पैशासाठी 'चांगल्या' ठिकाणी बदली आणि बदलीसाठी
पैसा, असे दुष्टच्रक पोलिस आणि राजकारण्यांनी मिळून तयार केले. यासाठी
पोलिसांना अनेक खटपटी करणे भाग पडले. त्यातूनच गुन्हेगारांशी संबंध ठेवणे,
वेळप्रसंगी त्यांना पाठीशी घालणे, राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनणे अशा
गोष्टी पोलिसांकडून होत गेल्या. या गडबडीत सामान्य माणूस पोलिसांपासून
दुरावला. यात सर्वाधिक टीकेची झोड पोलिसांवर उठते. खरे तर बहुतांश
पोलिसांनाही आता यातून बाहेर पडायचे आहे, पण त्यांना हा चक्रव्यूह भेदता
येत नाही.
नगर तालुक्यातील पांगरमल येथे बनावट दारूमुळे
अनेकांना जीव गमवावा लागला. ही बनावट दारू सिव्हिल हॉस्पिटलच्या कँटीनमध्ये
तयार होत असल्याचे आढळून आले. याला जबाबदार धरत काही दिवसांपूर्वी राज्य
उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली. त्यानंतर आता
दहा पोलिसांवरही कारवाई झाली. सिव्हिल हॉस्पिटलमधील
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. यातून सर्वांत गंभीर
बाब पुढे आली, ती म्हणजे लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या गुन्ह्यातील
आरोपींशी पोलिसांचे संबंध होते. याचा वापर करून त्यांनी बिनधास्तपणे गुन्हा
केला. पोलिसांचे गुन्हेगारांशी संबंध असण्याची ही एकमेव घटना नाही. अशी
चर्चा अनेकदा सुरू असते. मात्र, या कारवाईतून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले
आहे. गुन्हेगारांशी थेट संबंध ठेवणे आणि मिळणाऱ्या फायद्यामुळे त्यांच्या
गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष करणे हे दोन्ही प्रकार तेवढेच गंभीर आहेत. नगरमधील या
घटनेमुळे पोलिस आणि गुन्हेगार यांच्यातील संबंध पुन्हा एकदा समोर आले
आहेत.
वास्तविक पहाता पोलिस ही शिस्तबद्ध, नियोजनबद्ध
आणि कायद्याच्या चौकटीत बांधलेली व्यवस्था आहे. त्यांच्यासाठी पोलिस
मॅन्यूअल नावाची लिखित आचासंहिता उपलब्ध आहे. त्यामध्ये पोलिसांचे अधिकार,
कर्तव्य, वर्तन अशा अनेक गोष्टींबद्दल सांगितले आहे. जणू पोलिसांचा तो
धर्मग्रंथच आहे. अशा चौकटीत बांधण्यात आलेली ही यंत्रणा गेल्या काही
वर्षांपासून चौकट मोडून वागू लागली आहे. केवळ नगरच नव्हे, सर्वत्र अशीच
परिस्थिती आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष असावे, सामान्यांना दिलासा आणि गुंडांना
जरब बसेल असे काम पोलिसांकडून अपेक्षित आहे. मात्र, मधल्या काळात या
यंत्रणेचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे प्रकार सुरू झाले. तेव्हापासून
वरपासून खालपर्यंत या यंत्रणेला वाळवी लागली. ती कीड आता एवढी पसरली आहे,
की त्यातून कोणीच सुटू शकत नाही. जुन्यांना या किडीने पछाडले आहेच, पण
नव्याने पोलिस दलात येणाऱ्यांनाही या यंत्रणेचा एक भाग बनून रहावे लागत
आहे. या पोखरलेल्या यंत्रणेवर सामान्य माणसाचा काडीमात्र विश्वास राहिलेला
नाही. त्याला कारणेही तशीच आहेत. या यंत्रणेने सामान्य माणसाची साथ सोडली.
