‘ऑफलाइन’ शिक्षकांचे काय?

ऑनलाइन शिक्षणाचा मुद्दा निघाला की ऑनलाइनची सुविधा नसलेल्या किंवा ती घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चर्चा होते. असे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील, असा मुद्दा मांडला जातो. तो खराही आहे. मात्र या गडबडीत शिक्षकांच्याही मर्यादांवर चर्चा करायची राहून जात आहे. कित्येक शिक्षक स्वत:च ‘ऑफलाइन’ आहेत, ते विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण कसे देऊ शकणार? यासंबंधी काय तयारी सुरू आहे? असे शिक्षक स्वत: प्रशिक्षित होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत का? मुळात या प्रवाहापासून ते इतके दिवस बाजूला का राहिले?

शहर असो की ग्रामीण भाग. दोन्हीकडे असे अनेक शिक्षक आहेत. कित्येकांना स्वत:चा इमेल आयडी नाही, इंटरनेटबद्दल माहिती नाही, सध्या ज्या सोशल मीडियाचा बोलबाला सुरू आहे, त्यापासूनही ते दूर आहेत. असे अनेक ज्येष्ठ शिक्षक आहेत, की जे व्हॉटसॅपसारखे मेसेजिंग अप्लिकेशन्सही वापरत नाहीत. ज्ञानाचे भांडार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंटरनेट विश्वापासून ते कोसो दूर आहेत. अभ्यासक्रमाची पुस्तके, त्यावर काढलेल्या नोटस, अधून मधून सरकारी पातळीवर आयोजित केली जाणारी प्रशिक्षणे यावरच ते अवलंबून असतात. त्यांच्याकडून ऑनलाइन शिक्षणाची कशी अपेक्षा करणार? (सध्या ऑनलाइन शिक्षण देण्याशिवाय पर्याय नाही आणि शाळेने सक्ती केली म्हणून कित्येक शिक्षकांनी या कामाला आपल्या मुला-मुलींना जुंपले आहे, तर काहींनी यातील माहितगार खासगी व्यक्तींची पैसे मोजून मदत घेतली आहे.)

अभ्यासक्रमात नवीन काही आले तर त्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. बरीच शिक्षक मंडळी कशीबशी याला हजेरी लावतात. अशा प्रशिक्षण शिबिरात काय माहिती मिळाली, काय शिकले, नवीन काय मांडले यापेक्षा तेथील जेवण आणि सोयी-सुविधांचीच अधिक चर्चा होते.

अर्थात शिक्षकांचेही अनेक प्रश्न आहेत. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांसह इतर अनेक अडचणी आहेत. त्याही सुटल्या पाहिजेत, हे खरे असले तरी स्वत:च्. क्षमता विस्तारासाठी शिक्षकांनीही काही प्रयत्न करायला नको का? कित्येक शिक्षक ऑनलाइनमध्ये विविध प्रयोग करीत आहेत, शोध लावत आहेत, त्याचा त्यांच्यासह विद्यार्थ्यांना आणि समाजाला उपयोग होत आहे. तर दुसरीकडे ‘ऑफलाइन’ शिक्षकांची संख्याही मोठी आहे.

महाविकास आघाडीलाही ‘नगरी दणका’

एकाच वेळी दोन महापौर निवडण्याचा प्रताप असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्थामधील कार्यपद्धती असो. त्यातील नियमांना छेद देण्याच्या घटना अहमदनगरमध्ये घडल्या आहेत. त्यातूनच नवे नियम, कायदे अस्तित्वात आले. आता हेच पहा ना नव्यानं स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीलाही नगरी दणका बसला आहे. तीन पक्षांची आघाडी करताना एकमेकांच्या पक्षातील लोकांना पक्षप्रवेशासंबंधी काय धोरण ठेवायचं, हे नेमकं ठरवायचे राहून गेलं होतं. आता ठरवावं लागेल.

 

आपल्या अहमदनगरचं राजकारण वेगळंच. सतत पुढचा आणि वेगळा विचार करण्याची क्षमता येथील राजकारण्यांमध्ये आहे. त्यामुळंच प्रचलित कायद्याच्या चौकटीला छेद देण्याचे प्रकार नगर जिल्ह्यात नेहमी घडतात. त्यातूनच नवे कायदे आणि नियम करण्यास भाग पाडलं जातं. कोणताही नियम करताना त्यात पळवाटा राहू नयेत, त्यानुसार सगळ व्यवस्थित व्हावं, असाच सरकारचा किंवा नियम करणाऱ्या यंत्रणेचा हेतू असतो. पण एक पाउल पुढं असलेले आमचे राजकारणी ही चौकट भेदून दाखवितात आणि नव्या कायद्याचा अगर दुरूस्तीचा जन्म होतो.

एकाच वेळी दोन महापौर निवडण्याचा प्रताप असो स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्थामधील कार्यपद्धती असो. त्यातील नियमांना छेद देण्याच्या घटना अहमदनगरमध्ये घडल्या आहेत. त्यातूनच नवे नियम, कायदे अस्तित्वात आले. आता हेच पहा ना नव्यानं स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीलाही नगरी दणका बसला आहे. तीन पक्षांची आघाडी करताना एकमेकांच्या पक्षातील लोकांना पक्षप्रवेशासंबंधी काय धोरण ठेवायचं, हे नेमके ठरवायचं राहून गेलं होतं. आता ठरवावं लागेल.

नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ याची कबुलीच दिली आहे. सरकारमध्ये समन्वयासाठी तीन पक्षांतील सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आली आहे. सरकार चालविताना काय काय केले पाहिजे याचे नियम केले. मात्र, एकमेकांच्या पक्षातून येणाऱ्यांना प्रवेशासंबंधी धोरणच ठरविण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळं पारनेरच्या घटनेची मोठी चर्चा झाली. असंही होऊ शकतं, त्यामुळं याबद्दलही नियम हवा, हा धडा महाविकास आघाडीनं घेतला. सध्या या नगरसेवकांना स्वगृही परत पाठविण्यात आल्यानं पेच सुटल्याचे दिसत आहे. मात्र, हा नगरी पेच पुन्हा उद्भवू नये यासाठी नेमकं धोरण आखावेच लागणार आहे.

नगरी राजकारणच असं आहे. आचारसंहिता असो अगर निवडणूक कायदे, त्यातून पळवाट काढली जाते नाही तर मोठा पेच करू ठेवला जातो. त्यामुळं नियमात दुरूस्ती केल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अर्थात हे सर्व केवळ राजकारणासाठी. यात जनतेचं हित फारसे नसतेच. हीच हुशारी त्यासाठी वापरली तर नगर खूप पुढं गेले असतं. मात्र, तोही सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी करून ठेलला पेचच असावा, अशी शंका वाटते.

करोनाला पळवायचा की पचवायचा?

‘गो करोना गो’… म्हटल्याने जसा तो जाणार नाही, तसाच केवळ सध्या सुरु असलेल्या उपायोजनांनीही त्याला पळवून लावता येणार नाही, हे आता मान्यच करावे लागेल. म्हणूनच आता करोनासोबत जगायला शिका, असे बोलण्यास सुरुवात झाली आहे. म्हणजे त्याला दोस्त म्हणून स्वीकारायचे की दुश्मन? अर्थातच दुश्मन! मग आपल्या आसपास दुश्मन वावरत असताना सावधगिरी बाळगणे आलेच. नेमके येथेच चूक होतेय, असे नाही का वाटत? पण एवढे करूनही तो पळून जाणार आहे का?

शंभरहून अधिक दिवसांच्या लढाईत आपण करोनाला पळवून लावू शकलो नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या लढाईतील बहुतांश काळ आपण बचावात्मक स्थितीत होतो. म्हणजे चक्क घरातच बसून होतो. आपण घरात बसल्याने तो फैलावणार नाही, आणि यंत्रणेला त्याच्यावर मात करता येईल, असा समज होता. जोपर्यंत आपण घरात होतो, तोपर्यंत त्याचा वेग रोखण्यात यश आले. मात्र, जेव्हा आपण बाहेर पडलो, तेव्हा आपल्या संचारासोबत त्याचाही प्रसार वाढला. मुळात आपण घराबाहेर पडताना ही लढाई अधिक तीव्र होणार, हे स्पष्ट होते. मात्र, कंटाळवाण्या आणि नुकसानकारक लॉकडाउनमुळे आपण हतबल झालो होतो. त्यामुळे मधल्या काळात आपली लढाई करोनाविरूद्ध न राहता लॉकडाउन उठविण्यासंबंधी, शिथील करण्यासंबंधी सरकारी यंत्रणेसोबत सुरू झाली. या लढाईत पुढे दोन्ही अर्थाने नुकसान दिसत असतानाही सरकारला नमते घ्यावे लागले. आपल्याकडील लोकशाही पद्धतीत जसे बहुतांश निर्णय लोकानुनयानुसार होतात. तसेच काहीसे याही बाबतीत झाले. हा निर्णय होत असताना जिंकल्याची भावना नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली. त्यामुळे आपला मुख्य शत्रू करोना अद्याप रस्त्यावर फिरतो आहे, आपल्या बाहेर येण्यामुळे त्याला अधिक बळ आले आहे, हेच आपण विसरून गेलो. त्यामुळे व्हायचे तेच सुरू झाले. दररोज विक्रमी आकडे पुढे येऊ लागले आहेत. ज्या गावांत, शहरात आतापर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले होते, तेथेही ती आता हाताबाहेर जाऊ लागली आहे.

सध्या करोनाच्या प्रसाराची स्थिती पाहिली तर त्याने चांगलेच बस्थान बसविले आहे. त्यामुळे त्याला आता सहजासहजी सहजी पळवून लावणे सोपे कामे राहिलेले नाही. उद्या करोनाची लस आली आणि प्रभावी औषध आले तरीही हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटणारा नाही. लस आणि औषधाचे परिणाम दिसूपर्यंत हे संकट आणखी गंभीर झालेले असणार. त्यामुळे केवळ त्याच्या प्रतीक्षेत राहून चालणार नाही.

आता मग करायचे का? घरातच बसून राहायचे का? आणि आता घरात बसून राहिले तरी करोना तुम्हाला गाठणार नाही, याची शंभर टक्के खात्री देता येईल का? बाहेर पडतानाही पुरेशी दक्षता घेऊनही करोनाची लागण झाल्याची उदाहरणे आढळून येत आहेत, ती कशी? असे प्रश्न निर्माण होणारच आहेत. एका बाजूला अर्थचक्र अडणीत तर दुसरीकडे जीव टांगणीला. अशी अवस्था आहे. आता व्यवहार सुरू झालेच आहेत, तर ते सुरू ठेवावेच लागणार. बंद ठेवून आपण करोनाचे संक्रमण फार तर लांबवू शकतो, टाळू शकत नाही. हे आता लक्षात आले आहे. सध्या तरी नेमका काय उपाय करावा, याचे ठोस उत्तर कोणाकडेच नाही. सध्या जे उपाय सूचविले जात आहेत, ते तरी किती काळ करावेत? हाडामांसाच्या आणि एकसारखे रक्त असलेल्या माणसांनी एकमेकांपासून किती दिवस असे दूर राहायचे? कायमचेच? बरं ठीक आहे. पण त्याने तरी परिणाम होणार आहे का? ‘न्यू नॉर्मल’ म्हणून माणसांना नवीन जीवन पद्धती स्वीकारायला सांगताना त्याची शक्यअशक्यता, फायदे-तोटे, व्यवस्थेवर येणारा ताण आणि मुख्य म्हणजे देश आणि एकूण मानवी जीवानाच्या विकासात येणारे नवे अडथळे यांचा विचार केला आहे काय? करोनाला पळवून लावताना आपण नवी संकटे ओढावून घेत आहोत काय?

करोनाला पचवता येईल काय? सध्या करोनावर मात करून बाहेर पडणारे तेच करीत आहेत. असे सांगतात की आता त्यांना पुन्हा धोका नाही. उलट त्यांच्या रक्तघटकांचा वापर इतरांसाठी ढाल म्हणून करता येऊ शकतो. जगात अशी काही उदाहरणे असल्याचे सांगतात की एकदा होऊन गेल्यावर पुन्हा बाधा होत नाही. झाला तरी त्याची संख्या खूपच कमी आहे. असे असेल तर मग इतके दिवस आपण त्याचा बागूलबुवा का करून बसलो? त्याला पचवायचा हा मार्ग नाही का होऊ शकणार?

अंधारलेल्या जगात फक्त ‘फेकाफेकी’

सध्या जगातच अंधारून आलेले आहे. महासत्ता म्हणविणाऱ्यांनाही पुढील वाट दिसत नाही. करोनाचे संकट आत्ता आलेले आहे, मात्र या अंधाऱ्या ग्रहणाचे वेध पूर्वीपासूनच लागलेले होते. मोक्षाची वाट अद्याप तरी कोणाला दिसलेली नाही. असे असूनही या अंधारातच सर्वत्र फेकाफेकी मात्र सुरू आहे. जगातील सध्याच्या घडामोडी, तेथील सरकारे, नेते, राजकीय पक्ष, त्यांचे शत्रू, त्यांचे मित्र या सगळ्यांचे काय चालले आहे, हे जर बारकाईने पाहिले तर सर्वत्र एक प्रकारे अंधारात ‘फेकाफेकी’च सुरू असल्याचे दिसून येते….

 आज (रविवारी) सूर्यग्रहण झाले. सकाळी सुरू झालेले हे ग्रहण दुपारी संपलेही. काही काळ निर्माण झालेला अंध:कार दूरही झाला. एक अविष्कार संपवून निसर्गाची पुढील अविष्कारासाठीची वाटचाल सुरू झाली. मधल्या काळात याच निसर्गाचा घटक असलेल्या माणसाने आपापल्या परीने ग्रहण पाहिले, अनुभवले आणि कोणी पा‌ळलेही. नेहमीप्रमाणेच या विषयावर फेकाफेकी पद्धतीच्या चर्चाही झडल्या. आपलेच खरे म्हणणारे आणि तेच दुसऱ्यांवर थापणारे तज्ज्ञ ‘अंधाराचा’ फायदा घेऊन फेकत राहिले. प्रत्येकाचा विचार ऐकला पाहिजे, श्रद्धेचा आदर केला पाहिजे, हे जरी खरे असले तरी यामुळे चुकीच्या गोष्टींचे उदात्तीकरण तर होणार नाही ना? नव्याने ग्रहण समजावून घेणाऱ्या पिढीवर आपण निराधार, जुने विचार लादत तर नाही ना? याचाही विचार केला पाहिजे. हे विचार जुने आहेत, न पटणारे आहेत, निराधार आहेत, हे बहुतेक चर्चांतून एकप्रकारे मान्य केल्याचे दिसून येते. मात्र, केवळ त्यांच्या श्रद्धेचा आदर करायचा, त्यांचेही ऐकून घ्यायचे या कारणासाठी संधी दिली, असे सांगतात. हे विचार जुन्या काळाशी सुसंगत होते, तेव्हा नवीन शोध, नवी माहिती मिळाली नव्हती, असे सांगून त्यांच्या जुनेपणावर शिक्कामोर्तब करायचा पण तरीही ते नव्या पिढीच्या समोर मांडून त्यांचा बुध्दीभेद करायचा ही फेकाफेकीच नाही तर काय?

असो, हे झाले ग्रहणापुरते. मात्र, सध्या जगातच अंधारून आलेले आहे. महासत्ता म्हणविणाऱ्यांनाही पुढील वाट दिसत नाही. करोनाचे संकट आत्ता आलेले आहे, मात्र या अंधाऱ्या ग्रहणाचे वेध पूर्वीपासूनच लागलेले होते. मोक्षाची वाट अद्याप तरी कोणाला दिसलेली नाही. असे असूनही या अंधारातच सर्वत्र फेकाफेकी मात्र सुरू आहे. जगातील सध्याच्या घडामोडी, तेथील सरकारे, नेते, राजकीय पक्ष, त्यांचे शत्रू, त्यांचे मित्र या सगळ्यांचे काय चालले आहे, हे जर बारकाईने पाहिले तर सर्वत्र एक प्रकारे अंधारात ‘फेकाफेकी’च सुरू असल्याचे दिसून येते.

नेतृत्वाला स्वत:ला रस्ता सापडत नाही. आपल्या देशाला, जनतेला आपण कोठे घेऊन जात आहोत, आपल्या राजकारणासाठी, सत्ता टिकविण्यासाठी, पुन्हा मिळविण्यासाठी, आपली हुकुमशाही कायम ठेवण्यासाठी, जगावर वर्चस्वासाठी याही अंधारात आपण जी फेकाफेकी करतोय ती आपल्या देशासोबत आपलीही फसवणूक तर नाही ना? याचा विसर या बहुतांश देशांच्या नेतृत्वाला पडला आहे. कोणी महासत्तेचा दावा करणारा, कोणी अणुबॉम्बधारी, कोणी लोकसंख्येच्या ब‌ळावर, जगाची बाजारपेठ ताब्यात असल्याच्या जोरावर फुशारकी मारणारे असो सग‌ळेच सध्या एका अंधकारमय रस्त्यावर आहेत. कोणाचीच वाट स्पष्ट नाही. मात्र, हे मान्य करण्याची अडचण असल्याने फेकाफेकीशिवाय दुसरा उपाय त्यांना सापडत नाही. मग याच अंधारात जगाचा अंत जवळ आल्याची हाकाटी पिटण्यात येते. एकूण घटना घडमोडींचा संदर्भ लक्षात घेऊन हळवी आणि अंधश्रद्धाळूपणे मने यावर विश्वास ठेवतात. ज्यांचा धंदा यावर अवलंबून आहे, ती मंडळी याचा गैरफायदा उठवतात. ज्यांचा विवेक जागा आहे, त्यांना हे पटत नाही. मात्र, समोरच्या अंधारात प्रकाश निर्माण करण्याएवढे सामर्थ्य त्यांच्याही विचारात उरलेले नाही.

अशाच अंधारातून मग कोणी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या येत आहेत. आता सगळेच संपले, असे वाटून ही मंडळी अंधाराला कायमचे कवटाळत आहेत. कर्जबाजारी झालेला गरीबीत आयुष्य काढलेला शेतकरी असो की कोट्यधीश सेलिब्रिटी, एकदा डोळ्यासमोर अंधार आला की भविष्यातील प्रकाशाचा वेध घेण्याची दृष्टीच नाहीशी होते. त्यामुळे टोकाचे पाऊल उचलले जाते. हे प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही. पुढे यावरूनही फेकाफेकी सुरूच राहते. असे म्हणतात की प्रकाश झाकता येत नाही. छोट्याशा पणतीत सुद्धा अंधार भेदण्याची क्षमता असते. त्यामुळे सध्याचा अंधार म्हणजे ग्रहण आहे. ग्रहण आहे म्हणजे त्याला मोक्ष असणारच. म्हणून अंधारात फेकाफेकी करण्यापेक्षा वास्तव स्वीकारले पाहिजे, तोच मार्ग प्रकाशाकडे घेऊन जाईल. नाही का?

ऑनलाइनचं नवं दुकान…

करोनातून सावरत हळूहळू जग उभं राहू लागलं आहे. पण, आता ते बदललेलं असणार हे नक्की. त्याची चिन्हं दिसू लागलीत. जसं पहिले होतं, ते सर्व जशाच्या तसं आता नव्या जगात नसेल, हे मात्र नक्की. काही नवं स्वीकारलेलं असेल, काही अति जुनेही पुन्हा बाहेर काढलं जाईल. सगळं काही नॉर्मल झालं तरी तेही नवंच असणार आहे. त्यामुळंच याला आता ‘न्यू नॉर्मल’ म्हटलं जाऊ लागलंय.

या अनेक बदलांमध्ये आहे तो म्हणजे ऑनलाइन माध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर. आपल्या देशात नोटबंदी आली, तेव्हा डिजिटल इंडियाची घोषणाही झाली होती. लोकांनी गरज म्हणून, नाइलाज म्हणून ऑनलाइन पेमेंटची पद्धती स्वीकारली होती. त्यासाठी अनेकांनी मोठा खर्चही केला. नवी साधन घेतली, नवे तंत्र शिकून घेतलं. आता हेच ‘न्यू नॉर्मल’ असेल असं त्यावेळी बोलण्यात येत होतं. त्यामुळे ऑनलाइनला पूर्वी नव्हतं एवढं महत्व त्या काळात आलं होतं. पुढे काय झालं? सगळं काही नॉर्मल झालं आणि हळूहळू हे डिजिटल प्रकरण मागे पडलं. काही दिवसांतच आपल्या लोकांनी जुनी वाट धरली. पण मधल्या काळात जे चित्र निर्मणा केलं गेलं, त्यातून सर्वांनीच धास्ती घेतली. थोडा काळ का होइना अनेकांनी डिजिटल तंत्राची वाट धरली होती. यातून या क्षेत्रातील संबंधितांची ‘दुकाने’ चांगलीच चालली.

आता करोनातून सावरतानाही पुन्हा हीच ऑनलाइनची हाकाटी आली आहे. एका बाजूला याचं समर्थन तर दुसरीकडं अनंत अडचणी सांगत विरोध सुरू आहे. अन्य व्यवहारांसोबत शिक्षणासंबंधी याची जास्त चर्चा आहे. अर्थात आपल्याकडं शिक्षण हा कृतीपेक्षा चर्चेचाच विषय अधिक असतो. अभ्यासक्रम, शिक्षणाची पद्धती, शिक्षक भरती, नवं धोरण, प्रगती, वाटचाल हे सर्व सतत चर्चेचे विषय असतात. ही चर्चा किती फायद्याची किती तोट्याची याची चर्चा येथे नको. मात्र, सध्या ऑनलाइन शिक्षणासंबंधीही अशीच चर्चा आहे. याचे परिणाम, दुष्परिणामांची चर्चा होत आहे. त्यातील अनेक मुद्दे विचारात घेण्यासारखे आहेत. प्रत्यक्ष वर्ग भरविता येत नाहीत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, यासाठी ऑनलाइनसारखा पर्याय शोधला पाहिजे. मात्र, असे करता यामागील दुकानदारी, त्याच्या मर्यादा, त्यामुळं वंचित राहणारा वर्ग यांचाही विचार झालाच पाहिजे. कारण जशी ऑनलाइन शिक्षणाची चर्चा सुरू झाली. काही ठिकाणी प्रयोग सुरू झाले, तशी या क्षेत्राकडं पैसा कमाविण्याचं साधन म्हणूनही पाहिलं जाऊ लागलं आहे. अर्थात व्यवसाय करण्याचे नव्या संधी शोधण्याचे सर्वांना स्वांतत्र्य आहे. मात्र, नागरिक आणि सरकारच्या असाह्यतेचा फायदा उठवून दुकानदारी होता कामा नये. आधीच शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रकारची ‘दुकानदारी’ कमी नाही. त्यात ही नवी भर पडणार, अशी चिन्हं आहेत. अर्थात हेही ‘न्यू नॉर्मल’ किती दिवस टिकणार, की नोटाबंदीनंतरच्या डिजिटायझेशनसारखं तेही अल्पजिवी ठरणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, याचा बाऊ करून कोणी आताच ‘दुकानदारी’ उरकून घेत असेल तर त्याचा गांभीर्यानं विचार करून सुरवातीपासूनच त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाही उभारण्याची गरज आहे.

दारू नैतिक की अनैतिक?

