 |
| कॅप्शन जोडा |
लॉकडाउनच्या काळात ज्या रांगांची चर्चा झाली, त्यात दारूच्या दुकानासमोर लागलेल्या रांगा सर्वाधिक चर्चेच्या बनल्या आहेत. आधीच चर्चेत असलेली दारू, यामुळे अधिक चर्चेत आली. विशेष म्हणजे इतर वेळी दारूचे ‘समर्थन’ करणारे सध्या विरोधक बनल्याचेही दिसून आले. लॉकडाउनच्या काळात दारूची दुकाने उघडायला नकोत, त्यामुळे करोनाचा संसर्ग वाढू शकतो, असे सांगत त्यांचा विरोध सुरू आहे. याशिवाय दारूच्या विरोधात कायमस्वरूपी उठणारे आवाजही सुरूच आहेत. दारूमागील अर्थकारणाची या वेळी मात्र ठळक चर्चा झाली. त्यावरून सोशल मीडियात मिम्सही व्हायरल झाले. दारूमधून सरकारला उत्पन्न मिळते आणि त्यावरच देश चालतो. त्यामुळे दारूचे दुष्परिणाम आणि इतर गोष्टींकडे सरकार दुर्लक्ष करते, असा समज यातून दृढ होत गेला. करोनाच्या संकटाच्या काळात तरी दारूची दुकाने बंदच ठेवायला हवी होती, असा एकंदर सूर आहे. नेहमीप्रमाणेच दारूचे उघड समर्थन करायला मात्र कोणी पुढे येत नाही. त्यांची थेट कृती सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच इकडे विरोधाची चर्चा रंगत असताना दारूच्या दुकानासमोर अनेक अडचणींवर मात करीत रांगा लावणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. लॉकडाउनमध्ये सुरुवातीला भुकेल्यांच्या रांगा लागल्या. अन्नवाटप केंद्र आणि शिवभोजन थाळीसाठी या रांगा होत्या. त्यानंतर स्थलांतरित मजुरांच्या रांगा लागल्या. भाजी आणि किराणा खरेदीसाठी रांगाच काय झुंबडही सुरूच होती. यांची चर्चा सुरू असतानाच दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय झाला आणि तिकडेही रांगा लागल्या. ‘कभी नहीं पड़ सकता यारों मयखाने में ताला, एक-दो-चार नहीं हैं सारा शहर है पीने वाला।।...’ या प्रसिद्ध गझलची आठवण व्हावी, असेच वातावरण आहे. एका बाजूला करोनाच्या भीतीने नागरिकांना विविध ठिकाणी वावरण्यास अनेक प्रकाराचे प्रतिबंध असताना दारूच्या दुकानासमोर रांगा लावण्याची मोकळीक कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊन चर्चा सुरू झाली.
मानवी जीवनात दारू अलीकडे आलेली नाही. पुराणकाळापासून दारूचे संदर्भ सापडतात. अर्थात अलीकडे दारूचे प्रकार आणि स्वरूप बदलत गेले. त्या काळातही दारूभोवती अशीच वादाची वलये असल्याचे पाहायला मिळते. दारूला निर्विवाद प्रतिष्ठा कधीच नव्हती, तसाच प्रतिबंधही नव्हताच. राजेशाही, हुकुमशाही असो की लोकशाही, दारूचा प्रवास अशाच वातावरणात सुरू राहिल्याचे दिसून येते. अलीकडच्या काळात एक गोष्ट मात्र आढळून येते, ती म्हणजे दारूला जेवढा विरोध झाला, तेवढा तिचा ‘भाव’ वाढत गेला. दारूवर विविध प्रकारचे कर लावण्यात येतात. त्यांचे प्रमाण वाढत जाते. त्यामुळे दारू कधीही स्वस्त न होता महागच होत जाते. सध्या लॉकडाउनच्या काळात दारू दुकाने उघडी ठेवताना काही ठिकाणच्या सरकारने इतर करांसोबत ‘करोना कर’ नावाचा विशेष कर लावून आणखी पैसा कमाविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दारूला विरोध करणाऱ्यांकडून दारूचे शारीरिक, कौटुंबिक, सामाजिक दुष्परिणाम सांगितले जातात. त्यातील अनेकांमध्ये तथ्य आहे. राज्यकर्तेही ते शंभर टक्के नाकारत नाहीत. मात्र, तरीही दारू हे उत्पन्न मिळवून देण्याचे साधन म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन कायम असतो. येथे मग सरकार कसे कल्याणकारी आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो. दारू जर वाईट आहे, तर ती सहजासहजी उपलब्ध होणार नाही, याचा एक भाग म्हणून त्यावर अनेक निर्बंध लादले जातात. कर लादून ती महाग केली जाते. अर्थात कर लावणे म्हणजे आपोआपच उत्पन्न वाढविणे होय. दारूला विरोध वाढला की कर वाढवून सरकार पावले उचलत आहे, हे दाखवून द्यायचे. त्यातून विरोधकांना दखल घेतल्यासारखे वाटावे आणि दुसरीकडे विरोधाचे भांडवल करून पिणाऱ्यांची तोंडे बंद करून दोन पैसे अधिकच कमवावेत, असाच जणू सरकारचा दृष्टीकोन असतो.
यातून निर्माण झालेला नवा प्रश्न म्हणजे बेकायदा दारू. हा आणखी भयानक आहे. कारण यातून सरकारला उत्पन्न तर मिळत नाहीच, पण स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी कधी भेसळयुक्त, तर कधी बनावट दारू तयार करून विकली जाते. त्यातून अनेकांचे बळी गेल्याचे कित्येक प्रसंग घडलेले आहेत. अधिकृत दारूविक्री सुरू असतानाही हे प्रकार सुरू असतात. बंद असताना तर अधिक जोमाने हा धंदा सुरू असतो. लॉकडाउनच्या पहिल्या चाळीस दिवसांत दारू बंद होती, असे म्हणता येणार नाही, ते यामुळेच. त्या काळातही अनेक ठिकाणी बेकायदा दारूविक्री पकडण्यात आली होती. गावठी दारू पाडणे सुरूच होते. देशी-विदेशी दारूची चोरटी वाहतूक आणि विक्री सुरू होती. त्याच्या जोडीला दारूची दुकाने, गोदामे फोडणेही सुरू होते. यातील काही प्रकार उघडकीस आले असले, तरी उघडकीस न आलेले जास्त असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच लॉकडाउनमुळे दारूच्या दुकानांनाही लॉक असताना दारूचा मात्र मुक्त संचार सुरूच होताच. त्यातून सामाजिक नुकसान व्हायचे ते होत होतेच, शिवाय सरकारचा महसूल बुडत होता. दुसरीकडे दारू उत्पादक, दारू विक्रेते यांचा राज्यकर्त्यांवर दबाव असणार. या सर्वांचा विचार करूनच शेवटी सरकारने नाइलाजाने दारू विक्रीला परवानगी दिली.
नैतिक, अनैतिक की आर्थिक या चक्रात अडकलेल्या दारूचे अर्थकारणही डोक्याला मुंग्या आणणारे आहे. एकट्या नगर जिल्ह्यात दिवसाला साधारणपणे पन्नास ते पचावन्न हजार लिटर अधिकृत दारूची विक्री होते. लॉकडाउनच्या काळात दुकाने उघडल्यावर ती प्रतिदिन लाख लिटरच्या पुढे गेली. दारूचा होणारा अपप्रचार, अपप्रतिष्ठा, पिणारांची उडविली जाणारी खिल्ली या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत मद्यपी मंडळी आपले दारूप्रेम कमी होऊ देत नाहीत, हेच यावरून दिसून येते. अशा परिस्थितीतही काही जिल्ह्यांत काही राज्यात दारूबंदीचे प्रयोग झाले. काही ठिकाणी ते फसले, काही ठिकाणी मर्यादित का होईना यश आले.
एकूण काय तर दारू हा विषय सर्व बाजूंनी असा गुंतागुंतीचा बनला आहे. सरकारला मिळणारे उत्पन्न, त्यावर सरकारचे बजेट अवलंबून असणे ही यातील सर्वांत मोठी मेख आहे. जोपर्यंत याला पर्याय सापडत नाही, तोपर्यंत दारूसंबंधीची सरकारी धोरण बदलणे अशक्य आहे. मात्र, दारू जेवढी बदनाम होईल, तेवढा या दृष्टीने फायदाच होताना दिसतो. कारण कितीही दरवाढ झाली तरी ही मंडळी ओरड करीत नाहीत. विरोधकांना फारसे उत्तरही देत नाहीत. पेट्रोलची एक रुपयाने केलेली दरवाढ सरकारला संपूर्ण देश अंगावर घेणारी ठरते, तसे दारूच्या बाबतीत फारसे होत नाही. त्यामुळे ही जणू सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच! त्यामुळेच नैतिकता, अनैतिकता वगैरे मुद्दे गळून पडून केवळ आर्थिकदृष्ट्या याकडे पाहिले जाते. हमखास फायदेशीर ठरणारा व्यवसाय म्हणून अनेक राजकारणीही या व्यवसायात आहेत. कारखाने त्यांचे, दुकाने त्यांचीच आणि पिणारे कार्यकर्तेही त्यांचेच, असाच हा सारा प्रकार आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाही यापासून अलिप्त नाही. अशा सर्व मिश्रणातून दारू व्यवसाय नावाचे एक अजब रसायन तयार झाले आहे. त्याची नशा एवढ्या सहजासहजी उतरणारी नाही. त्यासाठी प्रंचड मोठी इच्छाशक्ती लागणार आहे. केवळ राज्यकर्तेच नव्हेत, तर यंत्रणा आणि नागरिकांमध्येही ती हवी; अन्यथा दारूच्या दुकानांना कोणत्याही काळात कुलूप लागणे कठीणच.
(महाराष्ट्र टाइम्स १० मे २०२०)