राजकारणी आणि गुन्हेगारांमध्ये त्यांची उठबस वाढली. त्यांच्याच इशाऱ्यावर
त्यांचे काम चालू लागले. पोलिस ठाण्यात सामान्यांपेक्षा राजकारणी आणि
गुन्हेगारांना सन्मानाची वागणूक मिळू लागली. त्यामुळे पोलिस आणि
सामान्यांतील दरी वाढत गेली. पोलिसांचे कॉल डिटेल्स तपासले असता त्यात
गुन्हेगारांशी सतत संपर्क झाल्याचे उघडकीस आले, म्हणून या प्रकरणात नगरच्या
काही पोलिसांवर कारवाई झाली. पोलिसांच्या संपर्काचा विचार करायचा झाल्यास,
किती पोलिस सामान्यांच्या संपर्कात असतात, हाही प्रश्नच आहे. पोलिस
महासंचालकांनी आखलेल्या एका योजनेतून सोशल मीडियाचा वापर करीत आपल्या
भागातील सामान्य आणि सन्माननीय नागरिकांशी संपर्कात राहण्यास पोलिसांना
सांगितले आहे. पोलिसांचे मोबाइल तपासले तर बहुतांश पोलिसांकडे आपल्या
भागातील अशा व्यक्तींचे नंबरसुद्धा आढळणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.
गुन्हेगार आणि राजकारण्यांशी संपर्कात राहणारे पोलिस सामान्यांना का
टाळतात? स्वतः होऊन त्यांच्याकडे जाणे दूरच, पण पोलिस ठाण्यात आल्यावरही
त्यांची कामे सहजासहजी केली जात नाहीत. पासपोर्ट व्हेरिफिकेशेन, नोकरीसाठी
चारित्र्याचा दाखला, वस्तू हरवल्याची तक्रार फार तर चोरीची किंवा अन्य
गुन्ह्याची तक्रार अशी साधीसाधी कामे घेऊन येणाऱ्या सामान्यांनाही
पोलिसांचा वाईट अनुभव येतो. यासाठीही एखादा पुढारी, नगरसेवक किंवा दादाची
शिफारश आणावी लागते. त्यामुळे सामान्यांना पोलिस कधीच आपले वाटत नाहीत.
जेव्हा साक्ष देणे, पंच होणे अशी गरज पोलिसांना पडते, तेव्हाही कोणी
सामान्य तयार होत नाहीत. शेवटी पोलिसांना आपल्याच नित्य संपर्कातील छोट्या
मोठ्या गुन्हेगाराला किंवा अड्ड्यावाल्याला यासाठी बोलावून आणावे लागते.
पोलिसांमधील हरवलेली संवेदनशीलता हेही एक याचे कारण असते. गंभीर आणि
माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या गुन्ह्यांतही पोलिसांची भूमिका यंत्रवत असते.
या गोष्टींचा सामान्यांच्या मनात राग असतो.
पोलिस दलाची ही अवस्था होण्यासाठी स्वतः
पोलिसही तेवढेच जबाबदार आहेत. जेव्हापासून पोलिसांच्या बदल्या आणि
बढत्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाला, तेव्हापासून या प्रकारांना बळ
मिळत गेले. पैशाशिवाय पोलिसांचीच कामे होत नाहीत, असे दिसून आल्यावर
त्यांनीही अंतिम ध्येय पैसा मिळविणे हेच ठरविले आणि पोलिसांच्या कामाची
पद्धतच बदलून गेली. चांगल्या ठिकाणी बदली हवी असेल तर पैसे मोजावे लागतात
म्हणून ते मिळविण्याचे विविध मार्ग त्यांनी शोधले. त्यासाठी गुन्हेगारांना
पाठीशी घालण्यास सुरवात झाली. पोलिसांकडील हा पैसा जसा राजकारण्यांनी ओळखला
तसाच विविध संघटना आणि उपद्रवी मंडळींनीही हेरला. त्यामुळे
त्यांच्याकडूनही पोलिसांकडे तगादा सुरू झाला. त्यासाठी पोलिसांविरूद्ध