कॅप्शन जोडा

दारू पिणे नैतिक की अनैतिक, हा प्रश्न खूप जुना आहे. अलीकडे दारूला अर्थकारणाची जोड दिली गेली. नीतीमत्तेचा मुद्दा बाजूला ठेवून सरकारला उत्पन्न मिळवून देण्याचे एक साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ लागले. पिणारे वाढत गेले तरी दारूचा विरोधही कमी झालेला नाही. उलट वाढता विरोध करवाढ करून उत्पन्न वाढीसाठी वापरला जातो. दारू चांगली की वाईट या बद्दलच संभ्रम असताना ते सरकारचे उत्पन्नाचे साधन असावे का?
लॉकडाउनच्या काळात ज्या रांगांची चर्चा झाली, त्यात दारूच्या दुकानासमोर लागलेल्या रांगा सर्वाधिक चर्चेच्या बनल्या आहेत. आधीच चर्चेत असलेली दारू, यामुळे अधिक चर्चेत आली. विशेष म्हणजे इतर वेळी दारूचे ‘समर्थन’ करणारे सध्या विरोधक बनल्याचेही दिसून आले. लॉकडाउनच्या काळात दारूची दुकाने उघडायला नकोत, त्यामुळे करोनाचा संसर्ग वाढू शकतो, असे सांगत त्यांचा विरोध सुरू आहे. याशिवाय दारूच्या विरोधात कायमस्वरूपी उठणारे आवाजही सुरूच आहेत. दारूमागील अर्थकारणाची या वेळी मात्र ठळक चर्चा झाली. त्यावरून सोशल मीडियात मिम्सही व्हायरल झाले. दारूमधून सरकारला उत्पन्न मिळते आणि त्यावरच देश चालतो. त्यामुळे दारूचे दुष्परिणाम आणि इतर गोष्टींकडे सरकार दुर्लक्ष करते, असा समज यातून दृढ होत गेला. करोनाच्या संकटाच्या काळात तरी दारूची दुकाने बंदच ठेवायला हवी होती, असा एकंदर सूर आहे. नेहमीप्रमाणेच दारूचे उघड समर्थन करायला मात्र कोणी पुढे येत नाही. त्यांची थेट कृती सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच इकडे विरोधाची चर्चा रंगत असताना दारूच्या दुकानासमोर अनेक अडचणींवर मात करीत रांगा लावणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. लॉकडाउनमध्ये सुरुवातीला भुकेल्यांच्या रांगा लागल्या. अन्नवाटप केंद्र आणि शिवभोजन थाळीसाठी या रांगा होत्या. त्यानंतर स्थलांतरित मजुरांच्या रांगा लागल्या. भाजी आणि किराणा खरेदीसाठी रांगाच काय झुंबडही सुरूच होती. यांची चर्चा सुरू असतानाच दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय झाला आणि तिकडेही रांगा लागल्या. ‘कभी नहीं पड़ सकता यारों मयखाने में ताला, एक-दो-चार नहीं हैं सारा शहर है पीने वाला।।...’ या प्रसिद्ध गझलची आठवण व्हावी, असेच वातावरण आहे. एका बाजूला करोनाच्या भीतीने नागरिकांना विविध ठिकाणी वावरण्यास अनेक प्रकाराचे प्रतिबंध असताना दारूच्या दुकानासमोर रांगा लावण्याची मोकळीक कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊन चर्चा सुरू झाली.
मानवी जीवनात दारू अलीकडे आलेली नाही. पुराणकाळापासून दारूचे संदर्भ सापडतात. अर्थात अलीकडे दारूचे प्रकार आणि स्वरूप बदलत गेले. त्या काळातही दारूभोवती अशीच वादाची वलये असल्याचे पाहायला मिळते. दारूला निर्विवाद प्रतिष्ठा कधीच नव्हती, तसाच प्रतिबंधही नव्हताच. राजेशाही, हुकुमशाही असो की लोकशाही, दारूचा प्रवास अशाच वातावरणात सुरू राहिल्याचे दिसून येते. अलीकडच्या काळात एक गोष्ट मात्र आढळून येते, ती म्हणजे दारूला जेवढा विरोध झाला, तेवढा तिचा ‘भाव’ वाढत गेला. दारूवर विविध प्रकारचे कर लावण्यात येतात. त्यांचे प्रमाण वाढत जाते. त्यामुळे दारू कधीही स्वस्त न होता महागच होत जाते. सध्या लॉकडाउनच्या काळात दारू दुकाने उघडी ठेवताना काही ठिकाणच्या सरकारने इतर करांसोबत ‘करोना कर’ नावाचा विशेष कर लावून आणखी पैसा कमाविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दारूला विरोध करणाऱ्यांकडून दारूचे शारीरिक, कौटुंबिक, सामाजिक दुष्परिणाम सांगितले जातात. त्यातील अनेकांमध्ये तथ्य आहे. राज्यकर्तेही ते शंभर टक्के नाकारत नाहीत. मात्र, तरीही दारू हे उत्पन्न मिळवून देण्याचे साधन म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन कायम असतो. येथे मग सरकार कसे कल्याणकारी आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो. दारू जर वाईट आहे, तर ती सहजासहजी उपलब्ध होणार नाही, याचा एक भाग म्हणून त्यावर अनेक निर्बंध लादले जातात. कर लादून ती महाग केली जाते. अर्थात कर लावणे म्हणजे आपोआपच उत्पन्न वाढविणे होय. दारूला विरोध वाढला की कर वाढवून सरकार पावले उचलत आहे, हे दाखवून द्यायचे. त्यातून विरोधकांना दखल घेतल्यासारखे वाटावे आणि दुसरीकडे विरोधाचे भांडवल करून पिणाऱ्यांची तोंडे बंद करून दोन पैसे अधिकच कमवावेत, असाच जणू सरकारचा दृष्टीकोन असतो.
