मंगळवार, १ ऑगस्ट, २०१७

दुर्लक्षातून पोसलेली विकृती

नगर जिल्ह्यात सातत्याने घडत असलेल्या बलात्काराच्या घटनांतील आरोपी कोणी मोठ्या घरची लाडवलेली पोरं, राजकीय कार्यकर्त्यांनी पोसलेले गुंड नाहीत, तर दोन वेळच्या जेवणाची ज्यांना भ्रांत आहे असे आरोपी असल्याचे आढळून आले आहे.

राजकारण, सहकार, ऊस अशा कारणांसाठी प्रसिद्ध असलेला नगर जिल्हा अलीकडे वेगळ्याच कारणांनी गाजू लागला आहे. काही काळापूर्वी जातीय संघर्षाचा ठपका ठेवला गेल्यानंतर आता महिलांवरील विशेषतः शालेय मुलींवरील अत्याचाराचा कलंक नगर जिल्ह्याला लागला आहे. कोपर्डीची घटना सर्वत्र गाजली. राज्यभर निषेध मोर्चे निघाले, कोर्टातील खटला अंतिम टप्प्यात आला आहे. असे असूनही त्यानंतरही जिल्ह्यात अशा घटना थांबलेल्या नाहीत. कोपर्डीनंतर पंधरा दिवसांतच जिल्ह्यात विविध ठिकाणी विनयभंग आणि बलात्काराच्याही घटना घडल्या. घटनेला एक वर्ष होत असताना तिसगाव येथील शाळकरी मुलीवर अत्याचाराची घटना घडली. शाळेत निघालेल्या या मुलीला लिफ्ट दिलेल्या दुचाकीस्वारानेच तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर तिला शाळेजवळ सोडून दिले. या घटनेच्या तिसऱ्याच दिवशी मिरावली पहाड येथे दर्शनासाठी आलेल्या ६५ वर्षांच्या महिलेवर लिफ्ट देणाऱ्या दुचाकीस्वारानेच बलात्कार केला. याशिवाय पोलिसांकडे दाखल होऊन दुर्लक्षित राहिलेल्या आणि दाखल न झालेल्याही कित्येक घटना असतील.
अशा घटना नगर जिल्ह्यात सातत्याने का घडत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. याचे उत्तर नगर जिल्ह्यातील सुबत्ता, राजकीय शक्ती, वर्चस्ववाद यांत शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, घडलेल्या घटनांच्या मुळाशी गेले तर केवळ या दृष्टीने अशा घटनांकडे पाहता येणार नाही. मुली महिलांच्या असहाय्यतेचा विकृत मनोवृत्तीने उचललेला गैरफायदा, असे या घटनांचे वर्णन करावे लागेल.
सुमारे बारा वर्षांपूर्वी नगर जिल्ह्यात एक सेक्स स्कँडल घडले होते. अल्पवयीन मुलींना फसवून जाळ्यात अडकविले होते. काही वर्षांपूर्वी यातील आरोपींना शिक्षाही झाली आहे. यात मात्र बड्या घरची मंडळी अडकलेली होती. अटक झालेल्या आरोपींमध्ये व्यावसायिक, राजकीय पदाधिकारी, राजकारण्यांची मुले, व्यावसायिकांची मुले, व्यापारी अशी बडी मंडळी होती. त्यानंतर घडलेल्या बलात्काराच्या घटना पाहिल्या तर अशी कोणी बडी मंडळी त्यात अडकलेली नाहीत. उलट ज्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, अशांच्या विकृतीला अनेक कळ्या बळी पडल्याचे दिसून येते. कधी रस्त्यात अडवून, कधी चॉकलेटच्या बहाण्याने घरात बोलावून, कधी पळवून नेऊन, कधी शेतात तर कधी लिफ्ट दिलेल्यांनी मुली-महिलांवर अत्याचार केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटना घडतात, चर्चा होते, आश्वासने मिळतात,कोर्टात खटला दाखल होतो आणि पुढे सर्वांनाच याचा विसर पडतो. ना सरकारी पातळीवर अशा घटना टाळण्यासाठी काही उपाय केले जातात, ना सामाजिक स्तरावर प्रयत्न होताना दिसतात. मुख्य म्हणजे अशा सर्व घटनांच्या बाबतीत जिल्ह्यातील राजकारणी मंडळी कमालीची थंड भूमिका घेतात. त्यामुळे एक प्रकारे या विकृतींना बळ मिळते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
मानसशास्त्रज्ञांच्या मते सामाजिक विषमतेतून अशा विकृती वाढू शकतात. अशी विषमता नगर जिल्ह्यात आहे. सुबत्ता असली तरी ती सर्वदूर पसरलेली नाही. जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागणारा मोठा कष्टकरी वर्ग आहे तसाच मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार वर्ग जिल्ह्यात आहे. हाताला काम नाही, डोक्यात चांगले विचार नाहीत, अशा वेळी अन्य वाईट घटनांचे अनुकरण करणारी विकृती जन्म घेण्याची जास्त शक्यता असल्याचे मानसशास्त्रज्ञांना वाटते.
दुसरीकडे स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही वाईटच आहे. महिलांच्या छळाचे सर्वाधिक गुन्हे नगर जिल्ह्यात घडतात हे अनेकदा पोलिसांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालेले आहे. हुंड्यासाठी छळ, त्यासाठी होणारे नवविवाहितांचे खून, पोलिस केसनंतर झालेली तडजोड अशा असुरक्षित वातावरणात अनेक कुटुंबातील स्त्रिया दिवस काढत असतात. स्वतःच्या कुटुंबात असुरक्षित, बाहेर वखवखलेल्या नजरा, शाळेची वाट असुरक्षित, अनेक ठिकाणी शिक्षकही विकृत असल्याने शाळेतील वातावरणही असुरक्षित अशा असाहाय्य परिस्थितीत महिला जगत आहेत. त्यामुळे या पुढारलेल्या जिल्ह्यात महिलांना मात्र घरात आणि समाजातही दुय्यम वागणूक मिळते.
तिसगावची घटना घडली तेव्हा बहुतेकांनी प्रश्न विचारला की अनोळखी दुचाकीस्वारासोबत आईने मुलीला पाठविलेच कसे? वरकरणी प्रश्न रास्त वाटत असला तरी तेथील परिस्थिती विचारात घेतली तर हा धोका पत्कारल्याशिवाय त्या मुलीचे शिक्षण होऊच शकणार नाही. कोपर्डीच्या बाबतीत सायंकाळी ती मुलगी सायकलवर आजोबांच्या घरी गेली होती, तीही अशाच अपरिहार्यतेमुळेच. अशाच अपरिहार्यतेचा, असहाय्यतेचा विकृत मनोवृत्तींनी गैरफायदा उठविल्याचे आढळून आले आहे. कोणताही प्रबळ विरोध होण्याची शक्यता नसलेले सावज जणू त्यांनी हेरले होते. अशा घटनांमागे मुलींचे कपडे, रात्री घराबाहेर पडणे अशी जी कारणे तथाकथित तज्ज्ञ मंडळी सांगतात, त्यापैकी कोणतेही येथे लागू पडत नाही. भर दिवसा, शाळेचा गणवेश घालून निघालेल्या मुलींवर अत्याचार झाले आहेत.
या घटना केवळ कायद्याच्या धाकाने थांबतील असे वाटत नाही. एका घटनेतील आरोपींना अटक झालेली असताना, त्यांना फाशीसारख्या शिक्षेची मागणी सुरू असताना, काही गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्या असतानाही नव्या घटना सुरूच आहेत. आपल्याकडे घटनांचा आढावा घेऊन त्यावर नेमकेपणाने उपाय करण्यासाठी कोणी प्रयत्न करीत नाही. कडक कायदा, कडक शिक्षा त्याही पुढे जायचे झाले तर संबंधित गावाला संरक्षण एवढ्यापुरतीच मागणी होते, तेवढाच विचार होतो. जेथे घटना घडली, त्याच गावालाच जणू धोका आहे, असेच वातावरण काही काळ राहते. त्यामुळे उपाययोजना फक्त त्याच गावापुरत्या आणि तात्पुरत्या स्वरूपात राहतात. कोपर्डी आणि तिसगावला आता बस सुरू झाली. मात्र, अद्यापही नगर जिल्ह्यातील ३५० गावांमध्ये एसटी पोहोचलेली नाही. तेथील मुलींना कोणाची तरी लिफ्ट घेऊनच शाळा गाठावी लागते आहे. अशा घटना का घडतात, त्या अन्य ठिकाणी घडू नये यासाठी काय करता येईल, यावर ना मंथन होते ना उपाय केले जातात. अत्याचाराच्या घटनेत सुद्धा जात शोधणारे, जातीच्या आधारे प्रतिक्रिया देणारे आणि यातही राजकारण, श्रेयवाद जोपसाणारे नेते-कार्यकर्ते या भूमीत आहेत, हे त्याहून दुर्दैव. एकूणच अशा घटनांकडे पाहण्याची, त्या हाताळण्याची, त्यावर उपाय करण्याची पद्धत चुकते आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यात या घटना पुन्हा पुन्हा घडत आसाव्यात. विकृत मनोवृत्तीविरूद्ध लढा देताना ती तयार होण्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन उपाय करावे लागतील.

(म.टा. संवाद ३० जुलै २०१७)

सोमवार, २४ एप्रिल, २०१७

शेतकऱ्यांच्या आसुडाचे राजकारण...

राजकारणासाठी जाती-धर्मासोबतच महापुरुष, त्यांची स्मारके, अस्मिता यांचा वापर करण्याची प्रथाच आपल्याकडे पडली आहे. सर्व आयुधे वापरून झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचा आसूड आणि रुमणे हातात घेऊन प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांना अन्य समाजघटकांपासून वेगळे करून त्यांना भडकावून देण्याचे गंभीर प्रकार सुरू आहेत. त्याचे भविष्यात वाईट परिणाम संभवतात.

महात्मा फुलेंनी १८८३ मध्ये ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ हे पुस्तक लिहिले. त्याद्वारे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. त्यांची कारणमीमांसा करीत त्यावर उपायही सुचविले. असे म्हटले जाते की, त्याकाळी फुलेंनी ज्या समस्या मांडल्या त्या आजही कायम आहेत. खरे तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडावी म्हणून फुलेंनी हे पुस्तक लिहून त्यावर उपायही सुचविले होते. मात्र, तत्कालीन आणि आताच्या राज्यकर्त्यांनीही याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, हेही खरे आहे. दुसरीकडे या आसूडाचा वापर राजकारणासाठी होत गेला. शेतकऱ्यांबद्दलची कणव दाखविण्यासाठी सोयीस्कररित्या आसूड उपसण्याचे कसब राजकारण्यांनी वापरल्याची उदाहरणे आहेत. सध्याच्या काळातही राजकारणातील अन्य आयुधे कुचकामी ठरत असल्याने राजकारण्यांना पुन्हा एकदा आसुडाची आठवण झाली आहे. राजकारणासाठी जाती-धर्मासोबतच महापुरुष, त्यांची स्मारके, अस्मिता यांचा वापर करण्याची प्रथाच आपल्याकडे पडली आहे. सर्व आयुधे वापरून झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचा आसूड आणि रुमणे हातात घेऊन प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांना अन्य समाजघटकांपासून वेगळे करून त्यांना भडकावून देण्याचे गंभीर प्रकार सुरू आहेत. त्याचे भविष्यात वाईट परिणाम संभवतात. आसूड मोर्चा, संघर्ष यात्रा निघत आहेत. कोण कोणावर आणि कशासाठी आसूड चालवित आहे, हे न कळण्याएवढा शेतकरी भोळा नाही, याची जाणीव या राजकारण्यांनी ठेवली पाहिजे. नोटाबंदीच्या काळात एटीएम आणि बँकांसमोर जमणाऱ्या गर्दीचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न जसा फसला म्हणून तर आसुडाचा आधार घेतला असेल काय? याचा अर्थ समाजाच्या प्रश्नांवर आंदोलने होऊ नयेत, असा नाही. ती आंदोलने योग्य दिशेने जाणारी असल्याशिवाय, त्याबद्दल जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झाल्याशिवाय त्याला प्रतिसाद मिळत नाही, हे अनेकदा आढळून आलेले आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला बहुमत मिळाले आणि देशातील वातावरणच बदलून गेले. मधल्या काळात अनेक धाडसी निर्णय होत आहेत, विविध राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही भाजपची सत्ता येत आहे. विरोधक सर्वच पातळीवर पिच्छाडीवर पडत आहेत. देशाच्या राजकारणातील हे टोकाचे बदल राजकारणातील आतापर्यंतची गणिते आणि ठोकताळेही खोटे ठरविणारे आहेत. शहरांसोबतच ग्रामीण भागापर्यंत बदलाची ही नांदी सुरू आहे. विविध आरोप, निवडणूक यंत्राबद्दलच्या शंका, बुद्धीभेद करून नागरिकांची सहानभुती मिळविण्याचे प्रय़त्न असे अनेक प्रकार करूनही उपयोग होत नाही म्हणून विरोधकांनी शेतकऱ्यांना पुढे करून आसूड उगारण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे यातून दिसून येते. सरकारला टार्गेट करताना नव्याने विरोधक बनू पाहणाऱ्या, विरोधकांची जागा घेऊ पाहणाऱ्या शिवसेनेलाही अडचणीत आणून शेतकऱ्यांपुढे उघडे पाडण्याचा हा डाव आहे. यावरूनच शहरी विरूद्ध ग्रामीण राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारकडूनही शेतकरी हाच घटक समोर ठेवण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांचे अलगीकरण होत आहे. शहरी आणि ग्रामीण असा उघड भेद केला जात असून या दोन घटकांमध्ये एकमेकांविरूद्ध चीड निर्माण होईल, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताची म्हणून जी काही आंदोलने केली जात आहेत, त्यातून होणारी वादग्रस्त वक्तव्ये याचेच द्योतक आहेत. तर दुसरीकडे कर्जमाफीचा मुद्दा नको एवढा, नको त्या पातळीवर पेटवून शहरी वर्गाच्या मनात चीड उत्पन्न होईपर्यंत ताणला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या संघटनांवरील वर्चस्वाची स्पर्धा आणि राजकारणासाठी, सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वापर होत असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. आक्रमक आसूड यात्रा आणि कर्जमाफीच्या मागणीसाठी टप्प्याटप्प्याने काढण्यात येत असलेली संघर्ष यात्रेतून हेच चित्र दिसत आहे. महात्मा फुलेंनी शेतकऱ्यांच्या ज्या व्यथा मांडल्या त्यातील अनेक आजही कायम आहेत. त्या सोडविल्या गेल्या पाहिजेत, हे तेवढेच खरे. मात्र, त्यांच्या आडून चालणारे राजकारण किती दिवस सहन करावे लागणार? यातून खरेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे का? किमान त्यांना दिलासा तरी मिळतो आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. दुर्दैवाने प्रत्यक्षातील चित्र वेगळे आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर रान पेटलेले आहे. विरोधक आक्रमक होऊन मागणी करत आहेत, तर सरकार यावर अन्य उपाय करू पहात आहे. एवढे होऊनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही, हे संघर्ष यात्रेच्या मार्गावरही सुरू असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांवरून दिसून येते. म्हणजेच शेतकऱ्यांचा ना सरकारवर विश्वास राहिला आहे, ना विरोधकांवर. दुसरीकडे आसूड घेऊन निघालेली मंडळी तोंडपट्टाच अधिक चालवत आहेत. शेतकऱ्यांचे नेतृत्व आक्रमक असावे असा आपल्याकडे काहींचा समज झालेला आहे. पण ही आक्रमकता केवळ शिव्या देण्यापुरती काय कामाची? शिव्या देऊन आणि शहरी लोकजीवनावर टीका करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का? या दोघांमधील संघर्ष आणि अविश्वास वाढणार आहे? याचेही भान ठेवले पाहिजे.
अभ्यास सुरू आहे, नक्की काही तरी योजना देऊ, कर्जमुक्तीपेक्षा वेगळे उपाय आवश्यक आहेत, असे म्हणून वेळ मारून नेणारे सरकार आणि दुसरीकडे ही आक्रमक आंदोलने. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांची अवस्था काय झाली असेल? जे आज आंदोलनात आहेत, ते पूर्वी सरकारमध्ये होते. जे सरकारध्ये आहेत, तेही पूर्वी आंदोलनांत होते. मग खरे कोणाचे मानायचे? न्याय कोण देणार? की फक्त तोडांचे आसूड चालवत आपले राजकीय घोडे पुढे दामटणार? अशा गोंधळात शेतकरी राजा आहे. शेतातील कामे आणि घरातील लग्नकार्य सोडून तो आंदोलनात येत आहे खरा, पण याचा उपयोग खरेच होईल का? याबद्दल त्यांच्या मनात शंका आहे. त्यामुळेच सरकारची आश्वासने आणि आंदोलने सुरू असतानाही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
आपली अर्थव्यवस्था ही सर्व घटकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ती कोणा एकाला वेगळे काढून व्यवस्थित सुरू ठेवता येणारी नाही. एकमेकांची योग्य साथ असल्याशिवाय सर्वांचा विकास होणार नाही. शेतकरी हा उत्पादक धरला तर शहरी नागरिक त्यांचा ग्राहक होतो. या दोघांमधील संबंध बिघडविण्यापेक्षा ते चांगले घडविण्यावर भर दिला पाहिजे. शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याचे गणित यातून सोडविले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाची, त्यासाठी त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची जाणीव त्यांच्या ग्राहकाला झाली पाहिजे. महागड्या वस्तू घेण्याची क्षमता असलेला ग्राहक शेतीमालासाठीही दोन पैसे जास्त मोजू शकतो. अशी शाश्वत उपाययोजना कर्जमाफी आणि तत्कालीन सवलतींपेक्षा उपयुक्त ठरणारी आहे. हे काम हातात आसूड घेऊन होणारे नाही.

खरा मुद्दा पुढेच आहे. यातून जे काही साध्य व्हायचे ते होईल. कर्जमाफी मिळेल न मिळेल, वेगळा उपाय केला जाईल न जाईल, कोणाला राजकीय फायदा होईल न होईल. याहीपेक्षा ही जी परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे, ती सामजिकदृष्ट्या धोकादायक आहे. समाजाच्या पुढील वाटचालीत याचे दुष्परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. एक तर सध्या शहरी आणि ग्रामीण अशी फूट पाडली गेली आहे. ‘समाजातील अन्य घटकांना सवलती, फायदे मिळत आहेत, मग शेतकऱ्यांना का नको,’ किंवा ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची म्हणजे आर्थिक अडचणी वाढणार, अन्य घटकांना त्याचा फटका बसणार,’ असे जे वातावरण निर्माण केले जात आहे, ते फूट पाडणारे आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात अन्य घटकांबद्दल चीड निर्माण करणारे आहे. आपल्यावर अन्याय होत आहे, असे वाटून त्यांना अधिक नैराश्यात टाकणारे आहे. तर दुसरीकडे आपल्या कष्टातून भरलेल्या करांचा फायदा आपल्याला पुरेपूर मिळाला पाहिजे, त्याची उधळपट्टी होता कामा नये, असे अन्य घटकांना वाटते. सरकारी कर्मचारी, उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी एवढेच काय तर प्रसिद्ध खेळाडूंनाही यात ओढून त्यांच्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात विष कालविणे दुर्दैवी आहे. यातून ना शेतकऱ्यांच्या हातातील विषाची बाटली जाणार आहे, ना गळ्याभोवतीचा फास. मात्र, त्यातून निर्माण होणारी फूट राजकारण्यांसाठी सोयीची वाटत असली तरी सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हे चांगले लक्षण नाही. पुढे चालून हाच संघर्ष वेगळ्या वळणावर जाऊ शकतो. समाजरचनेची घडी विस्कटविणारा ठरू शकतो. एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी आपापली ताकद वापरण्याचे प्रकार घडू शकतात. त्यामुळे आपला वर्चस्ववाद आणि राजकारणाचा छुपा अजेंडा घेऊन शेतकऱ्यांचा आसूड खांद्यावर घेतलेल्यांनी आंदोलानाची दिशा भरकटणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. (रविवार महाराष्ट्र टाइम्स २३ एप्रिल २०१७)

-विजयसिंह होलम
Vijaysinh.Holam@timesgroup.com

शनिवार, २५ मार्च, २०१७

कसा करील शेतकरी संप?

सोशल मीडियात सध्या संप हा विषय चर्चेत आहे. 'सर्वांचे संप करून झाले, आता शेतकऱ्यांचा संप कसा असतो ते पहा...' अशा पोस्ट फिरत आहेत. विशेष म्हणजे काही राजकीय मंडळीही शेतकऱ्यांच्या संपाची भिती घालत आहेत. पण येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे खरंच शेतकरी संप करू शकतो का? तर नाही. प्रसिद्धी आणि राजकारणासाठी म्हणून ठीक आहे, प्रत्यक्षात खरा शेतकरी कधीच संप करू शकत नाही. याचे कारण त्याच्या जीवन पद्धतीत दडले आहे. शेतकऱ्यांच्या संपावर बोलणाऱ्यांनी प्रथम हे समाजावून घेतले पाहिजे. सर्व बाजूंनी पिचलेल्या या शेतकऱ्याचा राजकारणासाठी वापर होता कामा नये.
पहाटे उठून स्वतः खाण्याआधी जनावरांना चारा घालणारा शेतकरी संप करील म्हणजे जनावरांना उपाशी ठेवेल का? गायी-म्हशीचे दूध काढण्याचे थांबवून डेअरीला न घालणे म्हणजे लौकिक अर्थाने संप म्हणता येईल. प्रत्यक्षात शेतकरी असे करू शकेल का? याचा त्रास दुधावाचून राहणाऱ्या माणसांपेक्षा दुभत्या जनावरांना होणार नाही का? त्यांना चारा आणि खुराक देण्याचे शेतकरी थांबवू शकेल का? शेतात उभे पीक जळताना पाहून संपावर आहे म्हणून पाणी न सोडण्याचे अघोरी धाडस शेतकरी करू शकेल का? ज्या पेरणीवर पुढच संपूर्ण वर्ष अवलंबून असले, ती पेरणी करण्याचे तो थांबवू शकेल का?
अशी किती तरी उदाहरणे आहेत, ही शेतकऱ्यांची कामे नाहीत, रोजचे जगणे आहे. पाट्या टाकू कर्मचाऱ्यांसारखी त्याची अवस्था नाही. दारातील गाय आणि काळीआई हेच त्याचे दैवत आहे, त्याचे जगणे आहे. कोणाला अद्दल घडविण्यासाठी म्हणून किंवा कोणाच्या राजकारणासाठी त्यांच्याशी प्रातारणा करण्याची चूक खरा शेतकरी कधीच करू शकणार नाही. चित्रपटांत दिसणारा, माध्यमांतून रंगविला जाणारा, राजकारणासाठी वापरला जाणारा, खते-बियाण्यांच्या जाहिरातीत दिसणारा शेतकरी वेगळा आहे. रानात राबणारा, शेतात रमणारा आणि सारं संपले म्हणून प्रसंगी स्वतः संपवून घेणारा शेतकरी वेगळा आहे राजे...! पगारदार, व्यावसायिक, राजकारणी यांच्या संपाशी शेतकऱ्याची तुलना करू नये. एक- दोन दिवसांच्या संपाने यांचे काही बिघडत नाही. संप केला तरी पगार मिळतो, जगण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. हातावरचे पोट असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मनात संपाचा विचारही येऊ शकत नाही, त्यामुळे इतरांनी त्याची उठाठेव करण्यात काय अर्थ आहे?

- विजयसिंह होलम

गुरुवार, ९ मार्च, २०१७

रामगोपाल, राज आणि राखी... हे चाललंय काय?

दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा, मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे आणि अभिनेत्री राखी सावंत  यांची वक्तव्य सध्या चर्चेत आहेत. त्याहीपेक्षा ती विचार करयाला लावणारी आहेत. त्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करता येणार नाही, मात्र त्यांनी ज्या उदवेगातून ही विधाने केली आहेत, तो विचार करायला लावणारा आहे. ठाकरे यांच्या वक्तव्यातून राजकारणातील तर या दोघांच्या वक्तव्यातून समाजातील विदारक स्थितीचे दर्शन होत आहे. अर्थात अशा परिस्थितीत यावर मात करण्याचा उपाय सूचवायचा की त्या परिस्थितीशी जूळवून घेत या सिस्टीमचाच एक भाग होण्याचा सल्ला द्यायचा हे ठरवायला हवे.
 महिला दिनाच्या शुभेच्छा देताना वर्मा यांनी महिलांना सनी लिओनीसारखे व्हावे असा सल्ला दिला होता. त्यावरून वादंग सुरू झाले. अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. या वादात राखी सावंतने उडी घेत वर्मा यांचे जणू समर्थन केले. '२०-२० वर्षांचा संसार करून झाल्यावरही एखाद्या पुरुषाला एखादी हॉट बाई मिळाली तर तो बायकोच्या २० वर्षांच्या सेवेला, प्रेमाला एका रात्रीत विसरतो. तर मग महिलांनी आता सनी लिओनच व्हावे'. असे राखीचे मत आहे. सामाजिक दृष्टया विचार केला तर पुरुषी मानसिकता स्त्रियांकडे कशा नजरेने पाहते, हे अनेकदा स्पष्ट झालेले आहे. खरे तर त्यात बदल करण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत. मात्र, राखीने जो उदवेग व्यक्त केला, तो पुरुषांना हवे तसे बनण्याचा म्हणजे एकप्रकारे पुरूषी मानसिकतेचे समर्थन करून स्त्रियांना त्याप्रमाणे वागण्याचा सल्लाच दिला आहे. नाइलाज आहे म्हणून असेच वागावे लागेल, अशी अपरिहार्यता यातून दिसते.
राज ठाकरे यांचे राजकारणाबद्दलचे विचारही असेच आहेत. मनसेच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात ते म्हणाले होते, काम करून लोक मते देत नसतील तर आम्हालाही अन्य पक्षांप्रमाणे वेगळे मार्ग स्वीकारावे लागतील. ते स्वीकारण्यास आम्ही तयार आहोत, हा शेवटचा पराभव आहे. पुढील निवडणूक आम्ही कशाही पद्धतीने जिंकणारच आहोत... ठाकरे यांचे हे विधानही अशाच नकारात्मक परिस्थितीतून आलेले आहे. आतापर्यंत मनसेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले जात होते. वेगळे पायंडे पाडणारा, वेगळ्या वाटेने जाणारा पक्ष म्हणून मनसेकडे पाहिले जात होते. अर्थात पक्षाची ही धोरणे प्रत्यक्ष मते मिळविण्यात कमी पडली. म्हणून आपली मूळ वाट सोडून दुसऱ्या कोणाच्या मार्गाचे (की जो मार्ग वाईट आहे, असे आपणच म्हणालो होतो) अनुकरण करणे ही मनोवृत्ती कोणता संदेश देणारी आहे?
यामुळे या दोन्ही विषयांवरील वक्तव्य पराभूत मनोवृत्तीची आहेत. हा पराभव एकट्या त्या वक्तींचा मानायचा की, एकूणच यंत्रणेचा? याचा विचार केला पाहिजे, असे वाटते.

- विजयसिंह होलम

सोमवार, ६ मार्च, २०१७

यांना खरा सैनिक कळलाच नाही....

सैनिकाचे जीवन किती कष्टवत आहे, याची परिपूर्ण जाणीव असूनही हजारो तरूण जिद्दीने सैन्यात भरती होतात. देशाची सेवा करता करता स्वतःचा संसार चालविण्यासाठी त्यांना हा मार्ग निवडलेला असतो. केवळ झपाटलेले, ध्येयवेड तरुणच हा मार्ग स्वीकारू शकतात. उरलेले आमदार-खासदारांच्या मागेपुढे फिरत असतात. तरुणांना लाचार बनविणाऱ्या या राजकारण्यांना सैनिकांची जिगर कशी कळणार?

आमदार प्रशांत परिचारक यांनी सैनिक आणि त्यांच्या पत्नींबद्दल केलेल्या निर्लज्ज विधानाबद्दल त्यांची सर्वत्र छी थू झाली. अर्थात यात सैनिकांबद्दलची आस्था, प्रेम यासोबतच राजकीय कारणही आहे, हे नाकारून चालणार नाही. सध्याचे राजकारण पहता त्यांच्याकडून सैनिकांना न्याय आणि सन्मान मिळेल, याची खात्री देता येत नाही. राजकारणासाठी लाचारांची फौज तयार करणाऱ्या, शेकडो तरुणांना भुलथापा देत आपल्या मागेपुढे फिरायला लावणाऱ्या स्वार्थी राजकारण्यांना सैनिकांचे खरे जीवन कळणार नाही, त्यांची जिद्द त्यांना कळणार नाही. किमान त्यांचा सन्मान नका करू पण त्यांची निंदा नालस्ती तरी करू नये, एवढीही भान या लोकांना राहिले नाही. एका सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराचे हे विधान किती दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकते, याची जाणीव तरी ठेवली पाहिजे.

कोण असतात हे सैनिक? का भरती होतात ते सैन्यात? त्यांना उपजिविकेचा दुसरा मार्ग नसतो का? हे जीवन एवढे कष्टवत आहे याची जाणीव असूनही त्यांचे आई-वडील त्यांना सैन्यात पाठविण्यास का तयार होतात? हातावर जीव घेऊन लढणाऱ्या या सैनिकांशी विवाह करण्यास त्या जिगरबाज तरूणी का तयार होतात? लाडात वाढविलेली आपली लेक सैनिकाच्या घरात देण्यास आई-वडील कसे तयार होतात? या मागे जी काही प्रेरणा आहे, जो काही त्याग आहे तो या शब्दांचे खेळ करून मते मिळविणाऱ्या राजकारण्यांना आणि ऐषोआरामात जीवन घालविणाऱ्यांना कसा कळणार? यांनी कधी सैनिकाच्या घरी जाऊन पाहिले आहे काय? त्यांचा प्रचारासाठी, मतांसाठी उपयोग होत नाही, म्हणून हे तेथे कशाला जातील? त्यांचे कुटुंबीय कसे आहेत, कोणत्या अडचणींना तोंड देत आहेत, हे यांनी कधी पाहिले आहे? जेव्हा युद्ध होते, अतिरेक्यांविरूद्ध कारवाई होते, त्यात आपले सैनिक शहीद किंवा जखमी होतात, तेव्हा आपल्याला त्यांची आठवण होते. त्यांच्याच जीवावर आपण देशात सुरक्षित असल्याचे भावना तयार होते. त्यावेळी जी सैनिकांप्रती प्रेम व्यक्त करण्याची लाट येते, ती सैनिकांना दिलासा देणारी असते.(मुळात सैनिक अशा अपेक्षेने भरती झालेलेच नसतात) तर दुसरीकडे अशी विधाने त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणारे ठरते. आमदार साहेब, तुम्ही केवळ सैनिकांचा अपमान केला नाही, त्यांच्या पत्नींचाही अपमान केला नाही तर भविष्यात सैनिक होऊ पाहणारे तरुण त्यांची पत्नी होऊ पाहणाऱ्या तरुणींच्या मनोधैर्यावर घाला घातला आहे. मागे एकदा गाजलेला नट म्हणाला होता, आम्ही म्हटले का त्यांना सैन्यात भरती व्हा... कसे बोलतात हे लोक? अरे, हे झपाटलेले तरूण हातावर जीव घेऊन लढतात म्हणून आपण या देशात राहू शकतो. त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे सोडून त्यांचा अपमान करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्याचे किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव तरी यांना आहे का? अशा लोकांना लोकप्रतिनिधी कसे म्हणावे? यांच्या हातात कारभार कसा सोपवावा? आता यांना निलंबित केले काय, बडतर्फ केले काय आणि तुरुंगात डांबले काय जो संदेश जायचा तो गेलाच आहे. जे संशयाचे वातावरण निर्माण व्हायचे ते झालेच आहे. एकट्या आमदाराने नव्हे संपूर्ण देशाने सैनिकांची माफी मागितली तरी याची भरपाई होऊ शकत नाही. अशा वृत्ती ठेचून काढल्या पाहिजेत. यासाठी सैनिकांच्या प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही, जनतेनेच हे काम केले पाहिजे.
- विजयसिंह होलम

रविवार, ५ मार्च, २०१७

चक्रव्युहात पोलिस?

पैशासाठी 'चांगल्या' ठिकाणी बदली आणि बदलीसाठी पैसा, असे दुष्टच्रक पोलिस आणि राजकारण्यांनी मिळून तयार केले. यासाठी पोलिसांना अनेक खटपटी करणे भाग पडले. त्यातूनच गुन्हेगारांशी संबंध ठेवणे, वेळप्रसंगी त्यांना पाठीशी घालणे, राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनणे अशा गोष्टी पोलिसांकडून होत गेल्या. या गडबडीत सामान्य माणूस पोलिसांपासून दुरावला. यात सर्वाधिक टीकेची झोड पोलिसांवर उठते. खरे तर बहुतांश पोलिसांनाही आता यातून बाहेर पडायचे आहे, पण त्यांना हा चक्रव्यूह भेदता येत नाही.

नगर तालुक्यातील पांगरमल येथे बनावट दारूमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला. ही बनावट दारू सिव्हिल हॉस्पिटलच्या कँटीनमध्ये तयार होत असल्याचे आढळून आले. याला जबाबदार धरत काही दिवसांपूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली. त्यानंतर आता दहा पोलिसांवरही कारवाई झाली. सिव्हिल हॉस्पिटलमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. यातून सर्वांत गंभीर बाब पुढे आली, ती म्हणजे लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या गुन्ह्यातील आरोपींशी पोलिसांचे संबंध होते. याचा वापर करून त्यांनी बिनधास्तपणे गुन्हा केला. पोलिसांचे गुन्हेगारांशी संबंध असण्याची ही एकमेव घटना नाही. अशी चर्चा अनेकदा सुरू असते. मात्र, या कारवाईतून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. गुन्हेगारांशी थेट संबंध ठेवणे आणि मिळणाऱ्या फायद्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष करणे हे दोन्ही प्रकार तेवढेच गंभीर आहेत. नगरमधील या घटनेमुळे पोलिस आणि गुन्हेगार यांच्यातील संबंध पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.
वास्तविक पहाता पोलिस ही शिस्तबद्ध, नियोजनबद्ध आणि कायद्याच्या चौकटीत बांधलेली व्यवस्था आहे. त्यांच्यासाठी पोलिस मॅन्यूअल नावाची लिखित आचासंहिता उपलब्ध आहे. त्यामध्ये पोलिसांचे अधिकार, कर्तव्य, वर्तन अशा अनेक गोष्टींबद्दल सांगितले आहे. जणू पोलिसांचा तो धर्मग्रंथच आहे. अशा चौकटीत बांधण्यात आलेली ही यंत्रणा गेल्या काही वर्षांपासून चौकट मोडून वागू लागली आहे. केवळ नगरच नव्हे, सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष असावे, सामान्यांना दिलासा आणि गुंडांना जरब बसेल असे काम पोलिसांकडून अपेक्षित आहे. मात्र, मधल्या काळात या यंत्रणेचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे प्रकार सुरू झाले. तेव्हापासून वरपासून खालपर्यंत या यंत्रणेला वाळवी लागली. ती कीड आता एवढी पसरली आहे, की त्यातून कोणीच सुटू शकत नाही. जुन्यांना या किडीने पछाडले आहेच, पण नव्याने पोलिस दलात येणाऱ्यांनाही या यंत्रणेचा एक भाग बनून रहावे लागत आहे. या पोखरलेल्या यंत्रणेवर सामान्य माणसाचा काडीमात्र विश्वास राहिलेला नाही. त्याला कारणेही तशीच आहेत. या यंत्रणेने सामान्य माणसाची साथ सोडली. राजकारणी आणि गुन्हेगारांमध्ये त्यांची उठबस वाढली. त्यांच्याच इशाऱ्यावर त्यांचे काम चालू लागले. पोलिस ठाण्यात सामान्यांपेक्षा राजकारणी आणि गुन्हेगारांना सन्मानाची वागणूक मिळू लागली. त्यामुळे पोलिस आणि सामान्यांतील दरी वाढत गेली. पोलिसांचे कॉल डिटेल्स तपासले असता त्यात गुन्हेगारांशी सतत संपर्क झाल्याचे उघडकीस आले, म्हणून या प्रकरणात नगरच्या काही पोलिसांवर कारवाई झाली. पोलिसांच्या संपर्काचा विचार करायचा झाल्यास, किती पोलिस सामान्यांच्या संपर्कात असतात, हाही प्रश्नच आहे. पोलिस महासंचालकांनी आखलेल्या एका योजनेतून सोशल मीडियाचा वापर करीत आपल्या भागातील सामान्य आणि सन्माननीय नागरिकांशी संपर्कात राहण्यास पोलिसांना सांगितले आहे. पोलिसांचे मोबाइल तपासले तर बहुतांश पोलिसांकडे आपल्या भागातील अशा व्यक्तींचे नंबरसुद्धा आढळणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. गुन्हेगार आणि राजकारण्यांशी संपर्कात राहणारे पोलिस सामान्यांना का टाळतात? स्वतः होऊन त्यांच्याकडे जाणे दूरच, पण पोलिस ठाण्यात आल्यावरही त्यांची कामे सहजासहजी केली जात नाहीत. पासपोर्ट व्हेरिफिकेशेन, नोकरीसाठी चारित्र्याचा दाखला, वस्तू हरवल्याची तक्रार फार तर चोरीची किंवा अन्य गुन्ह्याची तक्रार अशी साधीसाधी कामे घेऊन येणाऱ्या सामान्यांनाही पोलिसांचा वाईट अनुभव येतो. यासाठीही एखादा पुढारी, नगरसेवक किंवा दादाची शिफारश आणावी लागते. त्यामुळे सामान्यांना पोलिस कधीच आपले वाटत नाहीत. जेव्हा साक्ष देणे, पंच होणे अशी गरज पोलिसांना पडते, तेव्हाही कोणी सामान्य तयार होत नाहीत. शेवटी पोलिसांना आपल्याच नित्य संपर्कातील छोट्या मोठ्या गुन्हेगाराला किंवा अड्ड्यावाल्याला यासाठी बोलावून आणावे लागते. पोलिसांमधील हरवलेली संवेदनशीलता हेही एक याचे कारण असते. गंभीर आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या गुन्ह्यांतही पोलिसांची भूमिका यंत्रवत असते. या गोष्टींचा सामान्यांच्या मनात राग असतो.
पोलिस दलाची ही अवस्था होण्यासाठी स्वतः पोलिसही तेवढेच जबाबदार आहेत. जेव्हापासून पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाला, तेव्हापासून या प्रकारांना बळ मिळत गेले. पैशाशिवाय पोलिसांचीच कामे होत नाहीत, असे दिसून आल्यावर त्यांनीही अंतिम ध्येय पैसा मिळविणे हेच ठरविले आणि पोलिसांच्या कामाची पद्धतच बदलून गेली. चांगल्या ठिकाणी बदली हवी असेल तर पैसे मोजावे लागतात म्हणून ते मिळविण्याचे विविध मार्ग त्यांनी शोधले. त्यासाठी गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यास सुरवात झाली. पोलिसांकडील हा पैसा जसा राजकारण्यांनी ओळखला तसाच विविध संघटना आणि उपद्रवी मंडळींनीही हेरला. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही पोलिसांकडे तगादा सुरू झाला. त्यासाठी पोलिसांविरूद्ध तक्रार करणे, लटकी आंदोलने करणे, खोट्या गुन्ह्यांत अडकविणे, विविध आयोगांच्या चौकशा मागे लावणे, बदल्या घडवून आणणे असे प्रकार सुरू झाले. हे टाळण्यासाठी पोलिसांनीही सरळ अशा उपद्रवींशीही हातमिळवणी केली. वाटेकरी वाढल्याने कमाईचे मार्गही वाढविण्यात येऊ लागले. एकूणच ही यंत्रणा न्याय मिळवून देण्यापेक्षा पैसे मिळविणारी झाली की काय, अशी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती बिघडत गेली. पोलिसांची ही कार्यपद्धती त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक घटकाला माहिती होत गेली. त्याचा गैरफायदाच अनेकांनी घेतला. आधीच बदनाम असलेली ही मंडळी पोलिसांच्या सहवासात आली, त्याने बदनामी पोलिसांचीच झाली. या गडबडीत पोलिसांची अंतर्गत शिस्तीची चौकटही मोडून गेली. सामान्य पोलिस कर्मचारी थेट पोलिस अधीक्षक आणि त्यांच्यापेक्षाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आव्हान देऊ लागला. मॅट, कोर्ट, विविध आयोग, मीडिया या सर्वांचा यथायोग्य वापर यासाठी केला जाऊ लागला. एकमेकांना टार्गेट करण्यासाठी पोलिसांतील अंतर्गत, गोपनीय माहितीही बाहेर येऊ लागली. माहितीचा अधिकार कायद्याचा एकमेकांविरूद्धच वापर केला जाऊ लागला. एकूणच पोलिसांची अवस्था अशी झाली की, रोजच्या प्रमुख कामापेक्षा अशी वाढीव कामे आणि प्रकरणे निपटण्यातच त्यांचा जास्त वेळ जाऊ लागला. कितीही उपक्रम आणि अभियान राबविले तरी पोलिस-जनता संबंध सुधारण्यास मदत होत नाही, याचे प्रमुख कारण हेच आहे.

यातून बाहेर पडण्याची अनेक पोलिसांची इच्छा आहे. वाईटवृत्तीच्या पोलिसांसोबत चांगल्या पोलिसांचीही गणती वाईटांतच होत आहे. पण सध्या परिस्थिती अशी झाली आहे की, यातून बाहेर पडणे कठीण झाले आहे. स्वतःचा फायदा होतोय म्हणून पोलिसांनी मधल्या काळात ज्या काही चुका केल्या, त्यांचा आता चक्रव्यूह बनला आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग एकट्यादुकट्याचा नाही. संपूर्ण यंत्रणेचे शुद्धीकरण झाल्याशिवाय हा चक्रव्यूह भेदता येणार नाही. मुख्य म्हणजे याचा संबंध आता एकट्या पोलिस दलाशी राहिलेला नाही. अन्य घटकांचाही यात नको एवढा सहभाग झालेला आहे. या सर्वांचे पाश तोडावे लागतील. त्यासाठी पोलिस दलाला खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे. गृहमंत्रीच नव्हे, तर संपूर्ण सरकारचीच अशी इच्छा हवी आणि सक्रिय पाठींबा हवा आहे. सकारात्मक बदल दिसले तर जनता पाठीशी उभी राहील. हा प्रवास वाटतो तेवढा सोपा नसला तरी अशक्यही नाही. मनापासून राबविलेले एखादे स्वच्छता अभियान नक्कीच यशस्वी होऊ शकेल. यासाठी पोलिस आणि विशेषतः जनतेचा विश्वास असलेल्या नेतृत्वाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, अशा नेत्याचा हस्तक्षेप नक्कीच स्वीकारार्ह राहील. (रविवार महाराष्ट्र टाइम्स ५ मार्च २०१७)

- विजयसिंह होलम
Vijaysinh.Holam@timesgroup.com

सोमवार, २३ जानेवारी, २०१७

क्रांती मोर्चे राजकारणाकडे...