तक्रार करणे, लटकी आंदोलने करणे, खोट्या गुन्ह्यांत अडकविणे, विविध
आयोगांच्या चौकशा मागे लावणे, बदल्या घडवून आणणे असे प्रकार सुरू झाले. हे
टाळण्यासाठी पोलिसांनीही सरळ अशा उपद्रवींशीही हातमिळवणी केली. वाटेकरी
वाढल्याने कमाईचे मार्गही वाढविण्यात येऊ लागले. एकूणच ही यंत्रणा न्याय
मिळवून देण्यापेक्षा पैसे मिळविणारी झाली की काय, अशी शंका घेण्याइतपत
परिस्थिती बिघडत गेली. पोलिसांची ही कार्यपद्धती त्यांच्या संपर्कात
येणाऱ्या प्रत्येक घटकाला माहिती होत गेली. त्याचा गैरफायदाच अनेकांनी
घेतला. आधीच बदनाम असलेली ही मंडळी पोलिसांच्या सहवासात आली, त्याने बदनामी
पोलिसांचीच झाली. या गडबडीत पोलिसांची अंतर्गत शिस्तीची चौकटही मोडून
गेली. सामान्य पोलिस कर्मचारी थेट पोलिस अधीक्षक आणि त्यांच्यापेक्षाही
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आव्हान देऊ लागला. मॅट, कोर्ट, विविध आयोग, मीडिया या
सर्वांचा यथायोग्य वापर यासाठी केला जाऊ लागला. एकमेकांना टार्गेट
करण्यासाठी पोलिसांतील अंतर्गत, गोपनीय माहितीही बाहेर येऊ लागली. माहितीचा
अधिकार कायद्याचा एकमेकांविरूद्धच वापर केला जाऊ लागला. एकूणच पोलिसांची
अवस्था अशी झाली की, रोजच्या प्रमुख कामापेक्षा अशी वाढीव कामे आणि प्रकरणे
निपटण्यातच त्यांचा जास्त वेळ जाऊ लागला. कितीही उपक्रम आणि अभियान
राबविले तरी पोलिस-जनता संबंध सुधारण्यास मदत होत नाही, याचे प्रमुख कारण
हेच आहे.
यातून बाहेर पडण्याची अनेक पोलिसांची इच्छा
आहे. वाईटवृत्तीच्या पोलिसांसोबत चांगल्या पोलिसांचीही गणती वाईटांतच होत
आहे. पण सध्या परिस्थिती अशी झाली आहे की, यातून बाहेर पडणे कठीण झाले आहे.
स्वतःचा फायदा होतोय म्हणून पोलिसांनी मधल्या काळात ज्या काही चुका
केल्या, त्यांचा आता चक्रव्यूह बनला आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग
एकट्यादुकट्याचा नाही. संपूर्ण यंत्रणेचे शुद्धीकरण झाल्याशिवाय हा
चक्रव्यूह भेदता येणार नाही. मुख्य म्हणजे याचा संबंध आता एकट्या पोलिस
दलाशी राहिलेला नाही. अन्य घटकांचाही यात नको एवढा सहभाग झालेला आहे. या
सर्वांचे पाश तोडावे लागतील. त्यासाठी पोलिस दलाला खंबीर नेतृत्वाची गरज
आहे. गृहमंत्रीच नव्हे, तर संपूर्ण सरकारचीच अशी इच्छा हवी आणि सक्रिय
पाठींबा हवा आहे. सकारात्मक बदल दिसले तर जनता पाठीशी उभी राहील. हा प्रवास
वाटतो तेवढा सोपा नसला तरी अशक्यही नाही. मनापासून राबविलेले एखादे
स्वच्छता अभियान नक्कीच यशस्वी होऊ शकेल. यासाठी पोलिस आणि विशेषतः जनतेचा
विश्वास असलेल्या नेतृत्वाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, अशा नेत्याचा
हस्तक्षेप नक्कीच स्वीकारार्ह राहील. (रविवार महाराष्ट्र टाइम्स ५ मार्च २०१७)
- विजयसिंह होलम
Vijaysinh.Holam@timesgroup.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा