आपण ही बातमी देत असल्याची फुशारकी मारली जाऊ लागली. घटना घडामोडी, विविध चलचित्रे, चर्चा, विचार, राजकारण, अर्थकारण, आरोग, शिक्षण, भविष्य अशा एक ना अनेक विषयांवरील माहिती प्रसारित केली जाऊ लागली. त्यातून जणू नवी विद्यापीठेही तयार झाली. या वेगाची नशाच जणू संबंधितांना चढली. माहितीचा प्रंचड विस्फोट झाला. त्यातील खरे काय खोटे काय? हे कळेनासे झाले. फायद्यासोबत तोटेही होऊ लागले. तरीही समाजमाध्यमांच्या वेगावर स्वार झालेला हा वर्ग आता मूळ पत्रकारिता अडचणीत आल्याचे सांगू लागला. समाजातून तशी भीतीही व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

वास्तविक पहाता समाजमाध्यमांचा प्रसार वाढला म्हणून पत्रकरिता संपणार नाही. कारण समाज माध्यमांचा प्रसार होत असला तरी पत्रकारितेचा प्रभाव कायम आहे. ती जागा समाजमाध्यमे घेऊ शकणार नाहीत. पत्रकारितेवर प्रामुख्याने बातम्या दाबल्याचा किंवा निवडक बातम्या दाखविल्या जात असल्याचा आरोप समाजमाध्यमांतून केला जातो. मात्र, समाजमाध्यमांचा बेजबाबदारपणा अनेकदा पुढे येतो आणि त्यांची खात्री करण्यासाठी वाचकांना शेवटी प्रचलित आणि मान्यता प्राप्त माध्यमांचाच आधार घ्यावा लागतो, ही खरी माध्यमांची शक्ती आहे. तीच शक्ती माध्यमांना या समाजमाध्यमांच्या राक्षसी विस्तारतही टिकवून ठेवणारी आहे. पुढे जाऊन आता माध्यमांनीही समाजमाध्यमांच्या विश्वात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ती गतिशील तर झालीच, मात्र समाजमाध्यमांतून पसरविल्या जाणाऱ्या माहितीची खातरजमा करून वाचकांना चुकीच्या माहितीपासून सावध करू लागली. त्यातील सत्य काय आहे, हे सांगावे लागत आहे. त्यामुळे फॅक्टचेक हे विशेष विभाग माध्यमांना सुरू करून ते समाजमाध्यमे आणि प्रचलित माध्यमांतूनही जनतेसमोर खरेखोटे करण्याचे काम करीत आहेत.

येथूनच सुरू होतो तो उद्याच्या पत्रकारितेचा प्रवास. उद्याची पत्रकारिता ही अशी असणार आहे. खोट्याविरूदध खऱ्याची लढाई करणारी. माहितीच्या प्रचंड विस्फोटातून वाचकांना हवे ते वेचून देणारी. त्यांना भरकटण्यापासून वाचविणारी. समाज तोडायला निघालेल्या प्रवृत्तींना रोखणारी. खोडसाळपणा आणि विकृतीविरूद्ध खऱ्या माहितीच्या आधारे लढणारी. हे आव्हान पेलण्याची ताकद माध्यमांमध्ये नक्कीच आहे. माध्यमांची रचनाच तशी आहे. आली माहिती की पाठव पुढे, असा समाजमाध्यमांसारखा प्रकार माध्यमांमध्ये नाही. तेथे माहितीची खातरजमा करणारा, माहिती योग्य पद्धतीने मांडणार आणि वाचकांना समजेल, उपयुक्त ठरेल, अशा पद्धतीने सादर करणारा प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग आहे. वार्ताहर ते संपादक अशी यंत्रणा त्यासाठी अहोरात्र राबत असते. मुख्य म्हणजे या यंत्रणेला माध्यमांच्या जबाबदारीचे भान असते. वाचक आणि समाजाच्या हिताची जाण आणि बांधिलकीही असते. त्यामुळे योग्य तीच माहिती वाचकांपुढे जाते. समाजमाध्यमांत तसे नाही. तेथे ना प्रशिक्षित यंत्रणा असेत ना त्याचा वापर करण्याचा विवेक. तेथे असते ती केवळ आलेली माहिती पुढे पाठविण्याची स्पर्धा, नव्हे कधी कधी विकृतीच. अशा विकृत वृत्तीमुळे अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत, घडत आहेत. यातून या समाजमाध्यमांची विश्वासर्हता म्हणूनच संपत आहे. त्यामुळेच समाजमाध्यमांतून आलेल्या गोष्टीची खातरजमा करण्यासाठी वाचक माध्यमांचा वापर करतात.

