क्रांती मोर्चे राजकारणाकडे...

गेले काही महिने जाती आणि समूहांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर निघालेल्या मराठा आणि बहुजन क्रांती मोर्चांना आता राजकारणाचे वेध लागले आहेत. कोणी थेट सुरवात केली तर कोणाची पावले त्या दिशेने पडत आहेत. मोर्चे काढताना राजकारण आणि राजकारण्यांना दूर ठेवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला गेला. आता मोर्चांच्या राजकारणातील प्रवेशाने समाजाचे प्रश्न सुटणार की पुन्हा नवे पक्ष, नवे नेते, नवे प्रश्न निर्माण होणार, हा खरा प्रश्न आहे.

कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले. यासंबंधी आंदोलने सुरू झाली. नगर जिल्ह्यात आंदोलने झाल्यानंतर नऊ ऑगस्टला औरंगाबादला मराठा समाजाचा मूक मोर्चा काढण्यात आला. राजकारण्यांना बाजूला ठेवून सकल मराठा समाजाचा सामूहिक नेतृत्व असलेला हा मोर्चा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर अशाच पद्धतीने किंबहुना आणखी सुधारणा होत राज्यभर लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. मोर्चा या आंदोलनाची व्याख्याच बदलून गेली. शिस्त, एकजूट, नियोजन अशी वैशिष्टये असलेल्या या मोर्चात राजकीय नेतृत्वाला घुसखोरी करून दिली गेली नाही. त्यामुळे सामूहिक नेतृत्वाचे हे मोर्चे कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय ठरले. सरकारलाही त्यांची दखल घ्यावी लागली. सर्वच राजकीय पक्ष मोर्चाला पाठिंबा देऊ लागले. उपेक्षा होत असली तरी विविध पक्षातील मराठा नेते मोर्चाला हजेरी लावू लागले. मोर्चासाठी एकत्र आलेल्या समाजाची आपल्या पक्षावर नाराजी नको, यासाठीच हे सर्वजण प्रयत्न करू लागले.

राज्यभरातील हे मोर्चे जोर धरत होते, तेव्हा पक्षविरहित समाजाची एकी असल्याचेच दिसून येत होते. मात्र, अवघ्या काही महिन्यांतच वातावरण बदलले आहे. आता या मोर्चातील अनेकांना राजकारणाचे वेध लागले आहेत. काही संघटना राजकीय पक्ष स्थापन करून लागल्या आहेत. काही नेते पक्षांतरे करीत आहेत, तर काही युतीसाठी तडजोडी करू लागल्या आहेत. मोर्चातून ठिकठिकाणी पुढे आलेल्या नव्या नेतृत्वाची राजकीय महत्वाकांक्षा जागी झाली आहे. मोर्चातील बहुतांश मागण्या अद्याप मान्य व्हायच्या आहेत. तोपर्यंतच राजकारणविहरित म्हटल्या गेलेल्या या मोर्चाची पावले राजकारणाच्या दिशेने पडू लागली आहेत.

मराठा क्रांती मोर्चाला शह देण्यासाठी सुरू झालेल्या बहुजन क्रांती मोर्चाने मराठा मोर्चाची कॉपी करत तशाच पद्धतीचे नियोजनबद्ध मोर्चे काढले. या मोर्चाचे वैशिष्टय म्हणजे असे मोर्चे काढण्यासाठी त्यांच्या राजकीय नेत्यांचा विरोध होता. सत्ताधारी पक्षासोबत सत्तेच्या पदावर असलेल्या नेत्यांना हे मोर्चे अडचणीचे वाटत होते. त्यामुळे नगरमध्ये जेव्हा या मोर्चाचे नियोजन सुरू होते, त्यावेळी यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या रिपब्लिकन नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. मात्र, समाजासाठी आपण मोर्चे काढणारच, राजकारणापेक्षा, सत्तेतील पदांपेक्षा समाज महत्त्वाचा आहे, असे सांगत स्थानिक नेत्यांनी नगरच नव्हे, राज्यभरात अनेक ठिकाणी मोर्चे काढले, काही ठिकाणी अद्याप सुरू आहेत. असे असले तरी याच नेत्यांनी आता बहुजन क्रांती मोर्चाला राजकारणाच्या व्यासपीठावर आणून ठेवले आहे. आता मोर्चाच्या बॅनरखाली निवडणुका लढविण्याची घोषणाच करण्यात आली. मोर्चातून मान्य न झालेल्या मागण्या आता राजकारणात जाऊन पूर्ण करून घेऊ असे लंगडे समर्थन केले जाऊ शकते. मधल्या काळात ओबीसींचाही नाशिकला मोर्चा निघाला. मात्र, त्याचे स्वरुप आणि उद्देश वेगळा होता. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या समर्थनार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चानंतरची त्यांची राजकीय भूमिका अद्याप सष्ट व्हायची आहे.