यातून निर्माण झालेला नवा प्रश्न म्हणजे बेकायदा दारू. हा आणखी भयानक आहे. कारण यातून सरकारला उत्पन्न तर मिळत नाहीच, पण स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी कधी भेसळयुक्त, तर कधी बनावट दारू तयार करून विकली जाते. त्यातून अनेकांचे बळी गेल्याचे कित्येक प्रसंग घडलेले आहेत. अधिकृत दारूविक्री सुरू असतानाही हे प्रकार सुरू असतात. बंद असताना तर अधिक जोमाने हा धंदा सुरू असतो. लॉकडाउनच्या पहिल्या चाळीस दिवसांत दारू बंद होती, असे म्हणता येणार नाही, ते यामुळेच. त्या काळातही अनेक ठिकाणी बेकायदा दारूविक्री पकडण्यात आली होती. गावठी दारू पाडणे सुरूच होते. देशी-विदेशी दारूची चोरटी वाहतूक आणि विक्री सुरू होती. त्याच्या जोडीला दारूची दुकाने, गोदामे फोडणेही सुरू होते. यातील काही प्रकार उघडकीस आले असले, तरी उघडकीस न आलेले जास्त असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच लॉकडाउनमुळे दारूच्या दुकानांनाही लॉक असताना दारूचा मात्र मुक्त संचार सुरूच होताच. त्यातून सामाजिक नुकसान व्हायचे ते होत होतेच, शिवाय सरकारचा महसूल बुडत होता. दुसरीकडे दारू उत्पादक, दारू विक्रेते यांचा राज्यकर्त्यांवर दबाव असणार. या सर्वांचा विचार करूनच शेवटी सरकारने नाइलाजाने दारू विक्रीला परवानगी दिली.
नैतिक, अनैतिक की आर्थिक या चक्रात अडकलेल्या दारूचे अर्थकारणही डोक्याला मुंग्या आणणारे आहे. एकट्या नगर जिल्ह्यात दिवसाला साधारणपणे पन्नास ते पचावन्न हजार लिटर अधिकृत दारूची विक्री होते. लॉकडाउनच्या काळात दुकाने उघडल्यावर ती प्रतिदिन लाख लिटरच्या पुढे गेली. दारूचा होणारा अपप्रचार, अपप्रतिष्ठा, पिणारांची उडविली जाणारी खिल्ली या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत मद्यपी मंडळी आपले दारूप्रेम कमी होऊ देत नाहीत, हेच यावरून दिसून येते. अशा परिस्थितीतही काही जिल्ह्यांत काही राज्यात दारूबंदीचे प्रयोग झाले. काही ठिकाणी ते फसले, काही ठिकाणी मर्यादित का होईना यश आले.
एकूण काय तर दारू हा विषय सर्व बाजूंनी असा गुंतागुंतीचा बनला आहे. सरकारला मिळणारे उत्पन्न, त्यावर सरकारचे बजेट अवलंबून असणे ही यातील सर्वांत मोठी मेख आहे. जोपर्यंत याला पर्याय सापडत नाही, तोपर्यंत दारूसंबंधीची सरकारी धोरण बदलणे अशक्य आहे. मात्र, दारू जेवढी बदनाम होईल, तेवढा या दृष्टीने फायदाच होताना दिसतो. कारण कितीही दरवाढ झाली तरी ही मंडळी ओरड करीत नाहीत. विरोधकांना फारसे उत्तरही देत नाहीत. पेट्रोलची एक रुपयाने केलेली दरवाढ सरकारला संपूर्ण देश अंगावर घेणारी ठरते, तसे दारूच्या बाबतीत फारसे होत नाही. त्यामुळे ही जणू सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच! त्यामुळेच नैतिकता, अनैतिकता वगैरे मुद्दे गळून पडून केवळ आर्थिकदृष्ट्या याकडे पाहिले जाते. हमखास फायदेशीर ठरणारा व्यवसाय म्हणून अनेक राजकारणीही या व्यवसायात आहेत. कारखाने त्यांचे, दुकाने त्यांचीच आणि पिणारे कार्यकर्तेही त्यांचेच, असाच हा सारा प्रकार आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाही यापासून अलिप्त नाही. अशा सर्व मिश्रणातून दारू व्यवसाय नावाचे एक अजब रसायन तयार झाले आहे. त्याची नशा एवढ्या सहजासहजी उतरणारी नाही. त्यासाठी प्रंचड मोठी इच्छाशक्ती लागणार आहे. केवळ राज्यकर्तेच नव्हेत, तर यंत्रणा आणि नागरिकांमध्येही ती हवी; अन्यथा दारूच्या दुकानांना कोणत्याही काळात कुलूप लागणे कठीणच.

(महाराष्ट्र टाइम्स १० मे २०२०)