दुसरीकडे या समाजमाध्यमांचा प्रचलित माध्यमेही पुरेपूर वापर करून घेत आहेत. माहितीचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून याकडे पाहिले जाते. त्यावरून मिळणारी माहिती योग्य ती प्रक्रिया करून, खातरजमा करून आपल्या वाचकांपर्यंत पोहचविली जाते. नव्याने विकसित झालेल्या या समाजमाध्यमांचा आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रचलित माध्यमे पुरेपूर वापर करून घेत आहेत. हीच उद्याच्या पत्रकारितेची दिशा आहे. मात्र, त्यासोबत माध्यमांची जबाबदारीही मोठी आहे. जे समाजमाध्यमांचे झाले ते या वेगाच्या गडबडीत माध्यमांचे होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय माध्यमांवर केल्या जाणाऱ्या इतर आरोपांचे खंडण कृतीतून करण्याची जबाबदारीही माध्यमांवर आहे. बहुतांश माध्यमे भांडवलदारांच्या हाती गेल्याने त्यांना हवी तशी पत्रकारिता केली जाते, राजकीय पक्षांच्या दावणीला माध्यमे बांधली गेली आहेत, अशा स्वरूपाचे आरोप कृतीतून खोटे ठरविण्याचीही जबाबदारी माध्यमांवर असेल. अर्थात बदलते राजकारण आणि समाजव्यवस्था पहता काहीही केले तरी हे आरोप होतच राहणार आहेत. हे आरोप झेलत पुढे जाण्याची तयारी माध्यमांना ठेवावी लागणार आहे. नवी तंत्रे आणि नवे स्वरूप धारण करताना मूळ पत्रकारितेचा बाज आणि बूज राखत वाटचाल केली तर समाजमाध्यमे किंवा भविष्यात येऊ पाहणारी याहीपेक्षा वेगळी माध्यमे पत्रकारिता संपवू शकणार नाहीत, हे तितकेच खरे. वाढत्या खर्चाचा ताळमेळ राखण्यासाठी बाजारकौशल्यांचा वापर स्वाभाविक असला तरी ही रचना करताना व्यवस्थापनाकडून पत्रकारितेच्या मूळ ढाचाला हात लागणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.

मात्र, ही आव्हाने वाटतात तेवढी सोपी नाहीत. यात पत्रकारांना अनेक त्रासाला समोरे जावे लागते. समाजमाध्यमांतून होणारी टीका आणि राजकीय तसेच गुंडाकडून होणारे हल्ले सहन करावे लागतात. आतापर्यंत आपण हे सहन करीत आलो. मात्र, मराठी पत्रकार परिषद या पत्रकारांच्या सर्वांत जुन्या मातृसंस्थेमार्फत या विषयावर आपले नेते एस. एम. देशमुख आणि सहकाऱ्यांनी लढा उभारला. संघटना आणि राज्यातील पत्रकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. प्रदीर्घ लढ्यानंतर पत्रकार संरक्षण कायदा आला. पत्रकारांच्या परखड लेखणीला या ढालीची साथ मिळाली आहे. या ढालीचे शस्त्र न करण्याची आणि मिळालेल्या संरक्षणाचा योग्य वापर करण्याची जबाबदारी पत्रकारांवर आहे. पत्रकारांचे प्रलंबित प्रश्न आहेतच. सरकारसोबतच माध्यमांच्या व्यस्थापनासोबतही संघर्ष करावा लागत आहे. नव्याने या प्रश्नांत भर पडणार आहे. त्यासाठीही संघटनेचे पाठबळ हवे आहे. त्यामुळे पत्रकारितेतील नवे बदल स्वीकारताना आपण संघटनाही मजबूत केली पाहिजे. जेव्हा आपण संघटित राहू, तेव्हा पत्रकारितेवरील सर्व प्रकारचे हल्ले परतवून लावण्यात यशस्वी होऊ, यात शंका नाही.

(पूर्व प्रसिद्धी : वाड्मय यज्ञ २०२२. मराठी पत्रकार परिषद ४३ वे अधिवेशनानिमित्त प्रकाशित स्मरणिका)

आमदार आईचं बाळ, फडातल्या झोळीत कोण?

राज्याची धोरणं जेथून आखली जातात, तिथं आपलं बाळ घेऊन आलेल्या एका आईची सध्या चर्चा सुरूय. ती आई म्हणजे नाशिकच्या आमदार सरोज अहिरे-वाघ. राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्याच्या पहिल्याच दिवशी आमदार अहिरे आपल्या अडीच महिन्यांच्या चिमुकल्या बाळाला घेऊन विधान भवनात आल्या. त्यांचं विधानभवनात आणि प्रसार माध्यमांतही मोठं कौतूक झालं. थेट मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांचं आणि बाळचं स्वागत केलं. "मी आई आहेच, सोबत आमदारही आहे. त्यामुळे दोन्ही कर्तव्ये महत्वाची आहेत. बाळ माझ्याशिवाय राहू शकत नाही, सोबत मतदारसंघातील लोकांचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत, त्यामुळं बाळाला घेऊन यावं लागलं" असं सांगणाऱ्या आमदार अहिरे यांचं कौतूक केलंच पाहिजे. मात्र, या निमित्तानं त्यांनी त्यांच्यासारख्याच बाळाला कर्तव्याच्या, कामाच्या ठिकाणी घेऊन जाणाऱ्या इतर आईंच्या अडीचणी मांडल्या तर अधिकच कौतूक होईल. खरं तर हा प्रश्न त्या आता हक्कानं मांडू शकतील. एका बाजूला आपल्या बाळाला विधान सभेत घेऊन येणारी आई तर दुसरीकडं ‘आईपणाचा’ कामात व्यत्यय नको म्हणून गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या महिला. अशा राज्यात आपण राहतो. त्यामुळं या निमित्तानं यावर चर्चा तर झालीच पाहिजे. 

आता चर्चेला तोंड फुटावं… 

 जसजशा सुधारणा होत आहेत, तशा महिला विविध क्षेत्रात सक्रीय सहभागी होत आहेत. त्यांच्या वाटचालीच्या आड चूल आणि मूल येऊ नये, अशी मांडणी सातत्यानं होत आहे. प्रत्यक्षात यात अनंत अडचणी आहेत. आमदार अहिरे यांचाच संदर्भ द्यायचा झाल्यास त्या ज्या सहजतेनं आणि सुरक्षितपणानं आपल्या बाळाला त्यांच्या कर्तव्याच्या ठिकाणी म्हणजे विधानसभेत घेऊन आल्या, त्या पद्धतीनं कष्टाची कामं करणारी आई आपल्या बाळाला घेऊन जाऊ शकेल काय? ऊस तोडणीची कामं करणाऱ्या महिला, खाणीत काम करणाऱ्या महिला, शेतावर किंवा अन्य कष्टाची कामं करणाऱ्या महिला कामाच्या ठिकाणी नाइलाजानं आपलं बाळ घेऊन जातात, तेव्हा त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. अधून मधून त्यांच्या बातम्या होतात, त्या अपघात झाल्यावरच. अवघ्या काही महिन्यांच्या बाळाला उसाच्या फडात भल्या पहाटे घेऊन जायचं. कापडाची झोळी बांधून त्यात त्याला ठेवायचं आणि ऊस तोडणीच्या कामाला लागायचं. उसाच्या फडात कडाक्याची थंडी, कुत्री आणि बिबट्यासह इतर जंगली प्राण्यांची भीती अशा वातावरणात काळजावर दगड ठेवून बाळाला मागं सोडून कामाला गेलेल्या आईची अवस्था काय असेल? खाणीत काम करणारी महिला असो, शेतावर अगर इतर कष्टाचं आणि धोकादायक परिस्थिती काम करणारी आई असो. त्यांची गोष्ट यांच्यापेक्षा वेगळी नाही. आमदार अहिरे अलीशान मोटारीतून, समृद्धी महामार्गानं आपल्या बाळाला विधान भवनात घेऊन आल्या असतील. ती जागाही आणि तो प्रवास काही धोकादायक म्हणता येणार नाही. तरीही अहिरे यांनी केलेल्या या कृतीमुळं याकडं लक्ष वेधलं गेलं आहे. कारण मूल झाल्यावर सगळ्याच लोकप्रतिनिधी महिला अशा पद्धतीनं कर्तव्यावर हजर होतातच असं नाही. तर दुसरीकडं चांगल्या आणि सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांनाही अलीकडं या काळात सुट्टी आणि अन्य सवलतीचे नियम झाले आहेत. आमदार अहिरेही बाळाचं संगोपन करायचं आहे, असं सांगून अधिवेशनाला आल्या नसत्या तर चालू शकलं असतं. त्यांच्या गैरहजेरीकडं दुर्लक्ष होईल, अशीच स्थिती होती. मात्र, त्यांची बाळाला घेऊन येण्याची ही कृती लक्षवेधक ठरली. या निमित्तानं आता या प्रश्नावर अधिवेशनातच चर्चा व्हावी. त्याची सुरवात आमदार अहिरे यांनीच करावी, अशी अपेक्षा ठेवली तर वावगं ठरू नये.  

काय आहेत प्रश्न… 

कामावर जाणाऱ्या महिलांच्या मुलांचा सांभाळ हा प्रश्न शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांत बिकट आहे. शहरी भागात खर्च करून का होईना त्यावर उपाय आहेत. काही प्रमाणात ते परवडणारेही आहेत. नव्या नियमांमुळं सरकारी कार्यालयांत आणि खासगी कंपन्यांतही यासंबंधी काळजी घेण्यास सुरवात झाली आहे. ग्रामीण भागात मात्र अशी व्यवस्था नाही. तुलनेत ग्रामीण महिलांना करावी लागणारी कामं कष्टाची आणि धोकादायक प्रकारातील अधिक आहेत. सध्या ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू आहे. त्यामुळं त्याचं उदाहरण घेऊ. ऊस तोडणीच्या कामात पुरुषांच्या बरोबरीनं महिला काम करतात. कोयत्यांची संख्या जेवढी जास्त, तेवढा रोजगार अधिक, असं गणित असल्यानं कशाही अवस्थेत असतील तशा महिलांना ऊस तोडणीच्या कामाला जावंच लागतं. त्यामुळं कोणासोबत लहान बाळ असतं तर कोणी फडातच बाळाला जन्म देतं. ऊस तोडणीचं काम करताना आणि दुर्गम भागात झोपडी करून राहताना बाळाला सांभाळणं ही मोठी जोखमी असते. अपघात आणि बाळाच्या आरोग्याच्या अनेक प्रश्नांना या कुटुंबांना सामोरं जावं लागतं. बीड जिल्ह्यातील महिलांचा प्रामुख्यानं हा प्रश्न आहे. राज्यात आणि परराज्यातही ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या या महिला आपल्यासह आपल्या पोटच्या गोळ्याचा जीवही धोक्यात टाकून काम करीत असतात. यावर सरकार उपाय करीत नाही, यंत्रणेकडून न्याय मिळत नाही. म्हणून महिलांनी शोधलेलं उपायही भयानक आहेत. बीड जिल्ह्यात हे सरार्स आढळून येतात. आपल्या ‘आईपणाचा’ कामात व्यत्यय येऊ नये यासाठी गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या प्रौढ आणि तरूणही महिलांची संख्या तिथं जास्त आहे. अधून मधून याच्या बातम्या येतात. तेव्हा खळबळ उडते काही घोषणा होतात. कारवाईचे इशारा दिले जातात. काही दिवसांत पुन्हा सर्व शांत होऊन जाते. महिला आणि त्यांच्या कुटुंबियांची जगण्याची लढाई त्यांच्या पद्धतीनं सुरू राहते. 

फडात वाढलेल्या या मुलांचं भवितव्य अंधकारमय होऊन जातं. लहानग्याला सांभळण्यासाठी, झोळीत घालून झोका देण्यासाठी त्याच्यापेक्षा मोठ्या आणि शाळेत जायचं वय असलेल्या मुलांनाही सोबत आणलं जातं. त्यांचीही शाळा सुटते. यावर उपाय म्हणून पूर्वी साखर शाळा सुरू झाल्या होत्या. प्रत्येक साखर कारखान्याच्या क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून या शाळा सुरू होत्या. ऊस तोडणीसाठी आलेल्या मजुरांच्या मुलांना तेथे सहा महिने मोफत प्रवेश दिला जात होता. कारखाना बंद झाल्यावर ते पुन्हा आपल्या मूळ गावातील शाळेत पुढील शिक्षण करू शकत होते. मात्र, २०११ पासून या शाळाही गुंडाळण्यात आल्या. शिक्षणाचा अधिकार कायदा आल्यापासून सरकारनं या शाळांतून अंग काढून घेतल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं या मुलांच्या शिक्षणाचे पुन्हा हाल सुरू झाले आहेत. आमदार आईच्या बाळाचं पाऊल विघानसभेत पडलं. भविष्यात कदाचित हे बाळही आमदार-खासदार होईल. पण ज्यांचे पाऊलच नव्हे जन्मच उसाचा फाडात जात आहे, अशा बाळांचं भवितव्य काय? ते आणि त्यांची मुलंही पुढं ऊस तोडणी कामगारच होणार का? ही दरी मोठी आहे. केवळ ऊस तोडणीच नव्हे अन्य क्षेत्रातील धोकादायक ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांचे हे प्रश्न आहेत. ग्रामीणच नव्हे तर शहरी भागातील सामान्य कामगारांचेही हे प्रश्न आहेत. तेथेही कामावर जाणाऱ्या आणि लहान मुलं असणाऱ्या महिलांचे प्रश्न त्यांच्यासाठी मोठेच आहेत.  

वाचा फुटणार तरी कशी? 

हे प्रश्न आजचे नाहीत. यासाठी कोणा एका पक्षाचं सरकार जबाबदार नाही. सार्वत्रिक दुर्लक्ष आणि सोयीचं राजकारण ही यामागील कारणं आहेत. आतापर्यंत राजकारणात साखर सम्राटांचाच वरचष्मा राहिला. त्यामुळं त्यांचा ऊस तोडणी मजुरांचा जवळच संबंध येतो. असं सांगितलं जातं की, या कामगारांचं जीवनमान उंचावलं तर तोडणी काम स्वस्तात करणारी यंत्रणा मिळणार नाही. त्यामुळं हे प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याकडंच अनेक राजकारण्यांचा कल असतो. फारच चर्चा झाली, संप, आंदोलनं झाल्यावर योजनांच्या घोषणा होतात. आजही या घटकांसाठी अनेक योजना कागदावर आहेत. महामंडळंही आहेत. अर्थात या सरकारी योजानांचा किती लाभ मिळतो आणि त्यामुळं त्यांच्या जीवनात काय बदल झाले, हाही संशोधनचा विषय आहे. योजना आखतानाच मतांचं राजकारण डोळ्यासमोर असतं. त्यांची अंमलबजावणीही त्याच दृष्टीनं होते. यातही कथित नेत्यांचा लाभ अधिक. सामान्य मजुरांचे कष्ट आणि हालअपेष्टा कमी होत नाहीत. त्यांच्या मुलांचं भवितव्यही सुकर होत नाही. मुळात कष्टकरी महिलांनाही बाळ असतं. त्याचा सांभाळ करणं हे एक आव्हान असतं, याचा आपल्याला विसर पडला आहे. विधानभवनात बाळ घेऊन आलेल्या आईची चर्चा करतानाही आपल्या डोळ्यासमोर ऊसाच्या फडातील आई आणि बाळ दिसत नसतील तर संवेदना बोथट झाल्याचं हे लक्षण आहे. राजकीय प्रश्नांवर अधिवेशन गाजेल, आरोपप्रत्यारोप, सभात्याग सगळं काही होईल. मात्र, या गदारोळात अशा भूलभूत प्रश्नांवर चर्चा होईल का? यावर कायम स्वरूपी तोडगा काढता येईल का? विधानसभेतील आईप्रमाणेच उसाच्या फडातील आई आणि बाळाकडे यंत्रणेचं, समाजाचे लक्ष वेधलं जाईल का? हे खरे प्रश्न आहेत. किमान आम्ही सर्वजण तुमच्या पाठीशी आहोत. विधिमंडळात यावर चर्चा होतेय, जेवढी आमदार आई महत्वाची तेवढीच कामकरी प्रत्येक आई महत्वाची असा संदेश देण्याचा प्रयत्न तरी होईल का? तेवढी ती झाली तरी त्या आईचे बळ वाढेल. ही संधी आमदार आईने नक्की घ्यावी. 

‘ऑफलाइन’ शिक्षकांचे काय?

ऑनलाइन शिक्षणाचा मुद्दा निघाला की ऑनलाइनची सुविधा नसलेल्या किंवा ती घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चर्चा होते. असे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील, असा मुद्दा मांडला जातो. तो खराही आहे. मात्र या गडबडीत शिक्षकांच्याही मर्यादांवर चर्चा करायची राहून जात आहे. कित्येक शिक्षक स्वत:च ‘ऑफलाइन’ आहेत, ते विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण कसे देऊ शकणार? यासंबंधी काय तयारी सुरू आहे? असे शिक्षक स्वत: प्रशिक्षित होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत का? मुळात या प्रवाहापासून ते इतके दिवस बाजूला का राहिले?

शहर असो की ग्रामीण भाग. दोन्हीकडे असे अनेक शिक्षक आहेत. कित्येकांना स्वत:चा इमेल आयडी नाही, इंटरनेटबद्दल माहिती नाही, सध्या ज्या सोशल मीडियाचा बोलबाला सुरू आहे, त्यापासूनही ते दूर आहेत. असे अनेक ज्येष्ठ शिक्षक आहेत, की जे व्हॉटसॅपसारखे मेसेजिंग अप्लिकेशन्सही वापरत नाहीत. ज्ञानाचे भांडार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंटरनेट विश्वापासून ते कोसो दूर आहेत. अभ्यासक्रमाची पुस्तके, त्यावर काढलेल्या नोटस, अधून मधून सरकारी पातळीवर आयोजित केली जाणारी प्रशिक्षणे यावरच ते अवलंबून असतात. त्यांच्याकडून ऑनलाइन शिक्षणाची कशी अपेक्षा करणार? (सध्या ऑनलाइन शिक्षण देण्याशिवाय पर्याय नाही आणि शाळेने सक्ती केली म्हणून कित्येक शिक्षकांनी या कामाला आपल्या मुला-मुलींना जुंपले आहे, तर काहींनी यातील माहितगार खासगी व्यक्तींची पैसे मोजून मदत घेतली आहे.)

अभ्यासक्रमात नवीन काही आले तर त्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. बरीच शिक्षक मंडळी कशीबशी याला हजेरी लावतात. अशा प्रशिक्षण शिबिरात काय माहिती मिळाली, काय शिकले, नवीन काय मांडले यापेक्षा तेथील जेवण आणि सोयी-सुविधांचीच अधिक चर्चा होते.

अर्थात शिक्षकांचेही अनेक प्रश्न आहेत. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांसह इतर अनेक अडचणी आहेत. त्याही सुटल्या पाहिजेत, हे खरे असले तरी स्वत:च्. क्षमता विस्तारासाठी शिक्षकांनीही काही प्रयत्न करायला नको का? कित्येक शिक्षक ऑनलाइनमध्ये विविध प्रयोग करीत आहेत, शोध लावत आहेत, त्याचा त्यांच्यासह विद्यार्थ्यांना आणि समाजाला उपयोग होत आहे. तर दुसरीकडे ‘ऑफलाइन’ शिक्षकांची संख्याही मोठी आहे.

महाविकास आघाडीलाही ‘नगरी दणका’

एकाच वेळी दोन महापौर निवडण्याचा प्रताप असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्थामधील कार्यपद्धती असो. त्यातील नियमांना छेद देण्याच्या घटना अहमदनगरमध्ये घडल्या आहेत. त्यातूनच नवे नियम, कायदे अस्तित्वात आले. आता हेच पहा ना नव्यानं स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीलाही नगरी दणका बसला आहे. तीन पक्षांची आघाडी करताना एकमेकांच्या पक्षातील लोकांना पक्षप्रवेशासंबंधी काय धोरण ठेवायचं, हे नेमकं ठरवायचे राहून गेलं होतं. आता ठरवावं लागेल.

 

आपल्या अहमदनगरचं राजकारण वेगळंच. सतत पुढचा आणि वेगळा विचार करण्याची क्षमता येथील राजकारण्यांमध्ये आहे. त्यामुळंच प्रचलित कायद्याच्या चौकटीला छेद देण्याचे प्रकार नगर जिल्ह्यात नेहमी घडतात. त्यातूनच नवे कायदे आणि नियम करण्यास भाग पाडलं जातं. कोणताही नियम करताना त्यात पळवाटा राहू नयेत, त्यानुसार सगळ व्यवस्थित व्हावं, असाच सरकारचा किंवा नियम करणाऱ्या यंत्रणेचा हेतू असतो. पण एक पाउल पुढं असलेले आमचे राजकारणी ही चौकट भेदून दाखवितात आणि नव्या कायद्याचा अगर दुरूस्तीचा जन्म होतो.

एकाच वेळी दोन महापौर निवडण्याचा प्रताप असो स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्थामधील कार्यपद्धती असो. त्यातील नियमांना छेद देण्याच्या घटना अहमदनगरमध्ये घडल्या आहेत. त्यातूनच नवे नियम, कायदे अस्तित्वात आले. आता हेच पहा ना नव्यानं स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीलाही नगरी दणका बसला आहे. तीन पक्षांची आघाडी करताना एकमेकांच्या पक्षातील लोकांना पक्षप्रवेशासंबंधी काय धोरण ठेवायचं, हे नेमके ठरवायचं राहून गेलं होतं. आता ठरवावं लागेल.

नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ याची कबुलीच दिली आहे. सरकारमध्ये समन्वयासाठी तीन पक्षांतील सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आली आहे. सरकार चालविताना काय काय केले पाहिजे याचे नियम केले. मात्र, एकमेकांच्या पक्षातून येणाऱ्यांना प्रवेशासंबंधी धोरणच ठरविण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळं पारनेरच्या घटनेची मोठी चर्चा झाली. असंही होऊ शकतं, त्यामुळं याबद्दलही नियम हवा, हा धडा महाविकास आघाडीनं घेतला. सध्या या नगरसेवकांना स्वगृही परत पाठविण्यात आल्यानं पेच सुटल्याचे दिसत आहे. मात्र, हा नगरी पेच पुन्हा उद्भवू नये यासाठी नेमकं धोरण आखावेच लागणार आहे.

नगरी राजकारणच असं आहे. आचारसंहिता असो अगर निवडणूक कायदे, त्यातून पळवाट काढली जाते नाही तर मोठा पेच करू ठेवला जातो. त्यामुळं नियमात दुरूस्ती केल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अर्थात हे सर्व केवळ राजकारणासाठी. यात जनतेचं हित फारसे नसतेच. हीच हुशारी त्यासाठी वापरली तर नगर खूप पुढं गेले असतं. मात्र, तोही सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी करून ठेलला पेचच असावा, अशी शंका वाटते.

करोनाला पळवायचा की पचवायचा?

‘गो करोना गो’… म्हटल्याने जसा तो जाणार नाही, तसाच केवळ सध्या सुरु असलेल्या उपायोजनांनीही त्याला पळवून लावता येणार नाही, हे आता मान्यच करावे लागेल. म्हणूनच आता करोनासोबत जगायला शिका, असे बोलण्यास सुरुवात झाली आहे. म्हणजे त्याला दोस्त म्हणून स्वीकारायचे की दुश्मन? अर्थातच दुश्मन! मग आपल्या आसपास दुश्मन वावरत असताना सावधगिरी बाळगणे आलेच. नेमके येथेच चूक होतेय, असे नाही का वाटत? पण एवढे करूनही तो पळून जाणार आहे का?

शंभरहून अधिक दिवसांच्या लढाईत आपण करोनाला पळवून लावू शकलो नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या लढाईतील बहुतांश काळ आपण बचावात्मक स्थितीत होतो. म्हणजे चक्क घरातच बसून होतो. आपण घरात बसल्याने तो फैलावणार नाही, आणि यंत्रणेला त्याच्यावर मात करता येईल, असा समज होता. जोपर्यंत आपण घरात होतो, तोपर्यंत त्याचा वेग रोखण्यात यश आले. मात्र, जेव्हा आपण बाहेर पडलो, तेव्हा आपल्या संचारासोबत त्याचाही प्रसार वाढला. मुळात आपण घराबाहेर पडताना ही लढाई अधिक तीव्र होणार, हे स्पष्ट होते. मात्र, कंटाळवाण्या आणि नुकसानकारक लॉकडाउनमुळे आपण हतबल झालो होतो. त्यामुळे मधल्या काळात आपली लढाई करोनाविरूद्ध न राहता लॉकडाउन उठविण्यासंबंधी, शिथील करण्यासंबंधी सरकारी यंत्रणेसोबत सुरू झाली. या लढाईत पुढे दोन्ही अर्थाने नुकसान दिसत असतानाही सरकारला नमते घ्यावे लागले. आपल्याकडील लोकशाही पद्धतीत जसे बहुतांश निर्णय लोकानुनयानुसार होतात. तसेच काहीसे याही बाबतीत झाले. हा निर्णय होत असताना जिंकल्याची भावना नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली. त्यामुळे आपला मुख्य शत्रू करोना अद्याप रस्त्यावर फिरतो आहे, आपल्या बाहेर येण्यामुळे त्याला अधिक बळ आले आहे, हेच आपण विसरून गेलो. त्यामुळे व्हायचे तेच सुरू झाले. दररोज विक्रमी आकडे पुढे येऊ लागले आहेत. ज्या गावांत, शहरात आतापर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले होते, तेथेही ती आता हाताबाहेर जाऊ लागली आहे.

सध्या करोनाच्या प्रसाराची स्थिती पाहिली तर त्याने चांगलेच बस्थान बसविले आहे. त्यामुळे त्याला आता सहजासहजी सहजी पळवून लावणे सोपे कामे राहिलेले नाही. उद्या करोनाची लस आली आणि प्रभावी औषध आले तरीही हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटणारा नाही. लस आणि औषधाचे परिणाम दिसूपर्यंत हे संकट आणखी गंभीर झालेले असणार. त्यामुळे केवळ त्याच्या प्रतीक्षेत राहून चालणार नाही.

आता मग करायचे का? घरातच बसून राहायचे का? आणि आता घरात बसून राहिले तरी करोना तुम्हाला गाठणार नाही, याची शंभर टक्के खात्री देता येईल का? बाहेर पडतानाही पुरेशी दक्षता घेऊनही करोनाची लागण झाल्याची उदाहरणे आढळून येत आहेत, ती कशी? असे प्रश्न निर्माण होणारच आहेत. एका बाजूला अर्थचक्र अडणीत तर दुसरीकडे जीव टांगणीला. अशी अवस्था आहे. आता व्यवहार सुरू झालेच आहेत, तर ते सुरू ठेवावेच लागणार. बंद ठेवून आपण करोनाचे संक्रमण फार तर लांबवू शकतो, टाळू शकत नाही. हे आता लक्षात आले आहे. सध्या तरी नेमका काय उपाय करावा, याचे ठोस उत्तर कोणाकडेच नाही. सध्या जे उपाय सूचविले जात आहेत, ते तरी किती काळ करावेत? हाडामांसाच्या आणि एकसारखे रक्त असलेल्या माणसांनी एकमेकांपासून किती दिवस असे दूर राहायचे? कायमचेच? बरं ठीक आहे. पण त्याने तरी परिणाम होणार आहे का? ‘न्यू नॉर्मल’ म्हणून माणसांना नवीन जीवन पद्धती स्वीकारायला सांगताना त्याची शक्यअशक्यता, फायदे-तोटे, व्यवस्थेवर येणारा ताण आणि मुख्य म्हणजे देश आणि एकूण मानवी जीवानाच्या विकासात येणारे नवे अडथळे यांचा विचार केला आहे काय? करोनाला पळवून लावताना आपण नवी संकटे ओढावून घेत आहोत काय?

करोनाला पचवता येईल काय? सध्या करोनावर मात करून बाहेर पडणारे तेच करीत आहेत. असे सांगतात की आता त्यांना पुन्हा धोका नाही. उलट त्यांच्या रक्तघटकांचा वापर इतरांसाठी ढाल म्हणून करता येऊ शकतो. जगात अशी काही उदाहरणे असल्याचे सांगतात की एकदा होऊन गेल्यावर पुन्हा बाधा होत नाही. झाला तरी त्याची संख्या खूपच कमी आहे. असे असेल तर मग इतके दिवस आपण त्याचा बागूलबुवा का करून बसलो? त्याला पचवायचा हा मार्ग नाही का होऊ शकणार?

अंधारलेल्या जगात फक्त ‘फेकाफेकी’

सध्या जगातच अंधारून आलेले आहे. महासत्ता म्हणविणाऱ्यांनाही पुढील वाट दिसत नाही. करोनाचे संकट आत्ता आलेले आहे, मात्र या अंधाऱ्या ग्रहणाचे वेध पूर्वीपासूनच लागलेले होते. मोक्षाची वाट अद्याप तरी कोणाला दिसलेली नाही. असे असूनही या अंधारातच सर्वत्र फेकाफेकी मात्र सुरू आहे. जगातील सध्याच्या घडामोडी, तेथील सरकारे, नेते, राजकीय पक्ष, त्यांचे शत्रू, त्यांचे मित्र या सगळ्यांचे काय चालले आहे, हे जर बारकाईने पाहिले तर सर्वत्र एक प्रकारे अंधारात ‘फेकाफेकी’च सुरू असल्याचे दिसून येते….