मराठा क्रांती आणि बहुजन क्रांती मोर्चे पाहिले तर त्यात काही समान सूत्र पहायला मिळतात. ते म्हणजे कितीही नाही म्हटले तर हे मोर्चे एकमेकांच्या विरोधात होते. मोर्चे काढताना आपल्या प्रस्थापित नेत्यांविरूद्ध बंडखोरी केली गेली. प्रसंगी त्यांच्यावर टीका केली गेली. नेत्यांना स्टेजवरून खाली उतरवून त्यांचा पाणउतारा केला गेला. एवढी वर्षे सत्ता उपभोगून समाजासाठी काय केले असा रोकडा सवलाही उपस्थित केला गेला. समाजाच्या प्रश्नावर राजकारण विरहित एकजुटीचे हे मोर्चे असल्याचे सांगण्यात येत होते. मराठा मोर्चामध्ये कोपर्डी प्रकरण आणि आरक्षण, अॅट्रोसिटी हे प्रमुख मुद्दे होते. पुढे त्यांची संख्या वाढत गेली. बहुजन क्रांती मोर्चात अॅट्रोसिटी रद्द अगर दुरूस्तीला विरोध हा मुद्दा अग्रक्रमाने घेतला गेला. त्यामुळे सर्वच पक्ष दोन्ही मोर्चांबद्दल सावध भूमिका घेत होते.

मधल्या काळात सरकारने दोन्ही नव्हे, तिन्ही मोर्चांच्या मागण्यांसंबंधी आणि मागणी नसलेल्याही काही मुद्यांसंबंधी निर्णय घेत सर्वांनाच खूष करण्याच प्रयत्न केला. आरक्षणासारख्या महत्वाच्या मागण्या प्रलंबित राहिल्या. मोर्चाच्या काळात झालेली एकी किती काळ टिकणार, हाही प्रश्न निर्माण झाला. मोर्चाच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांना, आपल्या समाजातील नेत्यांनाही दूर ठेवण्यात आले होते. सत्ताधारी आणि विरोधक सर्वांनाच बिनकामाचे ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे निवडणुकीत मते द्यायची तरी कोणाला? आपल्या समाजाची राजकीय भूमिका काय असावी, याबद्दल मोठा गोंधळ निर्माण झाला. मराठा आणि बहुजन दोन्ही ठिकाणी हा प्रश्न भेडसावत आहे. मोर्चाच्या निमित्ताने पुढे आलेल्या नव्या नेतृत्वाकडे यासंबंधी विचारणा केली जाऊ लागली. मधल्या काळात नगरपालिकांच्या निवडणुका होऊन गेल्या. त्यावेळीही या संभ्रमावर तोडगा निघालेला नव्हता. त्यामुळे प्रत्येकाने जमेल तशी भूमिका घेतली. आता जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुका आल्या आहेत. जिल्हा परिषद म्हणजे मिनी विधानसभाच. ग्रामीण भागात या निवडणुकीचे मोठे महत्त्व आहे. दोन्ही मोर्चांना ग्रामीण भागातून मिळालेला प्रतिसाद मोठा होता. त्यामुळे शहरापेक्षा या निवडणुकीत मोर्चाची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. मोर्चातून निर्माण झालेल्या नव्या नेतृत्वाला राजकारणाचे वेध लागले. एवढा काळ धावपळ करून मोर्चा यशस्वी केला, त्याच्या मागण्या मान्य होतील तेव्हा होतील, त्याचा काहीतरी फायदा करून घेऊ, असा विचार करणारी काही मंडळी राजकारणाकडे निघाली आहेत. अर्थात यासाठी त्यांना संघटनेचा वापर करायचा आहे. त्यामुळेच संघटनेचा पक्ष, पक्ष प्रवेश आता सुरू झाले आहेत. अर्थात राजकारण आले की फाटाफूट आली. त्याचा फटका मराठा आणि बहुजन मोर्चाला बसणारच. मोर्चाच्यावेळी केलेली एकी आता राहणार नाही, हेही तेवढेच खरे. त्यामुळे मोर्चातून पुढे आलेले नेतृत्व निवडणुकीत उतरले तरी सर्व समाज त्यांच्या मागे उभा राहिलच याची शाश्वती देता येता नाही. मोर्चा काळात ज्या पक्षांना, ज्या नेत्यांना टार्गेट केले गेले, ते आता स्वस्थ बसणार नाहीत. ज्यांचे राजकारण फोडाफोडीवर आधारित आहे, त्यांच्याकडून मोर्चाच्या एकजुटीवर घाव घातला जाऊ शकतो. भविष्यातील सोयीसाठी हे नेते अशी फूट नक्कीच घडवून आणणार. त्यामुळे मोर्चातील मंडळीच एकमेकांच्या विरोधात उभी ठाकलेली ठिकठिकाणी पहायला मिळाली तर नवल वाटू नये. एक इतिहास घडविणारे मोर्चे म्हणून उल्लेख झालेले हे मोर्चे आता वेगळ्या वळणावर म्हणजेच फुटीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मराठा समाजाचा मुंबईतील अंतिम मोर्चा अद्याप व्हायचा आहे. तो होऊ नये, यासाठी राजकारण्यांचे विशेषतः सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. बहुजन क्रांती मोर्चाचे राज्यात आणखी बरेच जिल्हे बाकी आहेत. तोपर्यंत या मोर्चांची वाटचाल राजकारणाकडे सुरू झाली आहे. यातून जुन्या नव्या नेतृत्वाला संधी मिळेल. समाजाचा रोष असणारे प्रस्थापित कदाचित घरी बसविले जातील, नवे नेतृत्व राजकारणात येईल. मात्र, त्यातून खरेच प्रश्न सुटणार आहेत का? समाजाने दाखविलेल्या एकजुटीचा त्यांना फायदा होणार का? नवे नेतृत्व प्रश्न सोडविणार की तेही पुढे प्रस्थापित होऊन समाजाला वाऱ्यावर सोडून नव्या मोर्चाची पायाभरणी करणार, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.

(महाराष्ट्र टाइम्स, १५ जानेवारी)