नोटाबंदीचे फायदे-तोटे भविष्य काळात कळतील तेव्हा कळतील, पण सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या देशात सर्वांनाच आर्थिक शिस्त गरजेची आहे, हा मोठा धडा मिळाला आहे. पैसे नाहीत म्हणून एका बाजूला होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि दुसरीकडे पैशाची होणारी उधळपट्टी असा विरोधाभास असलेल्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलन बदलाचा
महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि देशभर या एकाच विषयावर चर्चा सुरू झाली.
कोणी टीका केली तर बहुतांश लोकांनी समर्थन केले. चलन बदलासाठी वेगवेगळी
कारणे सांगितली जात आहेत, त्यातील बहुतांश पटणारी असल्याने चलन बदल कोणीच
नाकारत नाही. विरोधकांचा विरोध आहे तोही अंमलबजावणीसंबंधी. नोटाबंदीचे
फायदे-तोटे भविष्य काळात कळतील तेव्हा कळतील, पण सध्याच्या परिस्थितीत
आपल्या देशात सर्वांनाच आर्थिक शिस्त गरजेची आहे, हा मोठा धडा मिळाला आहे.
पैसे नाहीत म्हणून एका बाजूला होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि
दुसरीकडे पैशाची होणारी उधळपट्टी असा विरोधाभास असलेल्या देशाच्या आर्थिक
परिस्थितीत सर्वांना एका पातळीवर आणणे शक्य नाही. मात्र, नोटाबंदीच्या
निमित्ताने पैशाची चणचण काय असते, याची जाणीव सर्वांना झाली. चलन बदलले तशी
लोकांनी चलन वापराची मानसिकता बदलली तर नोटाबंदीच्या चांगल्या
परिणामांमध्ये नक्कीच भर पडेल.
मधल्या काळात हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटांचे
चलनात प्रमाण वाढले होते. बहुतांश लोकही पैशाला किमंत नसल्यासारखे वागत
होते. शंभर रुपयांच्या आतील खर्च करण्यासाठीही मोठ्या नोटा काढल्या जात.
अर्थात एटीएम किंवा बँकेतून अशाच नोटा निघत असल्यामुळेही असू शकेल. काळा
पैसा, नकली नोटा यांची चर्चा सुरू असतानाच पैशाची उधळपट्टी करणारा मोठा
वर्गही देशात आहे. रोजचे जगणे असो, निवडणुका, सणसमारंभ असो की लग्नकार्य.
तेथील उधळपट्टीचीच अधिक चर्चा व्हायची, होतही आहे. ज्यांच्याकडे मुबलक पैसा
आहे, त्यांच्याकडून तर अशी उधळपट्टी होतेच, पण प्रतिष्ठेसाठी म्हणून कर्ज
काढून खर्च करणारेही कमी नाहीत. नोटा उधळणे हे येथील श्रीमंतीचे,
प्रतिष्ठेचे लक्षण मानण्यापर्यंत लोकांची मानसिकता बदलत गेली. अशा
लोकांच्या बाबतीच जणू पैशाला किंमतच राहिली नाही.
दुसरीकडे पैसा नसलेला एक वर्ग आहे. उपाशीपोटी
राहून, प्रसंगी आत्महत्येसारखे मार्ग अवलंबणाराही घटक या देशात आहे.
ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांच्याकडेच आणखी नवा पैसा जाणार, अशीच काहीशी
रचना झाल्याने श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत गेले तर गरीब अधिक गरीब होत गेले.
जे श्रीमंत झाले, त्यांच्याकडून करचुकवेगिरी वाढली. कायदेशीर देणेही
त्यांना नको वाटू लागले. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेडही होत नाही.
त्यामुळे सरकारी तिजोऱ्या व बँकांतही पैशाची चणचण भासते. एका बाजुला
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी नसल्याने रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविता
येत नाहीत, त्याच वेळी या रस्त्यांवरून महागड्या गाड्या धावताना दिसतात.
सरकारी कार्यालयांसाठी धड इमारती मिळत नाहीत, अन दुसरीकडे खासगी टोलेजंग
इमारती उभ्या राहतात. सरकारी कर भरण्याची वेळ आली की हेच लोक उत्पन्न
लपवितात, पैसे भरणे टाळतात, त्यामुळे महापालिका असो की वीज कंपनी सर्वांची
थकबाकी कोटीतच असते. नोटबंदी नंतर जेव्हा जुन्या नोटांच्या स्वरुपात हे कर
भरण्यास परवानगी देण्यात आली तेव्हा मात्र लोकांनी पटापट पैसे भरून टाकले.
काही दिवसांतच कोट्यवधी रुपये जमा झाले. याचा अर्थ लोकांकडे पैसे होते, पण
ते भरण्याची मानसिकता नव्हती. ज्या पैशांचा वापर आपल्यासाठीच होणार आहे, तो
भरण्याचे टाळले जात होते. लोकांची ही मानसिकता देशाला कोठे घेऊन जाणार
आहे? हाच पैसा वेळोवेळी भरला गेला असता तर विकास कामे करणे सोपे झाले असते.
नागरिकांमधील आर्थिक शिस्तीचा अभाव यातून दिसून आला. अशीच गोष्ट बँकांचे
कर्ज थकविणारांची आहे. बँका सहसा कोणालाही कर्ज देत नाहीत. परतफेडीची हमी
घेऊन ज्याच्याकडे मालमत्ता आहे, त्यालाच कर्ज दिले जाते. मुख्य म्हणजे कर्ज
थकविणाऱ्यांमध्येही अशी बडी मंडळीच असतात. सामान्यांच्या कर्जाचे एक-दोन
हप्ते थकले तरी कारवाई सुरू होते. मोठी मंडळी बँकांच्या अशा कारवाईत अडकत
नाहीत. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, असे नाही. पण
त्यांची बेफिकीरवृत्ती आणि उद्योग व्यवसायातील आर्थिक बेशिस्त यामागील कारण
आहे. अशा काही मंडळींकडे कोट्यवधी रुपये अडकल्याने बँका हतबल झाल्या आणि
सामान्यांना मिळणाऱ्या कर्जावर मर्यादा येऊ लागल्या.
कर चुकविण्याचे प्रकार बाजारपेठेतही होतात.
विक्री कर आणि अन्य स्थानिक कर वसुली व्यापारी, व्यावसायिकांमार्फत केली
जाते. त्यासाठी अनेक कायदे, नियम आणि पद्धती ठरवून दिलेल्या आहेत. त्यासाठी
पावती पुस्तके, ऑडिट वैगरे गोष्टी आहेत. मात्र, याला फाटा देऊन व्यवहार
केले जातात. विशेष म्हणजे ग्राहकही या करचुकवेगिरीला साथ देतात. पावती न
घेता वस्तू स्वस्त मिळणार म्हणून ग्राहक पावती घेणे टाळतात. यामुळे
व्यापारी उत्पन्न लपवू शकतात आणि कर भरण्यापासून दूर राहतात. यातून सरकारचे
पर्यायाने नागरिकांचेच सार्वजनिक उत्पन्न बुडते आणि विकास कामांसाठी पैसा
उपलब्ध होत नाही. या गोष्टींचा विचार करून व्यवहारातील आर्थिक शिस्त
पाळण्याची गरज आहे.
यानिमित्ताने लोकांच्या पैसे गुंतविण्याच्या
सवयीही उघड झाल्या. अनेक सामान्यांनी पैसे रोख स्वरूपात घरात ठेवल्याचे
आढळून आले. यामध्ये महिलावर्ग आघाडीवर आहे. त्यांचा कोणत्या बँकांवर
विश्वास नाही काय, तो का? असे प्रश्नही उपस्थित होतात. एवढेच कशाला, अनेक
भिकाऱ्यांकडेही पाचशे रुपयांच्या स्वरुपातील रोकड असल्याचे आढळून आले.
बँकेत नोटा बदलण्यासाठी ते आले तेव्हा या गोष्टी उघडकीस आल्या. अर्थात
काहींनी आपल्याकडील नोटा बदलण्यासाठीही अशा लोकांचा वापर करून घेतला ही
गोष्ट वेगळी. राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमध्येही
लोकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोटा बदलाच्या
प्रक्रियेत या संस्थांना दूर ठेवले आहे. नागरिकांना मात्र त्यांच्याकडे
पैसे ठेवण्यास काही धोका वाटत नाही. यातील अनेक संस्थांमध्ये निनावी ठेवी
आणि अर्थातच काळा पैसा ठेवला असून त्यात अनेक राजकारणी मंडळींचा सहभाग आहे,
त्यामुळे या संस्थांना नोटा बदलाच्या प्रक्रियेत दूर ठेवल्याची बाजूही
मांडली जाते. अशा संस्थांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरलेले आहे. ग्रामीणसोबत
शहरी जनताही या संस्थांमध्ये विश्वासाने ठेवी ठेवते, कर्ज घेते,
वर्षानुवर्षे हे व्यवहार सुरू आहेत. आरबीआयच्या नजरेतून हे सर्व संशास्पद
असेल तर या ठिकाणीही कोठे तरी आर्थिक शिस्त बिघडलेलीच आहे, असे म्हणावे
लागेल. या संस्थांना ज्या पद्धतीने कर्ज वाटप आणि ठेवींवर व्याज देणे शक्य
होते, तसे राष्ट्रीयकृत बँकांना का शक्य होत नाही, तसे असते तर या
संस्थांकडे लोक गेलेच नसते, ही गोष्टसुद्धा येथे लक्षात घेतली पाहिजे. या
आर्थिक संस्थांना एका सुत्रात बांधता येणार नाही काय?
सध्या कॅशलेसची चर्चा सुरू आहे, त्यासाठी
पूर्वीपासून वापरत असलेल्या आणि नव्याने आलेल्या काही पद्धतींचा सध्या
प्रचार प्रसार सुरू आहे. त्यातील बऱ्याच पद्धती नागरिकांच्या अंगवळणीही
पडल्या असल्या तरी त्यांची व्यवहारातील व्याप्ती कमी असल्याने रोकड जवळ
बाळगणे क्रमप्राप्त ठरते. कॅशलेस व्यवहारावरील विविध योजना पूर्वीपासूनच
आहेत. अर्थात त्यांचा लाभ मिळविण्यासाठी अनावश्यक आणि जास्तीची खरेदी
करणारा वर्गही आपल्याकडे आहे. एटीएम केंद्रांची वाढती संख्या पैसे कोठेही
सहज उपलब्ध करून देणारी ठरली. त्यामुळे कोणत्या बँकेत खाते आहे, त्या
बँकेची शाखा कोठे आहे, हा मुद्दाच आता राहिला नाही. हवे तेथे हवे तेव्हा
पैसे उपलब्ध होण्याची सवय नागरिकांना लागली. त्यामुळे खिशात दोन-चार
बँकांचे क्रेडिट, डेबीट कार्ड असले की काम झाले, ही सवय अंगवळणी पडली.
नोकरदारांचा पगार पूर्वी रोखीने होत असते. नंतर ते आवश्यक पैसे जवळ ठेवून
बाकीचे बँकेत जाऊन जमा करीत. नंतर पगार बँकेत जमा होऊ लागला. तेव्हा लोक
पगाराच्या दिवशी बँकेत जाऊन पैसे काढत. आता एटीएममुळे एकदम पैसे काढून
आणण्याचे प्रमाण कमी झाले. बाजारपेठेही याच पद्धतीने चालत असल्याचे दिसून
येते. पगार झाल्याच्या काळात बाजारपेठेत व्यवहार वाढतात आणि महिनाअखेरीला
थंडावतात. शहर असो की ग्रामीण भाग सर्वत्र आपली बाजारपेठ बहुतांश रोखीवर
चालते. अशी एकूण आपल्या अर्थकारणाची परिस्थिती आहे. आपल्या सोयीने लोकांनी
सवयी लावून घेतल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे सर्व जण एका पातळीवर आले. आता यातून
आपल्या जुन्या सवयी सोडून नवीन आर्थिक वळण पाडण्याची गरज आहे. सुरवातीला
त्रास होऊ शकतो. मात्र, चुकीच्या सवयी बदलण्याची ही एक उत्तम संधी म्हणून
याकडे पाहिले पाहिजे. नोटा बदलासोबत आपल्या चुकीच्या आर्थिक सवयी बदलल्या
तर होणाऱ्या फायद्यांमध्ये वाढच होईल. चांगल्या सवयी अंगवळणी पडण्यास त्रास
होतोच, नोटा बदलण्यासाठी जसा तो सहन करीत आहोत, तसा तो यासाठीही सहन
करण्यास काय हरकत आहे? (महाराष्ट्र टाइ
Vijaysinh.Holam@timesgroup.com