 आज (रविवारी) सूर्यग्रहण झाले. सकाळी सुरू झालेले हे ग्रहण दुपारी संपलेही. काही काळ निर्माण झालेला अंध:कार दूरही झाला. एक अविष्कार संपवून निसर्गाची पुढील अविष्कारासाठीची वाटचाल सुरू झाली. मधल्या काळात याच निसर्गाचा घटक असलेल्या माणसाने आपापल्या परीने ग्रहण पाहिले, अनुभवले आणि कोणी पा‌ळलेही. नेहमीप्रमाणेच या विषयावर फेकाफेकी पद्धतीच्या चर्चाही झडल्या. आपलेच खरे म्हणणारे आणि तेच दुसऱ्यांवर थापणारे तज्ज्ञ ‘अंधाराचा’ फायदा घेऊन फेकत राहिले. प्रत्येकाचा विचार ऐकला पाहिजे, श्रद्धेचा आदर केला पाहिजे, हे जरी खरे असले तरी यामुळे चुकीच्या गोष्टींचे उदात्तीकरण तर होणार नाही ना? नव्याने ग्रहण समजावून घेणाऱ्या पिढीवर आपण निराधार, जुने विचार लादत तर नाही ना? याचाही विचार केला पाहिजे. हे विचार जुने आहेत, न पटणारे आहेत, निराधार आहेत, हे बहुतेक चर्चांतून एकप्रकारे मान्य केल्याचे दिसून येते. मात्र, केवळ त्यांच्या श्रद्धेचा आदर करायचा, त्यांचेही ऐकून घ्यायचे या कारणासाठी संधी दिली, असे सांगतात. हे विचार जुन्या काळाशी सुसंगत होते, तेव्हा नवीन शोध, नवी माहिती मिळाली नव्हती, असे सांगून त्यांच्या जुनेपणावर शिक्कामोर्तब करायचा पण तरीही ते नव्या पिढीच्या समोर मांडून त्यांचा बुध्दीभेद करायचा ही फेकाफेकीच नाही तर काय?

असो, हे झाले ग्रहणापुरते. मात्र, सध्या जगातच अंधारून आलेले आहे. महासत्ता म्हणविणाऱ्यांनाही पुढील वाट दिसत नाही. करोनाचे संकट आत्ता आलेले आहे, मात्र या अंधाऱ्या ग्रहणाचे वेध पूर्वीपासूनच लागलेले होते. मोक्षाची वाट अद्याप तरी कोणाला दिसलेली नाही. असे असूनही या अंधारातच सर्वत्र फेकाफेकी मात्र सुरू आहे. जगातील सध्याच्या घडामोडी, तेथील सरकारे, नेते, राजकीय पक्ष, त्यांचे शत्रू, त्यांचे मित्र या सगळ्यांचे काय चालले आहे, हे जर बारकाईने पाहिले तर सर्वत्र एक प्रकारे अंधारात ‘फेकाफेकी’च सुरू असल्याचे दिसून येते.

नेतृत्वाला स्वत:ला रस्ता सापडत नाही. आपल्या देशाला, जनतेला आपण कोठे घेऊन जात आहोत, आपल्या राजकारणासाठी, सत्ता टिकविण्यासाठी, पुन्हा मिळविण्यासाठी, आपली हुकुमशाही कायम ठेवण्यासाठी, जगावर वर्चस्वासाठी याही अंधारात आपण जी फेकाफेकी करतोय ती आपल्या देशासोबत आपलीही फसवणूक तर नाही ना? याचा विसर या बहुतांश देशांच्या नेतृत्वाला पडला आहे. कोणी महासत्तेचा दावा करणारा, कोणी अणुबॉम्बधारी, कोणी लोकसंख्येच्या ब‌ळावर, जगाची बाजारपेठ ताब्यात असल्याच्या जोरावर फुशारकी मारणारे असो सग‌ळेच सध्या एका अंधकारमय रस्त्यावर आहेत. कोणाचीच वाट स्पष्ट नाही. मात्र, हे मान्य करण्याची अडचण असल्याने फेकाफेकीशिवाय दुसरा उपाय त्यांना सापडत नाही. मग याच अंधारात जगाचा अंत जवळ आल्याची हाकाटी पिटण्यात येते. एकूण घटना घडमोडींचा संदर्भ लक्षात घेऊन हळवी आणि अंधश्रद्धाळूपणे मने यावर विश्वास ठेवतात. ज्यांचा धंदा यावर अवलंबून आहे, ती मंडळी याचा गैरफायदा उठवतात. ज्यांचा विवेक जागा आहे, त्यांना हे पटत नाही. मात्र, समोरच्या अंधारात प्रकाश निर्माण करण्याएवढे सामर्थ्य त्यांच्याही विचारात उरलेले नाही.

अशाच अंधारातून मग कोणी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या येत आहेत. आता सगळेच संपले, असे वाटून ही मंडळी अंधाराला कायमचे कवटाळत आहेत. कर्जबाजारी झालेला गरीबीत आयुष्य काढलेला शेतकरी असो की कोट्यधीश सेलिब्रिटी, एकदा डोळ्यासमोर अंधार आला की भविष्यातील प्रकाशाचा वेध घेण्याची दृष्टीच नाहीशी होते. त्यामुळे टोकाचे पाऊल उचलले जाते. हे प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही. पुढे यावरूनही फेकाफेकी सुरूच राहते. असे म्हणतात की प्रकाश झाकता येत नाही. छोट्याशा पणतीत सुद्धा अंधार भेदण्याची क्षमता असते. त्यामुळे सध्याचा अंधार म्हणजे ग्रहण आहे. ग्रहण आहे म्हणजे त्याला मोक्ष असणारच. म्हणून अंधारात फेकाफेकी करण्यापेक्षा वास्तव स्वीकारले पाहिजे, तोच मार्ग प्रकाशाकडे घेऊन जाईल. नाही का?