गेले काही महिने जाती आणि समूहांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर निघालेल्या मराठा आणि बहुजन क्रांती मोर्चांना आता राजकारणाचे वेध लागले आहेत. कोणी थेट सुरवात केली तर कोणाची पावले त्या दिशेने पडत आहेत. मोर्चे काढताना राजकारण आणि राजकारण्यांना दूर ठेवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला गेला. आता मोर्चांच्या राजकारणातील प्रवेशाने समाजाचे प्रश्न सुटणार की पुन्हा नवे पक्ष, नवे नेते, नवे प्रश्न निर्माण होणार, हा खरा प्रश्न आहे.
कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले. यासंबंधी आंदोलने सुरू झाली. नगर जिल्ह्यात आंदोलने झाल्यानंतर नऊ ऑगस्टला औरंगाबादला मराठा समाजाचा मूक मोर्चा काढण्यात आला. राजकारण्यांना बाजूला ठेवून सकल मराठा समाजाचा सामूहिक नेतृत्व असलेला हा मोर्चा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर अशाच पद्धतीने किंबहुना आणखी सुधारणा होत राज्यभर लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. मोर्चा या आंदोलनाची व्याख्याच बदलून गेली. शिस्त, एकजूट, नियोजन अशी वैशिष्टये असलेल्या या मोर्चात राजकीय नेतृत्वाला घुसखोरी करून दिली गेली नाही. त्यामुळे सामूहिक नेतृत्वाचे हे मोर्चे कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय ठरले. सरकारलाही त्यांची दखल घ्यावी लागली. सर्वच राजकीय पक्ष मोर्चाला पाठिंबा देऊ लागले. उपेक्षा होत असली तरी विविध पक्षातील मराठा नेते मोर्चाला हजेरी लावू लागले. मोर्चासाठी एकत्र आलेल्या समाजाची आपल्या पक्षावर नाराजी नको, यासाठीच हे सर्वजण प्रयत्न करू लागले.
राज्यभरातील हे मोर्चे जोर धरत होते, तेव्हा पक्षविरहित समाजाची एकी असल्याचेच दिसून येत होते. मात्र, अवघ्या काही महिन्यांतच वातावरण बदलले आहे. आता या मोर्चातील अनेकांना राजकारणाचे वेध लागले आहेत. काही संघटना राजकीय पक्ष स्थापन करून लागल्या आहेत. काही नेते पक्षांतरे करीत आहेत, तर काही युतीसाठी तडजोडी करू लागल्या आहेत. मोर्चातून ठिकठिकाणी पुढे आलेल्या नव्या नेतृत्वाची राजकीय महत्वाकांक्षा जागी झाली आहे. मोर्चातील बहुतांश मागण्या अद्याप मान्य व्हायच्या आहेत. तोपर्यंतच राजकारणविहरित म्हटल्या गेलेल्या या मोर्चाची पावले राजकारणाच्या दिशेने पडू लागली आहेत.
मराठा क्रांती मोर्चाला शह देण्यासाठी सुरू झालेल्या बहुजन क्रांती मोर्चाने मराठा मोर्चाची कॉपी करत तशाच पद्धतीचे नियोजनबद्ध मोर्चे काढले. या मोर्चाचे वैशिष्टय म्हणजे असे मोर्चे काढण्यासाठी त्यांच्या राजकीय नेत्यांचा विरोध होता. सत्ताधारी पक्षासोबत सत्तेच्या पदावर असलेल्या नेत्यांना हे मोर्चे अडचणीचे वाटत होते. त्यामुळे नगरमध्ये जेव्हा या मोर्चाचे नियोजन सुरू होते, त्यावेळी यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या रिपब्लिकन नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. मात्र, समाजासाठी आपण मोर्चे काढणारच, राजकारणापेक्षा, सत्तेतील पदांपेक्षा समाज महत्त्वाचा आहे, असे सांगत स्थानिक नेत्यांनी नगरच नव्हे, राज्यभरात अनेक ठिकाणी मोर्चे काढले, काही ठिकाणी अद्याप सुरू आहेत. असे असले तरी याच नेत्यांनी आता बहुजन क्रांती मोर्चाला राजकारणाच्या व्यासपीठावर आणून ठेवले आहे. आता मोर्चाच्या बॅनरखाली निवडणुका लढविण्याची घोषणाच करण्यात आली. मोर्चातून मान्य न झालेल्या मागण्या आता राजकारणात जाऊन पूर्ण करून घेऊ असे लंगडे समर्थन केले जाऊ शकते. मधल्या काळात ओबीसींचाही नाशिकला मोर्चा निघाला. मात्र, त्याचे स्वरुप आणि उद्देश वेगळा होता. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या समर्थनार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चानंतरची त्यांची राजकीय भूमिका अद्याप सष्ट व्हायची आहे.
मराठा क्रांती आणि बहुजन क्रांती मोर्चे पाहिले तर त्यात काही समान सूत्र पहायला मिळतात. ते म्हणजे कितीही नाही म्हटले तर हे मोर्चे एकमेकांच्या विरोधात होते. मोर्चे काढताना आपल्या प्रस्थापित नेत्यांविरूद्ध बंडखोरी केली गेली. प्रसंगी त्यांच्यावर टीका केली गेली. नेत्यांना स्टेजवरून खाली उतरवून त्यांचा पाणउतारा केला गेला. एवढी वर्षे सत्ता उपभोगून समाजासाठी काय केले असा रोकडा सवलाही उपस्थित केला गेला. समाजाच्या प्रश्नावर राजकारण विरहित एकजुटीचे हे मोर्चे असल्याचे सांगण्यात येत होते. मराठा मोर्चामध्ये कोपर्डी प्रकरण आणि आरक्षण, अॅट्रोसिटी हे प्रमुख मुद्दे होते. पुढे त्यांची संख्या वाढत गेली. बहुजन क्रांती मोर्चात अॅट्रोसिटी रद्द अगर दुरूस्तीला विरोध हा मुद्दा अग्रक्रमाने घेतला गेला. त्यामुळे सर्वच पक्ष दोन्ही मोर्चांबद्दल सावध भूमिका घेत होते.
मधल्या काळात सरकारने दोन्ही नव्हे, तिन्ही मोर्चांच्या मागण्यांसंबंधी आणि मागणी नसलेल्याही काही मुद्यांसंबंधी निर्णय घेत सर्वांनाच खूष करण्याच प्रयत्न केला. आरक्षणासारख्या महत्वाच्या मागण्या प्रलंबित राहिल्या. मोर्चाच्या काळात झालेली एकी किती काळ टिकणार, हाही प्रश्न निर्माण झाला. मोर्चाच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांना, आपल्या समाजातील नेत्यांनाही दूर ठेवण्यात आले होते. सत्ताधारी आणि विरोधक सर्वांनाच बिनकामाचे ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे निवडणुकीत मते द्यायची तरी कोणाला? आपल्या समाजाची राजकीय भूमिका काय असावी, याबद्दल मोठा गोंधळ निर्माण झाला. मराठा आणि बहुजन दोन्ही ठिकाणी हा प्रश्न भेडसावत आहे. मोर्चाच्या निमित्ताने पुढे आलेल्या नव्या नेतृत्वाकडे यासंबंधी विचारणा केली जाऊ लागली. मधल्या काळात नगरपालिकांच्या निवडणुका होऊन गेल्या. त्यावेळीही या संभ्रमावर तोडगा निघालेला नव्हता. त्यामुळे प्रत्येकाने जमेल तशी भूमिका घेतली. आता जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुका आल्या आहेत. जिल्हा परिषद म्हणजे मिनी विधानसभाच. ग्रामीण भागात या निवडणुकीचे मोठे महत्त्व आहे. दोन्ही मोर्चांना ग्रामीण भागातून मिळालेला प्रतिसाद मोठा होता. त्यामुळे शहरापेक्षा या निवडणुकीत मोर्चाची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. मोर्चातून निर्माण झालेल्या नव्या नेतृत्वाला राजकारणाचे वेध लागले. एवढा काळ धावपळ करून मोर्चा यशस्वी केला, त्याच्या मागण्या मान्य होतील तेव्हा होतील, त्याचा काहीतरी फायदा करून घेऊ, असा विचार करणारी काही मंडळी राजकारणाकडे निघाली आहेत. अर्थात यासाठी त्यांना संघटनेचा वापर करायचा आहे. त्यामुळेच संघटनेचा पक्ष, पक्ष प्रवेश आता सुरू झाले आहेत. अर्थात राजकारण आले की फाटाफूट आली. त्याचा फटका मराठा आणि बहुजन मोर्चाला बसणारच. मोर्चाच्यावेळी केलेली एकी आता राहणार नाही, हेही तेवढेच खरे. त्यामुळे मोर्चातून पुढे आलेले नेतृत्व निवडणुकीत उतरले तरी सर्व समाज त्यांच्या मागे उभा राहिलच याची शाश्वती देता येता नाही. मोर्चा काळात ज्या पक्षांना, ज्या नेत्यांना टार्गेट केले गेले, ते आता स्वस्थ बसणार नाहीत. ज्यांचे राजकारण फोडाफोडीवर आधारित आहे, त्यांच्याकडून मोर्चाच्या एकजुटीवर घाव घातला जाऊ शकतो. भविष्यातील सोयीसाठी हे नेते अशी फूट नक्कीच घडवून आणणार. त्यामुळे मोर्चातील मंडळीच एकमेकांच्या विरोधात उभी ठाकलेली ठिकठिकाणी पहायला मिळाली तर नवल वाटू नये. एक इतिहास घडविणारे मोर्चे म्हणून उल्लेख झालेले हे मोर्चे आता वेगळ्या वळणावर म्हणजेच फुटीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मराठा समाजाचा मुंबईतील अंतिम मोर्चा अद्याप व्हायचा आहे. तो होऊ नये, यासाठी राजकारण्यांचे विशेषतः सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. बहुजन क्रांती मोर्चाचे राज्यात आणखी बरेच जिल्हे बाकी आहेत. तोपर्यंत या मोर्चांची वाटचाल राजकारणाकडे सुरू झाली आहे. यातून जुन्या नव्या नेतृत्वाला संधी मिळेल. समाजाचा रोष असणारे प्रस्थापित कदाचित घरी बसविले जातील, नवे नेतृत्व राजकारणात येईल. मात्र, त्यातून खरेच प्रश्न सुटणार आहेत का? समाजाने दाखविलेल्या एकजुटीचा त्यांना फायदा होणार का? नवे नेतृत्व प्रश्न सोडविणार की तेही पुढे प्रस्थापित होऊन समाजाला वाऱ्यावर सोडून नव्या मोर्चाची पायाभरणी करणार, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.
(महाराष्ट्र टाइम्स, १५ जानेवारी)