आपल्या अहमदनगरचं राजकारण वेगळंच.
सतत पुढचा आणि
वेगळा विचार करण्याची
क्षमता येथील राजकारण्यांमध्ये
आहे. त्यामुळंच प्रचलित
कायद्याच्या चौकटीला छेद देण्याचे
प्रकार नगर जिल्ह्यात
नेहमी घडतात. त्यातूनच
नवे कायदे आणि
नियम करण्यास भाग
पाडलं जातं. कोणताही
नियम करताना त्यात
पळवाटा राहू नयेत,
त्यानुसार सगळ व्यवस्थित
व्हावं, असाच सरकारचा
किंवा नियम करणाऱ्या
यंत्रणेचा हेतू असतो.
पण एक पाउल पुढं असलेले
आमचे राजकारणी ही
चौकट भेदून दाखवितात
आणि नव्या कायद्याचा
अगर दुरूस्तीचा जन्म
होतो.
एकाच वेळी दोन
महापौर निवडण्याचा प्रताप
असो स्थानिक स्वराज्य
संस्थांसह सहकारी संस्थामधील
कार्यपद्धती असो. त्यातील
नियमांना छेद देण्याच्या
घटना अहमदनगरमध्ये घडल्या
आहेत. त्यातूनच नवे
नियम, कायदे अस्तित्वात
आले. आता हेच पहा ना
नव्यानं स्थापन झालेल्या
महाविकास आघाडीलाही नगरी दणका
बसला आहे. तीन
पक्षांची आघाडी करताना
एकमेकांच्या पक्षातील लोकांना पक्षप्रवेशासंबंधी
काय धोरण ठेवायचं,
हे नेमके ठरवायचं
राहून गेलं होतं.
आता ठरवावं लागेल.
नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ
याची कबुलीच दिली
आहे. सरकारमध्ये समन्वयासाठी
तीन पक्षांतील सदस्यांची
समिती स्थापन करण्यात
आली आली आहे.
सरकार चालविताना काय
काय केले पाहिजे
याचे नियम केले.
मात्र, एकमेकांच्या पक्षातून
येणाऱ्यांना प्रवेशासंबंधी धोरणच ठरविण्यात
आलं नव्हतं. त्यामुळं
पारनेरच्या घटनेची मोठी
चर्चा झाली. असंही
होऊ शकतं, त्यामुळं
याबद्दलही नियम हवा,
हा धडा महाविकास
आघाडीनं घेतला. सध्या
या नगरसेवकांना स्वगृही
परत पाठविण्यात आल्यानं
पेच सुटल्याचे दिसत
आहे. मात्र, हा
नगरी पेच पुन्हा
उद्भवू नये यासाठी
नेमकं धोरण आखावेच
लागणार आहे.
नगरी राजकारणच असं आहे.
आचारसंहिता असो अगर
निवडणूक कायदे, त्यातून
पळवाट काढली जाते
नाही तर मोठा पेच करू
ठेवला जातो. त्यामुळं
नियमात दुरूस्ती केल्याशिवाय
पर्याय उरत नाही.
अर्थात हे सर्व केवळ राजकारणासाठी.
यात जनतेचं हित
फारसे नसतेच. हीच
हुशारी त्यासाठी वापरली
तर नगर खूप पुढं गेले
असतं. मात्र, तोही
सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी करून ठेलला
पेचच असावा, अशी
शंका वाटते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा