नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर सहकारी बँका आणि पतसंस्थांवर जुन्या नोटा
स्वीकारणे व बदलून देण्यासंबंधी निर्बंध लादण्यात आले. याविरोधात सह
राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका, नागरी व ग्रामीण पतसंस्थांना यांनी आर्थिक क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली असे म्हटले जाते. ग्रामीण भागापर्यंत अर्थपुरवठा आणि
आर्थिक सोयी उपलब्ध करून देणाऱ्या या संस्था बहुतांश राजकीय मंडळींच्या ताब्यात आहेत. किंबहुना अशा संस्था ताब्यात असल्याशिवाय राजकारण करणे कठीण
असा समजच होऊन बसला आहे. त्यामुळे या सहकारी आर्थिक संस्था ताब्यात ठेवण्यावर नेते-कार्यकर्त्यांचा भर असतो. मोठे नेटवर्क उभारलेल्या या संस्था
अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा घटक बनल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या अधिपत्याखाली सर्व जिल्ह्यांत सहकारी बँकांचे जाळे आहे. तालुका आणि
आतील गावांमध्येही त्यांच्या शाखा आहे. विविध कार्यकारी सेवा संस्थांच्यामार्फत गावपातळीवर या बँकांची सेवा दिली जाते. सहकार खात्यामार्फत त्यांचे
नियंत्रण केले जाते. आजवर राज्यकर्त्यांनी आपल्या सोयीचे अर्थात शेतकऱ्यांचाही विचार करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत हे जाळे अधिक
विस्तारण्याचा आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा बँकांचे जाळे एवढे विस्तारलेले असल्याने कित्येक वर्षे राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँका
ग्रामीण भागात जाऊ शकल्या नव्हत्या. आजही त्यांची संख्या कमीच आहे. पतसंस्था आणि मल्टिस्टेट पतसंस्थाचेही मोठे जाळे आहे. राज्यात १५ हजारांवर पतसंस्था
व २६९ मल्टीस्टेट संस्था आहेत. म्हणजेच जिल्हा बँकेसोबतच या पतसंस्थांचे नेटवर्कही मोठे आहे. त्यांची उलाढालसुद्धा मोठी आहे. देशाचा विचार
केल्यास त्यांचे प्राबल्य महाराष्ट्र व गुजरात राज्यात अधिक आहे. पतसंस्था सहकार खात्याच्या अंतर्गत येतात, मल्टिस्टेट स्वरूप दिले की, या खात्याचा ससेमिरा कमी होतो, त्यामुळे अनेकांनी पतसंस्था आणि नागरी बँकांसाठी
हा पर्याय स्वीकारल्याचे दिसून येते. नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर सुमारे आठ हजार अशा संस्था कार्यरत आहेत. जिल्हा सहकारी बँकेच्याच २८६ शाखा
आहेत. यामध्ये शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लघुउद्योजकांची खाती आहेत. तर बँकेवर वर्चस्व राजकारणी मंडळीचे आहे. जिल्हा बँकेने अलीकडे अधुनिकतेचा
स्वीकार केला आहे, तर अनेक पतसंस्था पूर्वीच हायटेक झाल्या आहेत. सध्याच्या
परिस्थितीत या निर्णयामुळे या बँकांचे खातेदार असलेल्या शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे, हा मुद्दा वेगळा. पण यानिमित्ताने सहकारी बँकांशी संबंधित असलेले नेते आपल्या संस्थांच्या कारभारांचे आत्मपरिक्षण करणार आहेत की नाहीत, हा खरा मुद्दा आहे.
एवढा मोठा पसारा असलेले हे आर्थिक क्षेत्रातील विश्व रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या
दृष्टीने कुचकामी असल्याचे नोटा बदलांच्या निमित्ताने आढळून आले. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर सहकारी बँका आणि पतसंस्थांवर जुन्या नोटा
स्वीकारणे व बदलून देण्यासंबंधी निर्बंध लादण्यात आले. या विरोधात सहकारातील मंडळींनी ओरड करीत अर्थमंत्र्यांपर्यंत धाव घेतली. परंतु
निर्बंध लादण्याइतपत या बँकांची विश्वासर्हता गमावण्यास कारणीभूत कोण? या बँकांचा गैरवापर काळ्या पैशांसाठी केला जातो, हा संशय निर्माण
होण्यासारखे वातावरण निर्माण का झाले? मुख्य म्हणजे केवायसी आणि तंत्रज्ञान यांचा
अवलंब करण्यात या बँका मागे का राहिल्या, याचा विचार केला
जाणार का? ज्या संस्थांवर
विश्वास ठेवत आतापर्यंत शेतकरी, लघुउद्योजक आणि सामान्य माणूस व्यवहार करीत आहे, त्या सरकारच्या नजरेतून उतरलेल्या आहेत. त्याला कारण तेथील गैरव्यवस्थापन, राजकारण, वशिलेबाजी, तंत्रज्ञानचा अभाव
अशी असली पाहिजेत. अर्थात सर्वच संस्था नक्कीच अशा नाहीत. पण ज्या आहेत, त्यांच्यामुळे या सर्वांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत आर्थिक क्षेत्रात मोठा हातभार लावलेल्या या संस्थांवर
आणीबाणीच्या काळात सरकार विश्वास ठेवायला तयार नाही. भले यातील अनेक संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम असतील, मोठा नफा कमावणाऱ्या असतील पण त्यांची विश्वासार्हता सध्या बुडीत निघाली आहे. याचा या क्षेत्रातील धुरिणांनी विचार केला
पाहिजे.
याला जबाबदार कोण? याचा जर विचार केला तर या संस्थांशी संबंधित माणसेच याला जबाबदार असल्याचे दिसून येते. या संस्थांबद्दल अपप्रचार केला कोणी? निवडणुका लढविताना एकमेकांवर चिखलफेक करताना संस्थांचा कारभार कसा वाईट आहे, हे घशाला कोरड पडेपर्यंत सांगितले कोणी? या संस्थांमध्ये वशिलेबाजी चालते, नातेवाईकांची भरती केली जाते, घरच्या बँका, संस्था
असल्याप्रमाणे कारभार केला जातो, असे आरोप केले कोणी? निवडणुका लढविताना
प्रचारात या संस्थांची बदनामीच जास्त केली गेली. या गोष्टींमुळे सर्वच सहकारी संस्थांना एका पारड्यात मोजले
गेले नसावे काय? अर्थात सर्वच
संस्थांचा कारभार वाईट नाही. अनेक चोख व्यवहार करणाऱ्या, सचोटीने आणि नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित संस्थाही आहेत.
त्याही या सरसरकट निर्णयाच्या बळी ठरल्या. आपल्याकडील काळा
पैसा लपविण्यासाठी नेते मंडळी या संस्थांचा गैरवापर करू शकतात, ही शंका केवळ सरकारलाच आहे असे नव्हे; तर कित्येक नागरिकही अशी शंका उपस्थित करतात, ते कशामुळे? या संस्थांमधील कारभाराबद्दल, प्रशासनाबद्दल जी
चर्चा होती, ती खरी आहे काय? नसेल तर ते पटवून देण्यात या संस्थांशी संबंधित मंडळी कमी पडली काय?
आता जेव्हा या संस्थांवर निर्बंध घातले गेले, तेव्हा शेतकऱ्यांची बँक आहे, शेतकऱ्यांना त्रास होत आहे, असे म्हणत सहानुभूत मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात
आहे. मात्र, इतरवेळी याच
संस्था शेतकऱ्यांमध्ये दुजाभाव करताना दिसतात.
प्रत्येक शेतकऱ्याला येथे सहजासहजी बँकेची सेवा मिळते का? तेथे राजकीय गणिते
मांडून विरोधी शेतकऱ्यांना, एवढेच नव्हे; तर विरोधकांचे कारखाने आणि सहकारी संस्थांचीही अडवणूक करण्याचे प्रकार या बँकांमध्ये होत नाहीत का? या बँकांचे व्यवहार, निवडणुका, नोकरभरती, कर्जवाटप हेच विषय वर्षानुवर्षे का गाजतात? यातून बाहेर पडून संस्थेचा विकास, संस्थेचा नावलौकिक
वाढविण्यासाठी, निःपक्षपणे
ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी, नवे ग्राहक जोडण्यासाठी किती संस्थांनी प्रयत्न केले? झाकली मुठ सव्वा लाखाची याच हेतूने बहुतांश संस्था कारभार
चालविणार असतील तर अशा महत्वाच्या आणि संवेदनशील वेळी या
संस्थांवर विश्वास ठेवण्याची अपेक्षा कशी करता येणार? अर्थात याला कोणा एका पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही, अनेकदा पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून गटतट आणि सोयरेधायरे यांची समीकरणे मांडून संस्थांचा कारभार केला
जातो. त्यामुळे वरकरणी यांचे स्वरूप सहकारी दिसत असले तरी या बँका काही विशिष्ट घराण्यांची खासगी मालमत्ताच झाल्या आहेत. आलटून पालटून त्यांची सत्ता
यावर असते. महत्वाच्या पदांवर त्यांचे नातेवाईक अगर समर्थक नियुक्त केलेले असतात. तेथे सामान्य सभासद आणि सामान्य कामगार यांचाही विचार केला जात
नाही. आपल्या अखत्यारितील संस्थांची खाती आणि अन्य व्यवहार याच बँकांमधून चालविण्यात येतात. त्यामुळे आर्थिक निर्णयही सोयीस्कर पद्धतीने घेतले
जातात. तक्रारी झाल्या, चौकशा झाल्या, कारवाईची वेळ आली तरी प्रकरण सहकार विभागापर्यंत जाते, तेथेही आपलीच माणसे. त्यामुळे आपल्या लोकांना पाठीशी घालणे, एकमेकांना सांभाळून घेणे, विरोधकांना अडचणीत
आणणे, असे प्रकार चालतात, हेही अनेकदा उघड झाले आहे. ज्या शिखर बँकेच्या अधिपत्याख्याली जिल्हा बँकांचे
कामकाज चालते, तिचा कारभारही अनेकदा संशयाच्या भोवऱ्यात
सापडलेला आहे. अशा अर्थकारण कमी आणि राजकारण जास्त करणाऱ्या संस्थांवर जर सरकारने विश्वास ठेवला नाही, तर ही जबाबदारी कोणाची? याचा विचार करून
काही पावले उचलली तरच या संस्थांना पुढचा काळ सोपा जाईल. अन्यथा विश्वासर्हता बुडित निघालेल्या या संस्थांवर भविष्यात विपरित परिणाम होऊ शकतो, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
(पूर्व
प्रसिद्धी- रविवार महाराष्ट्र टाइम्स १३ नोव्हेंबर)
Vijaysinh.Holam@timesgroup.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा