मराठा क्रांती मोर्चापाठोपाठ बहुजन समाजाचे
मोर्चे सुरू झाले आहेत. मराठा मोर्चांमध्ये प्रस्थापित नेत्यांना फक्त
बाजूलाच ठेवले नव्हते, तर संधी मिळेल तेथे टार्गेटही केले. तशीच परिस्थिती
बहुजन क्रांती मोर्चामध्येही आहे. एकूणच सर्वच समाजात नेत्यांविरूद्धची
खदखद दिसून येत आहे. अन्य प्रश्नांसोबत हा मुद्दाही मोर्चेकऱ्यांना
महत्त्वाचा वाटतो, हे सर्वच नेत्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे...
गेल्या दोनअडीच महिन्यांपासून राज्य मोर्चामय
झाले आहे. मराठा क्रांती मोर्चापासून झालेली ही सुरवात आता सर्वच समाजाच्या
अस्मिता जाग्या करत आहे. जिल्हास्तरापाठोपाठ आता तालुकास्तरावरही मोर्चे
निघू लागले आहेत. मूकपणे आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे हे साधन बनले आहे.
बहुतेक जिल्ह्यांत मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. आता नागपूर आणि शेवटचा
मुंबईतील मोर्चा बाकी आहे. त्यापाठोपाठ सकल ओबीसींचा नाशिकला मोर्चा
निघाला. त्यानंतर राज्यातील बहुजन समाज एकत्र आला. त्यांचेही मोर्चे सुरू
झाले आहेत. ओबीसींनी नेत्याच्याच समर्थानार्थ काढलेला मोर्चा सोडला तर अन्य
मोर्चांमध्ये प्रस्थापित नेत्यांविरूद्धचा एल्गार हे समान सूत्र पहायला
मिळते. मराठा समाजाचे मोर्चे नेत्यांना बाजूला ठेवत काढण्यात आले, तर
बहुजनांचे मोर्चे नेत्यांचा विरोध झुगारून काढण्यात येत आहेत. दोन्ही
समाजाचे मोर्चे आपला मोर्चा कोणाच्या विरोधात नसून न्याय्य मागण्यांसाठी
आहे, असे सांगत आहेत. मात्र, संधी मिळेल तसा स्वजातील नेत्यांविरूद्धचा राग
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हे मोर्चे समाजाच्या
मागणीसोबतच समाजातील नेत्यांना त्यांची जागा दाखून देणारे आहेत, असे म्हटले
तर वावगे ठरू नये. समाजाच्या या भावना नेत्यांनी वेळीच ओळखून घेतल्या
पाहिजेत. हे मोर्चे म्हणजे सर्वच जातीतील प्रस्थापित नेत्यांसाठी धोक्याची
घंटा आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
मराठा क्रांती मोर्चाची सुरवात झाली, त्यावेळी
यामागे कोण आहे, यासंबंधी तर्क वितर्क लावले गेले. काही राजकीय नेते आणि
धार्मिक नेते यांची नावे चर्चेत आली. काही नेत्यांनी याचा फायदा घेत
मोर्चात पुढारपण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नेत्यांविरूद्ध राग एवढा
होता, की तेथे नेत्यांचे काही चालले नाही. नगरमध्ये निघालेल्या मोर्चात तर
नेत्यांना अपमानित होण्याची वेळ आली. हे मोर्चे चेहरा नसलेले आहेत, तुमचे
नेते कोण आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून अशी भाषाही सुरू झाली. मात्र, सकल
मराठा समाज हाच मोर्चाचे नेता आणि आयोजक आहे, हे सांगून ते दाखवून देण्याचा
प्रयत्न मोर्चातून झाला. आतापर्यंतच्या मोर्चात हे सूत्र पाळले गेले.
वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्या, समाजाच्या जोरावरच मोठे झालेल्या नेत्यांनी
समाजासाठी काहीही केले नाही, हा राग सर्वांच्याच मनात आहे. त्यामुळे
कोपर्डीची घटना आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी हे मोर्चे निघत असले तरी
नेत्यांविरूद्धची खदखद ही सुद्धा लोकांना एकत्र आणण्याचे कारण बनली आहे.
अशीच अवस्था बहुजन समाजाचीही आहे. मराठा मोर्चा
सुरू झाला तेव्हा प्रथम दलितांनी प्रतिमोर्चा पुकारला होता. मात्र, मराठा
समाजाकडून हा मोर्चा कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही, असे सांगितले जात
होते आणि मोर्चातही तसेच वातावरण होते. त्यामुळे नगरमध्ये पुकारण्यात आलेला
प्रतिमोर्चा रद्द करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात राज्यातील सर्व ओबीसी
एकत्र आले. त्यांनी नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला.
तोपर्यंत बहुजन समाजाची मोट बांधण्यास सुरवात झाली होती. फक्त दलितांनी
मोर्चा काढण्यापेक्षा बहुजनांचा एकत्रित मोर्चा काढण्याची संकल्पना पुढे
आली. दलितांचे नेते मात्र यासाठी तयार नव्हते. रामदास आठवले, प्रकाश
आंबेडकर यांचाही प्रतिमोर्चाला विरोधच होता. उलट आठवले यांनी दलित-मराठा
ऐक्य परिषदेची घोषणा केली. सुरवातीला ती शिर्डीत होणार होती. आता ती रद्द
करून कोल्हापूरला ठेवण्यात आली आहे. मात्र, समाजातील खदखद व्यक्त होण्यास
सुरवात झाली. बीडपासून बहुजनांच्या मोर्चाला सुरवात झाली. पाठोपाठ अन्य
ठिकाणच्या तारखाही जाहीर होऊ लागल्या. बहुजनांच्या मोर्चात दलित
कार्यकर्तेही सक्रीय होऊ लागले. मोर्चाला नेत्यांचा होणारा विरोध या
कार्यकर्त्यांना मान्य नाही. आठवले सत्तेत आहेत. त्यामुळे त्यांना सत्तेची
बंधने पाळावी लागत आहेत, त्यामुळे समाजाच्या भावना समजून न घेता स्वतःच्या
खुर्चीसाठी ते मोर्चाला विरोध करीत असल्याची भावना पसरू लागली. नगरच्या
मोर्चाच्या नियोजनात सहभागी झाले म्हणून रिपब्लिकन पक्षाचे प्रदेश
पदाधिकारी अशोक गायकवाड आणि विजय वाकचौरे यांची पक्षातून हकालपट्टी
करण्यापर्यंत मजल गेली.
या घडामोडी पहाता बहुजन समाजातही नेते आणि समाज
यांच्यात दरी निर्माण झाल्याचे दिसून येते. नेत्यांचा जेव्हा संघर्ष सुरू
होता, तेव्हा याच समाजाचे आक्रमक मोर्चे निघत होते. आता नेते सत्तेत आहेत,
तर मोर्चाला विरोध करीत आहेत. मोर्चातून समांतर नेतृत्व तयार होऊन भविष्यात
आपल्याला आव्हान देणारे ठरू नये, अशी भीती नेत्यांना वाटत असावी, अशा
भावना मोर्चा काढण्यावर ठाम असलेले कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत. याच भावना
मोर्चाला पाठबळ मिळणाऱ्या ठरत आहेत. आतापर्यंत नेत्यांसाठी, नेत्यांच्या
इशाऱ्यावर चाललो. पण जेव्हा समाज म्हणून शक्तिप्रदर्शन करण्याची वेळ आली,
तेव्हा नेते अडवत आहेत, ही भावना घेऊन मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या
वाढत आहे. हा मोर्चा आपला राग आणि विरोध व्यक्त करण्याचे माध्यम त्यांना
वाटू लागले आहे.
दलित समाज सध्या संक्रमणावस्थेत आहे. आतपर्यंत
संघर्षशील अशी ओळख असलेल्या या समाजाने आरक्षण, नामांतर, स्मारक अशा
मागण्यांसोबत अनेकप्रकाराच्या निषेधासाठी आक्रमकपणे संघर्ष केला आहे.
नेत्यांना सत्ता मिळावी म्हणून राजकीय दबावाचे तंत्रही समाजाकडून वापरले
गेले. आपसांत अनेक गट-तट असले तरी आपापल्या नेत्यासाठी आयुष्य पणाला लावून
झटणारे कार्यकर्तेही आहेत. आता परिस्थिती अशी आहे की, कोणत्या प्रमुख
मागणीसाठी संघर्षशील आंदोलनाची गरज रागिलेली नाही. डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी इंदूमिलची जागा मिळाली आहे, नेते आठवलेंच्या
रुपाने सत्तेत स्थान मिळालेले आहे, आरक्षणाचे सूत्र व्यवस्थित सुरू आहे,
अॅट्रॉसिटी कायदा बदलायची, दुरुस्तीची मागणी होत असली तरी ती सहज साध्य
गोष्ट नसल्याने त्यासाठीही काही करण्याची अवश्यकता नाही. तरीही दलित
समाजाला असुरक्षित का वाटते? हा खरा प्रश्न आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र
मोदीही दलितांसाठी भावूक होतात. ‘दलितांवर अन्याय करू नका, राग व्य़क्त
करायचा असेल तर मला गोळ्या घाला,’ असे उद्गार मोदी यांनी काढले होते. यातून
दलितांबद्दलच्या त्यांच्या भावना आणि सरकारची हतबलताही व्यक्त होते. ज्या
नेत्यांना आपले मानत समाज वाटचाल करीत आहे, ते आता वेगळी विधाने करू लागले.
कायदे असले तरी अन्याय-अत्याचार थांबलेले नाहीत. राज्य आणि देशपातळीवरचे
मुद्दे सोडले तरी गावागावात दलितांना भेडसावणारे प्रश्न वेगळे आहेत.
त्यांचे जगणे असुरक्षित वाटावे असे काही मुद्दे अद्यापही तेथे आहेत.
प्रत्येक गुन्ह्याचा संबंध आता जातीशी जोडला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे कोणी
एकाने गुन्हा केला तरी संपूर्ण जातीला टार्गेट करण्याचे प्रकार सुरू झाले
आहेत. एका बाजूला संघर्ष करून प्रमुख मागण्या पदरात पाडून घेतल्या असल्या,
आपल्या नेत्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचविता असेल तरीही सामान्य माणसाचे जगणे
मात्र सुसह्य झालेले नाही. हीच खदखद मोठी आहे. मोर्चासाठी एकत्र येण्याचे
हेच प्रमुख सूत्र आहे. त्यामुळे साहाजिकच त्याच्या आड येणारे आपल्याच
समाजातील नेते दलितांना परके वाटू लागले आहेत. त्यामुळे मराठा
समाजाप्रमाणेच दलितांचाही खरा एल्गार त्यांच्यातील प्रस्थापित
नेत्यांविरोधातच आहे. मराठा समाजातील नेत्यांची संख्या मोठी आहे,
दलितांमध्ये ती मोजकीच आहे. नवे नेतृत्व उदयाला येऊ नये, याचीच पुरेपूर
काळजी या नेत्यांनी घेतल्याचे दिसते. मोर्चातून अशी शक्यता निर्माण
झाल्यानेच मोर्चाला नेत्यांचा विरोध होणे साहाजिक आहे. दलितांमधील
प्रस्थापितांविरूद्धचा हा एल्गार मोर्चातून मूकपणे व्यक्त होत असला तरी नवे
नेतृत्व पुढे येण्यास आणि ते टिकवून ठेवण्यात कितपत उपयोग होतो, हे येणारा
काळच सांगेल.
-- विजयसिंह होलम
(पूर्व प्रसिद्धी महाराष्ट्र टाइम्स, २३ ऑक्टोबर)
